आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Four Thousand Crores Open Space In City, Still Municipal Corporation Beggars

शहरात चार हजार कोटींच्या खुल्या जागा, तरीही महापालिका कंगाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेने गेल्या २० वर्षांत तब्बल ४०० पेक्षा जास्त खुल्या जागा (ओपन स्पेस) सामाजिक संस्था, मंडळांना वाटप केल्या आहेत. त्यातील बहुसंख्य जागांवर टोलेजंग बांधकामे करून वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. चार हजार कोटींपेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेल्या या जागा पालिकेच्या मालकीच्या असतानाही त्यातून पालिकेला शून्य उत्पन्न आहे. असेच धोरण असेल तर पालिका कधीच श्रीमंत होणार नाही, असा निष्कर्ष काढला जातोय.

५०० कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा आकडा असलेल्या महापालिकेवर सातत्याने नवनवे संकट येत असून त्यातून मार्ग काढण्यात दिवस खर्ची होत आहेत. पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यावर प्रशासन अथ‌वा पदाधिकारी कोणीही गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे दिसते. सभागृहात केवळ बोलले जाते, प्रशासकीय अधिकारी हो म्हणतात आणि पुन्हा सगळे विसरतात, असे चक्र सुरूच आहे. गेल्या चार महिन्यांपूर्वी पालिकेने शहरातील आपल्याच मालकीच्या जागा ताब्यात घेणे अथवा त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पावले उचलली होती. खुला भूखंड देताना संबंधित संस्थांनी करार भंग केल्याने जागा ताब्यात घेण्याचा विषय मांडला होता. परंतु, तो विषय सोईस्कररीत्या बाजूला टाकला गेला आहे.

कोट्यवधींची मालमत्ता : शहरात पालिकेच्या सुमारे ५००पेक्षा जास्त खुल्या जागा आहेत. गत काळात नगरपालिका महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सुमारे ४०० जागा संस्था, मंडळ क्लबला दिल्या आहेत. यापैकी बहुसंख्य जागांवर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बांधकाम करून त्या ठिकाणी मंगल कार्यालये सभागृह उभारण्यात आली आहेत. लग्न समारंभासाठी मंगल कार्यालयचालकांकडून ४० ते ७० हजार रुपये आकारले जातात. वर्षाच्या ३६५ पैकी किमान १०० दिवसदेखील कार्यक्रम झाल्यास लाखोंची कमाई होते. पालिकेच्या मालकीच्या बहुसंख्य जागा ह्या १५ हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्तीच्या आहेत. यात एका जागेची बाजारभावानुसार किंमत किमान १० कोटींपेक्षा जास्त सांगितली जाते.

जागा ताब्यात घ्याव्यात
प्रशासनाने संपूर्ण विचार करूनच विषय महासभेत मांडला होता. त्यामुळे संबंधितांना ८१ ‘ब’ नुसार नोटीस देऊन जागा ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. कर्जबाजारी पालिकेने नियोजन करावे. पृथ्वीराज सोनवणे, नगरसेवक भाजप

समितीसाठी नावे देत नाहीत
महासभेत ठरल्याप्रमाणे खुल्या जागांबाबत धोरण ठरवण्याची गरज आहे. कराराचा भंग झाला असल्यास त्यातून मार्ग काढावा लागेल. पालिकेलाही उत्पन्न मिळायलाच हवे. यासाठी समितीची घोषणा झाली. परंतु, राजकीय पक्षांनी संख्याबळानुसार सदस्यांची नावे सुचवायला हवीत. सूचना करूनही नावे दिली जात नाहीत. नितीन लढ्ढा, नेते,खाविआ