आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा आयुक्त टाळणार पोलिसांना उत्तर देणे,फिर्याद दाखल करण्याकडे कल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - चौकशीअहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले असल्याने आयुक्तांनी गोलाणीप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यात गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर पोलिस प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात करू शकतात. फिर्यादीत काही त्रुटी असल्यास त्याबाबत आयुक्तांचा जबाब घेता येऊ शकणार आहे. एकंदरित सात दविसांच्या घडामोडी पाहता आयुक्त शहर पोलिसांच्या पत्राला कुठलेही उत्तर देण्याची शक्यता नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
गोलाणी मार्केट सतरा मजलीच्या बांधकामासंदर्भात तत्कालीन सत्ताधा-यांनी चुकीचे ठराव करून विकासकाला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले. त्यामुळे पालिकेचे २१० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याची फिर्याद आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जुलैला दिली आहे. १३ जुलै उजाडला तरी याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल होऊ शकलेला नाही.

शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नवलनाथ तांबे यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून सात मुद्द्यांवर खुलासा मागवला आहे. त्यात गोलाणी मार्केटच्या प्रकल्पाचे शासकीय लेखापरीक्षण झालेले आहे काय? फिर्याद दाखल करण्यापूर्वी लेखापरीक्षण होणे आवश्यक नाही काय? अशी विचारणा केली आहे.

सगळ्यांचेच कानावर हात
गोलाणीप्रकरणी फिर्याद दिल्यानंतर त्याच दविशी सात मुद्द्यांची माहिती मागवणा-या शहर पोलिसांकडून पुढची कारवाई होऊ शकलेली नाही. आयुक्त खुलासा देतील आणि नंतर पुढची दिशा ठरवली जाईल, अशीच भूमिका आजपर्यंत पाहायला मिळत आहे. शहर पोलिसदेखील आयुक्त केव्हा माहिती देतात, यावर अवलंबून दिसताय. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याचे भिजत घोंगडे अजून किती दविस राहते, याकडे लक्ष लागून आहे. यात सगळ्यात अधिका-यांनी कानावर हात ठेवले आहे.

गुन्हा नोंदवा नंतर करा चौकशी
एखाद्याघरात चोरीची घटना घडल्यानंतर सगळ्यात आधी पोलिसांकडे तक्रार केली जाते. त्यात पोलिस घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर गुन्हा नोंदवतात. त्यानंतर पोलिस तपासचक्र फिरवतात. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातही पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे आयुक्तांना चौकशी अहवालातील तपशीलावरून वाटत असल्याने आधी गुन्हा दाखल करून ‘दूध का दूध पानी का पानी’ होऊ द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एकंदरीत सात दविस उलटूनही पालिका शहर पोलिसांच्या पत्राला उत्तर देत नसल्याने आता आयुक्त उत्तर देणार नाहीत, अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

घरकुल प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २००६ रोजी गुन्हा नोंदवला होता. तसेच नगरविकास विभागाने घरकुलसह पाचही योजनांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश १८ ऑगस्ट २००६ रोजी दिले होते, अशी माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे फिर्याद दाखल करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षणाचा कोणताही अडसर येत नसल्याचेही जाणकारांचे मत आहे. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून घेतल्यानंतर काही अडचणी असल्यास तसेच त्यासंदर्भात आयुक्तांचा जबाब घेतल्यास अनेक मुद्दे स्पष्ट होऊ शकतात.