आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलवाटोलवी : अंत्यविधीच्या मोफत लाकडांचा विषय शासनाकडून ‘सरणावर’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - अंत्यविधीसाठी लागणाऱ्या लाकडांसह इतर साहित्य मोफत पुरवण्याविषयी स्पष्ट निर्णय देण्याऐवजी हा विषयच राज्य शासनाने सरणावर ठेवला आहे. सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेल्या महापालिकेला दैनंदिन खर्च, कर्जाच्या रकमा, न्यायालयीन आदेशांची आठवण करून देत मनपा आयुक्तांनीच यासंबंधीचा विचार करावा आणि महासभेपुढे हा विषय ठेवावा, असे सांगून राज्य शासनाने अापली जबाबदारी झटकली आहे.
पालिकेची एकंदर हलाखीची आर्थिक परिस्थिती पाहता हा विषयच बारगळल्यात जमा आहे.
अंत्यविधीसाठी मोफत साहित्य देण्याबाबत ठराव झाल्यानंतर लेखापरिक्षणात त्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी महासभेत मोफत लाकडे साहित्य पुरवठा बंद करण्याचा िनर्णय घेण्यात आला होता. यासंबंधी उपविधी तयार करण्यात आली होती राज्य शासनाकडे ती मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली होती. या उपविधीवर स्पष्ट शब्दात निर्देश देण्याऐवजी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने हा चेंडू अायुक्त आणि महासभेकडे ढकलला आहे.

अंत्यविधी मोफत साहित्याचा विषय समजून घ्या

लेखापरीक्षणात अंत्यविधीचे साहित्य खरेदीसाठीच्या रकमेवर अाक्षेप घेण्यात अाला हाेता. हाच मुद्दा पुढे करत पालिका प्रशासनाने २८ नाेव्हेंबर २०१३ राेजी झालेल्या महासभेत माेफत लाकडांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. राज्यातील पुणे, नाशिक, अाैरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे इतर महानगरपालिका स्वतंत्र उपविधी करून अंत्यविधीसाठी माेफत लाकडांचा पुरवठा करत असल्याकडे ‘दिव्य मराठी’ने लक्ष वेधले हाेते. त्यामुळे पालिका स्थापनेनंतर जळगाव महापालिका सभागृहाने १२ वर्षांत पहिल्यांदा अंत्यविधीसाठी विनामूल्य साहित्य पुरवण्यासाठी उपविधी तयार केली हाेती. राज्य शासनाकडे ही उपविधी मान्यतेसाठी पाठवण्यात अाली अाहे. मात्र, या उपविधीला राज्य शासनाकडून अद्यापही मंजुरी देण्यात अालेली नाही.

उलट माेफत साहित्य बंद करण्यासाठी २८ नाेव्हेंबर २०१३ राेजी केलेल्या ठरावासंदर्भात निर्णय घेण्यास अायुक्त सक्षम अधिकारी असल्याचे पत्र नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्री.द.यादव यांनी पाठवले अाहे. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी विनामूल्य साहित्य पुरवण्याचा चेंडू महापालिका अायुक्तांच्या काेर्टात येऊन पडला अाहे.

उपविधीत नेमकी काय केली तरतूद ?

उपविधीत १० वर्षांवरील व्यक्तीच्या दहनासाठी तीन क्विंटल लाकूड, जून ते ३१ डिसेंबरदरम्यान लिटर जानेवारी ते ३१ मेदरम्यान लिटर राॅकेल किंवा दफनविधी करण्यासाठी अाडजात लाकडाच्या ३७ मिलिमीटर बाय २५० मिलिमीटर बाय १.१० मिलिमीटर लांबी-रुंदीच्या १० फळ्या पुरवणे किंवा इतर धर्मांतील अावश्यकतेनुसार दाेन पाेते काळे मीठ पुरवण्याची तरतूद अाहे.

राज्य शासनाची टाेलवाटाेलवी

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३२० ते ३२६अंतर्गत प्रेताची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील तरतुदीनुसार महापालिका प्रशासनाने उपविधी तयार केली हाेती. पालिका सभागृहाला अापल्या गरजेनुसार उपविधीच्या माध्यमातून महापालिका अधिनियमात पाेटकायदे करण्याठी सार्वभाैम अाहेत. त्यामुळे सभागृहाने पाठवलेल्या उपविधीला राज्य शासनाने मान्यता देणे किंवा फेटाळून लावणे अपेक्षित हाेते. मात्र, या दाेघांपैकी एकही बाब करता महासभेच्या ठराव रद्द करण्याचा मुद्दा नगरविकास विभागाने गाेलमाल करून नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी अायुक्तांना सर्वाधिकार असल्याचे माहिती अधिकार प्रशिक्षक दीपककुमार गुप्ता यांनी मागवलेल्या पत्रातून स्पष्ट झाले अाहे.

काय म्हटले अाहे पत्रात

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पािलकेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी अायुक्त प्रशासकीय प्रमुख अाहेत. पालिकेची अार्थिक स्थिती बिकट असल्याचे अापण शासनाच्या निदर्शनास अाणून दिले अाहे. या पार्शभूमीवर पािलकेचे वार्षिक उत्पन्न, अनिवार्य खर्च, विविध वित्तीय संस्था, बँकांच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या रकमा, त्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणे अाणि अंतिम अादेश या सर्व बाबी विचारात घेण्यात याव्या. महापालिकेचे अार्थिक हित, दैनंदिन कारभारावर, विकासावर परिणाम हाेणार नाही, याबाबत याेग्य ती दक्षता घेवून प्रस्तूत प्रकरणाची वस्तूस्थिती महासभेच्या निदर्शनास अाणून अंत्यविधिसाठी विनामूल्य साहित्य पुरवठा बंद केल्याच्या २८ नाेव्हेंबर २०१३ च्या ठरावावर कार्यवाही करावी.