आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘गोलाणी’च्या याचिकेत खंडपीठाने मागवली माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - गोलाणी मार्केट बांधकामासाठी नगरपालिकेने केलेल्या करारनाम्याचा भंग तसेच पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा ठराव रद्द झाला होता. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात २० वर्षांपासून सुरू याचिकेचे कामकाज अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. सद्यस्थिती काय, याबाबत आयुक्तांकडून माहिती मागवली असून जुन्या प्रकरणाचा अभ्यास सुरू आहे.

शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या नवीपेठेत नगरपालिकेच्या मालकीची एकर जागा होती. त्यावर १९९३-९४ मध्ये ते १० कोटी रुपये खर्चुन गोलाणी ब्रदर्सला पाच मजली व्यापारी संकुल बांधण्याचा करारनामा नगरपालिकेने केला होता. त्यात ठेकेदाराने मार्केट उभारून त्यातील गाळे प्लॅट विक्री करावेत मार्केट पालिकेच्या ताब्यात द्यावे, असा करार होता. त्या बदल्यात ठेकेदाराने सतरा मजली इमारत मोफत बांधून द्यावी, असे ठरले होते. तसेच ठेकेदाराने उशीर केल्यास प्रतिदिन २५ हजार रुपये दंड करण्याचा करार होता.
मात्र, कालांतराने ठेकेदाराने मुदतीत काम पूर्ण केलेच नाही. उलट मजल्यांवरील दुकाने विक्री होत नसल्याने पालिकेने ते खरेदी करावेत, असा ठराव करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे करारनाम्यात मार्केटमधील गाळे फ्लॅट खरेदी करण्याचा कोणताही विषय नव्हता. त्यामुळे कराराचा भंग झाला पालिकेचे नुकसान झाले. गाळे खरेदीसाठी पालिकेने ठेकेदाराला पैसे देण्याचा ठराव केला होता.

ठरावकेला रद्द :नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा ठराव विखंडीत करण्यासाठी तत्कालीन नगरसेवक छबिलदास खडके नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. याविरुद्ध मनपाने विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. मात्र, काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणून मनपातील सत्ताधारी राज्यमंत्र्यांकडे गेले. त्याठिकाणी खडके पाटील यांच्याविरुद्ध निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे दोघांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. परंतु तेथेही विरोधात निर्णय गेल्याने सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वाच्च न्यायालयाने याचिकेवर खंडपीठातच सुनावणी घेण्याचे आदेश केले होते.

२० वर्षांपासून याचिकेवर कामकाज
गेल्या२० वर्षांपासून सुरू असलेल्या याचिकेवरील कामकाज आता अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यासंदर्भात दाखल याचिकेत पुढील निर्णय देण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांकडून सद्य:स्थितीची माहिती मागवण्यात आली आहे. सगळेच अधिकारी नवीन असल्याने सध्या आयुक्तांसह नगररचना विभागातील अधिकारी याप्रकरणाच्या अभ्यासात गुंतले आहेत. त्यामुळे जुने प्रकरण पुन्हा तोंड वर काढत असल्याची चर्चा सुरू आहे.