जमीन अ‍ारक्षणाबाबत शासनाने दबावाखाली निर्णय घेऊ नये : रमेश जैन

जळगाव - औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेसंदर्भात महापालिकेस राज्य शासनाचे पत्र प्राप्त झाले असून पदाधिकार्‍यांना अंधारात ठेवत या पत्राला उत्तर देण्याच्या हालचाली उघड झाल्या आहेत. महापालिकेत हे पत्र आणले कुणी? याचा आम्ही शोध घेऊ; मात्र पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली शासनाने या संदर्भात निर्णय घ्यायला नको. आरक्षण उठवले गेल्यास या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका खान्देश विकास आघाडीचे अध्यक्ष रमेश जैन यांनी स्पष्ट केली.
महापालिकेच्या पिंप्राळा हद्दीत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेचे आरक्षण उठवण्यावरून सहा महिन्यांपासून सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी व पालकमंत्र्यांमध्ये वातावरण तापलेले आहे. पालिकेने फेरआरक्षण टाकलेले असताना राज्य शासनाकडून परस्पर पालिकेत आलेल्या सुधारित पत्रामुळे या विषयाच्या वादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. या प्रकरणी आपली भूमिका जाहीर करण्यासाठी रमेश जैन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. आरक्षण वगळण्यास हरकत घेऊन नव्याने आरक्षण टाकण्याचा ठराव महासभेने घेतला होता. हा ठराव रद्द करण्याचे पत्र 28 ऑगस्ट 2012 रोजी तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते.

पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली आरक्षण उठवण्याचा निर्णय व्हायला नको, तसे झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची आमची तयारी आहे. अधिकार्‍यांनी काही महत्त्वाचे पत्र पदाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिली पाहिजे, तसे झालेले नाही. शासनाचे पत्र पालिकेत परस्पर आले कसे, याचा आम्ही शोध घेऊ. किशोर पाटलांवर आरोप होत असल्याने त्यांनीच याचा खुलासा करावा. त्यांचा काही संबंध असल्याचे उघड झाल्यास महापौर निवडीच्या प्रक्रि येवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही जैन यांनी स्पष्ट केले. संकुलांचे ठराव निलंबनप्रकरणी राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांची भेट घेतली नसल्याचे जैन यांनी सांगितले.