आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give Permission For Hearing Against Suresh Jain And Devkar, Anna Hazare Demand

सुरेश जैन आणि देवकरविरोधी खटल्याला परवानगी द्या,अण्‍णा हजारे यांची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुरेश जैन आणि आमदार गुलाबराव देवकर यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास दोन वर्षांपासून परवानगी दिली जात नाही. ती तातडीने द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवले आहे. या प्रकरणात अण्णांनी मुख्यमंत्र्यांचा प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यदक्षतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला आहे. हजारे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी पाठवलेले हे पत्र सोमवारी जळगावातील माध्यमांना उपलब्ध करून देण्यात आले.
लोकप्रतिनिधी विरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी कलम 197 अन्वये शासनाची परवानगी लागते. मात्र, घरकुल प्रकरणात खटला चालवायला राज्य सरकारने परवानगीच दिलेली नसल्याने सुरेश जैन यांच्याविरुद्ध खटला चालवू नये, अशी याचिका जैन यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी 22 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना दोन पानी पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याच्या आधीपासून आपण शासनाशी पत्रव्यवहार करीत असून अनेक प्रयत्न केल्यानंतर शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली, असे पत्रात नमूद केले आहे.
काय आहे पत्रात?
सुरेश जैन व गुलाबराव देवकर हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी 31 मे 2012 रोजी शासनाकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, तब्बल दीड-पावणेदोन वर्षे या प्रस्तावाला परवानगी मिळत नाही हे खेदजनक आहे. राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून तो आता सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित असल्याची आपली माहिती असल्याचे अण्णांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
कथनी, करणीत फरक
‘केंद्र आणि राज्य सरकार भ्रष्टाचारातील प्रकरणाबाबत गंभीर असल्याचे तुमच्या पक्षाचे नेते वारंवार बोलतात आणि भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात शासन स्तरावर वेळकाढूपणा होतो हे दुर्दैवी आहे. सुरेश जैन आणि देवकर हे दोघेही माजी मंत्री सध्या अटकेत असून त्यांनी जामिनासाठी केलेले अर्ज सर्वच न्यायालयांनी फेटाळले आहेत. त्यामुळे या गुन्ह्यातील तपास किती सुयोग्य पद्धतीने झाला आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे शासन स्तरावरून होणारी दिरंगाई ही आपल्याच प्रामाणिकपणा व कर्तव्यदक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण करते’, असेही हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.