आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनाचे रेकॉर्ड रूम होणार डिजिटल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - प्रशासकीय यंत्रणेत शासकीय दप्तरी जीर्ण झालेले जुने दस्तऐवज यापुढे सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. शासनाने सर्व जुने दस्तऐवज, संदर्भाच्या कागदपत्रांचे डिजिटलाझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या आठवड्यात जिल्ह्यात या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. 50 वर्षांपूर्वीच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची नक्कल, अभिलेख यासंदर्भातील पुरावे जमा करताना नागरिकांचे सध्या प्रचंड हाल होत आहेत. काही वेळा जुनेसंदर्भ मिळत नसल्याचे सांगितले जात होते. जुनेसंदर्भ उपलब्ध करताना हाताळलेल्या दस्तऐवजांचे जीर्ण झालेल्या कागदाचे तुकडे पडत आहेत. नामशेष होणारे दस्तऐवज जतन करण्यासाठी डिजिटलायझेशन हा उपक्रम उपयोगी ठरणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने 50-50 टक्के खर्चाचा भार उचलून ही योजना सुरू केली आहे.
राज्यात 28 कोटी रुपये खर्चून प्रत्येक जिल्ह्यातील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले जाईल. त्यासाठी दोन कंपन्यांना काम देण्यात आले आहे. अधिकारी आणि कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणार आहे. डेटा बँक तयार करून कोणतेही दस्तऐवज ई-सर्च वरून तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. अर्थात रेकॉर्ड शासकीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

आठवडाभरात काम सुरू होणार
- आठवडाभरात डिजिटलायझेशनचे काम सुरू होईल. कागदपत्रे स्कॅनिंग करून त्यांची पुन्हा पडताळणी केली जाईल. या े जुने रेकॉर्ड जतन करणे आणि तत्काळ उपलब्ध करून देणे सहज शक्य होणार आहे. अभिजित भांडे, प्रांताधिकारी, जळगाव

...असा असेल उपक्रम
सर्व शासकीय कार्यालयातील जुने संदर्भातील कागदपत्रे असलेल्या रेकॉर्ड रूममधील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. स्कॅनिंग केलेली कागदपत्रे वर्गवारीनुसार एका सॉफ्टवेअरमध्ये लोड केली जातील. स्कॅनिंग गुणवत्ता, मूळ कागदपत्रे यांचे क्रॉस चेक केल्यानंतर नंबर देऊन रेकॉर्ड रूममधील संगणकावर आणि जिल्हाच्या ठिकाणी असलेल्या डेटा सेंटरमध्ये हे रेकॉर्ड ठेवले जाईल. रेकॉर्ड रूममध्ये मूळ दप्तर कायम राहणार असले तरी माहिती मागणा-या नागरिकांना तत्काळ डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले जाईल.