आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आता साक्षीदारांना मिळणार नि:शुल्क पोलिस संरक्षण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - फौजदारी किंवा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास त्यांना कोणतेही शुल्क अदा न करता पोलिस संरक्षण पुरविण्यात येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील दाखल एका रिट पिटीशनला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सराईत गुन्हेगार गुन्हे करून नंतर साक्षीदारांवर दबाव आणतात. परिणामी न्यायालयात त्यांच्या विरोधात पुरावे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांना पोलिस संरक्षण मिळाल्यास ते गुन्हेगारांच्या विरोधात साक्ष देऊ शकतील. परिणामी वाढत्या गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यात शासनाला यश येईल, अशा आशयाची रिट पिटीशन विजय श्रीकृष्ण जाधव यांनी न्यायालयात केली होती. त्यावर न्यायालयाने निर्देश देऊन तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार आता अशा प्रकारच्या गुन्ह्यामधील साक्षीदारांना धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जीवितास धोका असल्यास त्यांना पोलिस संरक्षण दिले जाणार आहे.
असा करता येईल अर्ज
पोलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, सामाजिक संस्था किंवा स्वत: फिर्यादी संरक्षणासाठी अर्ज करू शकेल. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत समिती निर्णय घेऊन संबंधित व्यक्तीला संरक्षण पुरवेल.
वेळप्रसंगी गरज भासल्यास साक्षीदाराला तत्काळ संरक्षण देण्याचे अधिकार समिती प्रमुखाला आहेत.
पहिल्या चार समित्यांनी अर्ज नामंजूर केल्यास संबंधित साक्षीदार हे सर्वात शेवटच्या म्हणजेच पोलिस मुख्यालयस्तरावरील समितीकडे अर्ज करू शकतो. या समितीने अर्ज मंजूर केल्यानंतर संरक्षण देण्यात येईल.
साक्षीदाराला संरक्षण दिल्यानंतर एखादा साक्षीदार फितुर झाल्यास त्याचे संरक्षण काढून घेण्याचे अधिकारी समितीला आहेत.

सर्वच स्तरावर समित्या
साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने जिल्हा, पोलिस आयुक्तालय, दहशतवादी विरोधी, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे) आणि पोलिस मुख्यालय अशा पाच स्तरावर समित्या गठित केल्या आहेत. यात पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, सहआयुक्त, अप्पर पोलिस महासंचालक (दहशतवादी विरोधी पथक), अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (गुन्हे) आणि अप्पर पोलिस महासंचालक यांना समितीप्रमुख करण्यात आले आहे.
फोटो - डमी पिक