घरकुल योजनेचा प्रस्ताव भीतभीत मंजूर

जळगाव - घरकुल घोटाळ्यानंतर सुरू झालेल्या कारवाई सत्राचा अनुभव पाठीशी असलेल्या जुन्या व नव्या नगरसेवकांनी केंद्र शासन पुरस्कृत राजीव आवास योजनेच्या प्रस्तावावर शुक्रवारच्या महासभेत मनातील शंकांचा पाऊस पाडला. पुन्हा काही अनियमितता झाली तर दुसरा गुन्हा दाखल होईल, अशी भीतीही यावेळी व्यक्त झाली. त्यामुळे घरकुल योजनेला भीतभीत बहुमताने मंजुरी मिळाली. परंतु मंजूर, मंजूर असा नेहमीच्या शैलीतला सूर काही ऐकायला आला नाही.

केंद्र शासन पुरस्कृत सन 2013 ते 2022 या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार्‍या राजीव आवास योजनेची जळगाव शहरात अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. अध्यक्षस्थानी महापौर राखी शामकांत सोनवणे होत्या. घरकुल बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून 75 टक्के, राज्य शासनामार्फत 15 तर 10 टक्के खर्च लाभार्थी हिश्श्यातून केला जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील बारीकसारीक माहिती शून्य कन्सलटंटचे मनीष भुतडा यांनी नगरसेवकांच्या प्रo्नांना उत्तर देताना दिली.

झोपडपट्टीमुक्त शहरासाठी प्रयत्न
शहरात 25 झोपडपट्टय़ा असून याठिकाणी योजना राबवता येऊ शकणार आहे. या योजनेसाठी कन्सलटंट कंपनीने तांबापुरा व फुकटपुरा झोपडपट्टीचे प्राथमिक सर्वेक्षण केले आहे. या योजनेमुळे झोपडपट्टीमुक्त शहराची संकल्पना साकारता येणार असल्याचे गटनेते चंद्रकांत सोनवणे म्हणाले. शासकीय जमिनींवर प्रायोगिक तत्वावर योजना राबविण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सभापती नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले. कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतरच शासन त्याला परवानगी देईल. कोणाच्या आर्थिक फायद्यासाठी ही योजना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांचे प्रश्न अन् शंका
घरकुल योजनेचा विषय असताना आयुक्त संजय कापडणीस यांची अनुपस्थती का? असा सवाल भाजपचे सुरेश भोळे यांनी केला. हा विषय बर्‍याच जणांना समजलेला नसल्याचेही ते म्हणाले. हा विषय गटनेत्यांच्या बैठकीत आला नाही तर सर्वांसमोर चर्चेला यावा असे गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरल्याचे ते म्हणाले. भाजप गटनेते अश्विन सोनवणे यांनी खासगी जागांवर घरकुल बांधताना जागा मालकांचे काय? त्यांना पेमेंट द्यावे लागणार आहे का? अशी विचारणा केली. हा जागा खाली करून देवून जागा मालकांचा फायदा तर करून द्यायचा नाही ना असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. उज्‍जवला बेंडाळे यांनी जे घरकुलासाठी पात्र नाहीत मात्र झोपडीत राहतात त्यांचे काय त्यांनाही घरे मिळणार का असे विचारले. अँड.शुचिता हाडा यांनी तर पालिकेच्या अनेक योजना प्रलंबित आहेत. शासन दरबारी आपले वजन नसल्याचे टोलाही लगावला. केंद्रात सरकार बदलाचे वारे वाहत असून नरेंद्र मोदींची लाट आहे. त्यामुळे योजनेचे नावही बदलू शकते अशी शंका व्यक्त केली. तसेच सर्वेक्षण सुरू ठेवावे परंतु मंजुरीची घाई करू नये असा सल्लाही दिला. योजनेत काही त्रुटी आढळल्यास त्याला प्रशासनाची जबाबदारी राहील असे मत सुरेश भोळे यांनी व्यक्त केले. सुनील माळी, पृथ्वीराज सोनवणे, मिलिंद कोंडू सपकाळे, कैलास सोनवणे, करीम सालार, किशोर पाटील, गणेश सोनवणे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

..तर 100 कोटी उत्पन्न मिळेल
कैलास सोनवणे यांनी गुरुनानकनगरातील मेहतर कॉलनी व म्युनिसिपल कॉलनीत नगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी असलेल्या घरांची मोठी जागा असल्याचे सांगितले. या ठिकाणच्या रहिवाशांना विश्वासात घेऊन अपार्टमेंटमध्ये मोठी घरे बांधून द्यावी. सर्व सुविधा द्याव्या. उर्वरित जागेचा वाणिज्य वापर केल्यास त्यातून सुमारे 100 कोटी रुपयांचा निधी उभारू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कायद्याच्या चौकटीत राहू
योजनेसंदर्भात शंका व प्रश्नांचा भडिमार होऊ लागल्याने नगरसेवकांच्या मनातील भीती लक्षात घेता सभागृह नेते रमेश जैन यांनी ही योजना दहा वर्षात टप्प्या टप्प्याने राबवता येईल. खर्च कें द्र व राज्य सरकारच्या निधीतून होईल मात्र योजना मनपाच्या माध्यमातून राबवायची आहे. यामुळे आर्थिक परिणाम होऊन रोजगारही उपलब्ध होईल.

भीतीचे सावट स्पष्ट जाणवले
बारा वर्षांपूर्वी राबविलेल्या घरकुल योजनेतील घोटाळ्यात अनेकांना कारागृहाची हवा खावी लागली. आणखी जामीन रद्द होण्याचे संकट मानगुटीवर असताना नवीन घरकुल योजनेला मंजुरी देताना अनेकांच्या मनात भिती होती. विरोधीपक्षनेते वामनराव खडकेंनी तर विचारपूर्वक निर्णय घ्या नाही तर आणखी एक गुन्हा दाखल होईल असे बोलून भावनांना वाट करून दिली. त्यामुळे नरेंद्र पाटील वगळता सर्वांनी योजनेला मंजुरी दिली खरी परंतु भीती लपून नव्हती.

सर्व छायाचित्रकारांकडून करण्यात आला निषेध
सभेत पूर्णवेळ न थांबता छायाचित्र काढून बाहेर जाण्यास सांगितल्याने सर्व छायाचित्रकारांनी निषेध केला. या घटनेचा भाजपा व मनसेनेही निषेध नोंदवला. त्यानंतर महापौर व सभागृह नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला.

नरेंद्र पाटील यांचा घरकुलला विरोध
घरकुल योजनेला तुमचा पाठिंबा की विरोध?
प्रत्येक विषयावर काही तरी भूमिका घ्यावीच लागते. तेव्हा मी नेहमीच विरोध दर्शवला आहे.

विरोध करण्याचे कारण काय?
बारा वर्षांपूर्वीच्या अकरा हजार घरकुलांच्या योजनेत केवळ 1500 घरकुले बांधली गेली आहेत. मागची योजना अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यात नवीन योजनेचे भवितव्य काय असेल याचा विचार व्हायला हवा.

या मागची भूमिका काय?
केंद्राच्या योजनेतून योजना होणार असली तरी पालिकेवर काहीना काही ओझे पडणार आहे. पुन्हा तोच पाढा नको. कारण घरकुल योजनेतून कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. गरिबांच्या घरांच्या विरोधात नाही. म्हणून नाउमेद करायचे नाही. त्यांनी योजना राबवावी. शहराच्या विकासासाठी सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

(फोटो : पालिकेत महासभा सुरू असताना शुक्रवारी शहीद भगतसिंग महापालिका कर्मचारी संघटनेतर्फे मनपातील कर्मचार्‍यांचे थकीत पगार व प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्य प्रवेशव्दारासमोर निदर्शने करण्यात येत होती.)