जळगाव- निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना प्रतिज्ञापत्रात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी भुुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथे असलेल्या शेतजमिनीचा उल्लेख केला नव्हता. याबाबत राष्ट्रवादीचे उमेदवार दिगंबर पाटील यांनी निवडणूक अायाेगाकडे लेखी तक्रार दिली हाेती. अाता दिगंबर पाटील पाेलिसात गुन्हा दाखल करण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेत अाहेत. त्यामुळे मंत्री महाजनांच्या अडचणीत वाढ हाेण्याची शक्यता अाहे.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील विविध अाराेपांमुळे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला हाेता. या प्रकरणानंतर जळगाव जिल्ह्यातील दुसरे मंत्री गिरीश महाजन हे देखील अडचणीत सापडले अाहेत. त्यांनी सलग तीन विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मानपूर येथील शेतजमिनीची माहिती सादर केली नाही. त्यांनी मालमत्ता लपवल्याने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्वच रद्द करावे, अशी मागणी दिगंबर पाटील यांनी केली अाहे. यासंदर्भात त्यांनी निवडणूक अायाेगाकडे लेखी तक्रार केली अाहे. मंत्री महाजन हे शुक्रवारी पहाटे जामनेरमध्ये दाखल झाले. या वेळी तक्रारदार देखील जामनेर पाेलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी येणार असल्याची चर्चा हाेती. परंतु, कायदेशीर त्रुटी राहू नये म्हणून डिगंबर पाटील हे अाैरंगाबाद येथील त्यांच्या वकिलाची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले अाहेत. वकिलांच्या सल्ल्यानंतर ते जामनेर येथे पाेलिसात फिर्याद दाखल करणार अाहेत. त्यामुळे खडसेंपाठोपाठ महाजनही अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
महाजनांचा जामनेरात मुक्काम :
पुण्यातील भूखंड प्रकरणी अडचणीत आलेल्या खडसे यांच्या प्रकरणात चार हात लांब राहण्याची भूमिका घेतलेेले मंत्री गिरीश महाजन हे दीड महिन्यानंतर सर्वाधिक काळ जिल्ह्यात राहिले. शुक्रवारी पहाटे ते जामनेरला अाले. दिवसभर कार्यकर्त्यांच्या भेटी अाणि मतदारसंघात फेरफटका मारल्यानंतर ते पुन्हा जामनेर येथे अाले.
काय अाहे प्रकरण ?
मानपूरयेथे गट क्रमांक १२१, १२२ मध्ये महाजन यांच्या नावे हेक्टर ०.८ अार. जमीन अाहे. त्यांनी २००४, २००९ अाणि २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या जमिनीचा उल्लेख केलेला नाही. खडसे महाजन यांच्यासह काही नेत्यांचे मानपूर येथे कारखाना उभारण्याचे नियाेजन हाेते. कारखान्याच्या नावे २५ एकरापेक्षा जास्त जमीन खरेदी करता येत नसल्याने इतर संचालकांनी त्यांच्या नावे ८४ एकर जमीन खरेदी केली हाेती.
वकिलाच्या सल्ल्यानंतर फिर्याद देणार
प्रतिज्ञापत्रात जाणीवपूर्वक काही माहिती लपवणे हा भारतीय लाेकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२५ (अ) प्रमाणे गुन्हा अाहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाणीवपूर्वक ही माहिती लपवली अाहे. त्यांच्याविराेधात निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार केली अाहे. तहसीलदारांकडे देखील तक्रार अर्ज दिला अाहे. अाता या प्रकरणात अाैरंगाबाद येथील माझ्या वकिलांचा सल्ला घेेत अाहे. शनिवारी निर्णय घेऊ.
- डिगंबर पाटील, पदाधिकारी ‘राष्ट्रवादी’
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)