आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लेखापरीक्षण विभागाने अाक्षेप रद्द केल्यास माेफत लाकडांचा पुरवठा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - लेखापरीक्षकांनी नोंदवलेल्या अक्षेपांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून स्मशानभूमीतून होणारा मोफत लाकडांचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी यावर झालेल्या खर्चाच्या वसुलीचे भूत पालिकेच्या मानगुटीवर बसले आहे. त्यामुळे हे अाक्षेप लेखापरीक्षण विभागाकडून रद्द करण्यासाठी मनपाचे प्रयत्न सुरू असून यासंदर्भात गेल्याच आठवड्यात औरंगाबादला माहिती पाठवण्यात आली आहे.
शहरातील दाेन्ही स्मशानभूमीत अंत्यविधीसाठी मनपाकडून माेफत लाकडांचा पुरवठा केला जात होता. त्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी निविदा काढून ठेका देण्यात येत होता. परंतु, सन २०१२-१३मध्ये करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात अाक्षेप नोंदवण्यात आले. तसेच यासाठी झालेला खर्च पालिकेतील जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करण्याच्या सूचना लेखापरीक्षकांनी केल्या हाेत्या. त्यामुळे माेफत लाकडांचा पुरवठा अंगाशी येण्याची शक्यता असल्याने तीन वर्षांपासून तो बंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भात इच्छा असूनही सत्ताधाऱ्यांनानिर्णय घेता अालेला नाही. तर अामदार सुरेश भाेळे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला अाहे. यासाठी त्यांनी उपोषणाचा इशारादेखील दिला अाहे.
पाठवला अहवाल : याचमुद्द्यावर नुकतीच डीपीसी बैठकीतही चर्चा झाली हाेती. त्यात अायुक्तांनी माहिती दिली. शासन उपविधीला मान्यता देत नसल्याने अाक्षेप रद्द करण्याच्या दृष्टीने पालिकेकडून हालचाली सुरू अाहेत. गेल्या अाठवड्यात मनपाने माेफत लाकडांच्या पुरवठ्याबाबत अापली बाजू अाैरंगाबाद येथील लेखापरीक्षण विभागाला कळवली अाहे. शासनाने हे अाक्षेप रद्द केल्यास महासभेत ठराव हाेऊन नियाेजन करता येणार अाहे.
उपविधी हवी अथवा अाक्षेप नकाे : लेखापरीक्षणअधिकाऱ्यांच्या मते माेफत लाकडांचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाने उपविधी मंजूर करणे गरजेचे अाहे. परंतु, शासन उपविधीला मान्यता देत नाही. त्यामुळे अाता केवळ अाक्षेप रद्द करणे हाच पर्याय पालिकेपुढे शिल्लक अाहे. लेखापरीक्षण विभागाने लाकडांच्या पुरवठ्याबाबत नोंदवलेला अाक्षेप रद्द केल्यास मनपासमोरील समस्या सुटेल.
गोलाणी सतरा मजली इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी शासनामार्फत विशेष लेखापरीक्षण करण्यात अाले हाेतेे. यात २३ आक्षेप नोंदवण्यात अाले अाहे. या अाक्षेपांसंदर्भात अहवाल प्राप्तीनंतर महिन्यांत मनपाची भूमिका शासनाला कळवायची हाेती. त्यापूर्वी अाक्षेपांवर विभागप्रमुखांकडून अनुपालन अहवाल मागवण्यात अाले हाेते. यासाठी अाॅक्टाेबर ही अंतिम मुदत देण्यात अाली हाेती. विभागप्रमुखांना यापूर्वी चारवेळा स्मरणपत्र देऊनही त्यांच्याकडून एकही अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे अायुक्तांनी सहा विभागप्रमुखांचे वेतन राेखण्याची कारवाई केली हाेती. त्यानंतर महिनाभरात १७ अाक्षेपांवर अहवाल मुख्य लेखापरीक्षकांकडे सादर केले अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...