आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायालयाच्या आदेशाने शासनानेच दूर केला नावाबाबतचा संभ्रम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महिलेचा विवाह झाल्यानंतर तिने आपल्या नावानंतर वडिलांचे नव्हे, तर पतीचेच नाव आणि आडनाव लावले पाहिजे, असा हट्ट धरून रेशनकार्ड नाकारणार्‍या जळगावच्या दोन्ही तहसीलदारांना सन 2011मधली राज्य शासनाची अधिसूचनाच माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पद्धतीचे रेशनकार्ड द्यायला तहसीलदार नकार देत आहेत तसे कार्ड आधी दिले गेले आहे, अशी माहितीही समोर आली आहे.
डॉ.समीर पवार यांच्या पत्नी डॉ.स्नेहल यांनी लग्नानंतर नाव न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डॉ.समीर यांनी रेशनकार्डासाठीच्या अर्जावर पत्नीचे नाव ‘स्नेहल हिरालाल पाटील’ असे लिहिले आहे; मात्र लग्नानंतर वडिलांचे नव्हे, तर पतीचेच नाव लावले पाहिजे, असे सांगत तत्कालीन तहसीलदार कैलास देवरे आणि विद्यमान तहसीलदार गोविंद शिंदे यांनी त्यांची मागणी बेकायदेशीर ठरवली आहे. एवढेच नव्हे, तर या मागणीसाठी सत्याग्रह करणार्‍या डॉ.स्नेहल यांचे सासरे शिवराम पवार यांना नोटीसही बजावली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाचा एक अध्यादेश अत्यंत बोलका आणि या अधिकार्‍यांकडे असलेल्या माहितीचा अभाव दश्रवणारा आहे. ‘जोपर्यंत एखादी महिला लग्नानंतर तिचे नाव बदलल्याचे राजपत्रात जाहीर करत नाही, तोपर्यंत ती तिचे पूर्वीचेच नाव वापरत राहू शकते’ असे या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे.
अध्यादेशाची पाश्र्वभूमी
ठाणे जिल्हय़ातील एका ख्रिश्चन महिलेला तिने पतीचे नाव लावलेले नसल्याने फारकत याचिका दाखल करून घ्यायला ठाणे न्यायालयाने नकार दिला होता. त्याविरुद्ध ‘मजलीस’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती केली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने त्या महिलेची याचिका दाखल करून घेण्याचे आदेश तर दिलेच; पण राज्य शासनालाही यासंदर्भातला संभ्रम दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सन 2011च्या ऑक्टोबर 27 ते नोव्हेंबर 2 या राजपत्रात ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच कौटुंबिक न्यायालय नियम 1988च्या नियम 5मध्ये वरील मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे.
दिले आहे असे रेशनकार्ड
दरम्यान, आता रेशनकार्ड नाकारणार्‍या तहसीलदार कार्यालयाने आधी असा आग्रह न धरता रेशनकार्ड दिल्याचेही उदाहरण समोर आले आहे. जळगावातील सामाजिक कार्यकर्ते शेखर सोनाळकर यांच्या कुटुंबाला दिलेल्या शिधापत्रिकेत त्यांच्या पत्नीचे नाव ‘वासंती मनोहर दिघे’ असे नमूद असून, मुलाचे नाव ‘कबीर वासंती शेखर’ असे नोंदवलेले आहे. तसेच दि.14 मार्च 2013 रोजी तत्कालीन तहसीलदार कैलास देवरे यांनीच ती शिधापत्रिक ा प्राधिकृत केली आहे. त्याच अधिकार्‍याने डॉ.स्नेहल हिरालाल पाटील यांच्यासाठी मात्र वेगळा न्याय लावला आहे. त्यामुळे तहसील कार्यालयाचा नक्की हेतू काय आहे? असा प्रo्नही निर्माण झाला