आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण हक्क कायदा : माेफत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई हाेणार!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी बालकांच्या मोफत अन् सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम-२००९ (आरटीई)अंतर्गत सन २०१५-१६साठी महापालिका क्षेत्रातील विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित, दुर्बल घटकांतील मुलांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्यासाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे.
शहरातील एकूण ३५ शाळा ‘आरटीई’अंतर्गत या प्रवेशासाठी पात्र अाहेत. ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांच्या पाल्यांना १४ वर्षे वयाच्या मुलांना ‘आरटीई’अंतर्गत मोफत प्रवेश देण्यात यावेत, असे या कायद्यात म्हटले आहे. या वर्षी ग्रामीण भागासाठी आरटीई प्रवेशासाठी आॅनलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली आहे.
अद्याप एकही तक्रार नाही : बालकांच्या माेफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण असलेल्या जागांवर पात्र मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारक असून, प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना शिक्षण मंडळाकडून पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. प्रवेश देण्यास नकार दर्शवणाऱ्या शाळांविरुद्ध पालकांनी तक्रार केल्यास संबंधित शाळांना नोटीस बजावली जाणार आहे.

खुल्या प्रवर्गांसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य

नर्सरी,ज्युनियर केजी सीनियर केजी या वर्गांची फी पालकांनीच द्यायची आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतची शैक्षणिक फी शासनाकडून िदली जाणार आहे. तसेच एससी एसटी या संवर्गांसाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही. मात्र, ओबीसी खुल्या प्रवर्गांतील ज्या पालकांचे (विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांचे) उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे, त्यांनी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी शाळांना पालकांच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मागण्याचा अधिकार आहे. तर उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक झाल्यास पाल्यांचा प्रवेश शाळा नाकारू शकतात.

मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी

सर्वांना शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागा एससी एसटी या प्रवर्गांसह ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गांतील वंचित मुलांसाठी आरक्षित करून ठेवण्यात अाल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांपासून या कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची फी दिलेली नाही. शासनाने ती फी त्वरित द्यावी. त्याचप्रमाणे बहुतांश पालक उत्पन्नाचे खाेटे प्रमाणपत्र देत असल्याने गरजू मुले शिक्षण हक्कापासून वंचित राहत असल्याची भूमिका मुख्याध्यापकांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची आणि शाळा ते घराच्या पडताळणीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांच्याकडून केली जात अाहे.
अहवाल पाठवणार
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाचे नियम लागू होणाऱ्या शाळेतील नर्सरीत (पूर्व प्राथमिक) किंवा पहिली (प्राथमिक)मध्ये एंट्री लेव्हल (उपलब्धतेनुसार) प्रवेश देणे बंधनकारक अाहे. तशा सूचना सर्व शाळांना दिल्या असून, प्रवेश देणाऱ्या संस्थांचा अहवाल पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडेे पाठवण्यात येईल. डी.एस.महाजन,प्रशासन अधिकारी, मनपा शिक्षण मंडळ