आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government Offices In Different Palaces In Dhule City

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धुळ्यात शासकिय कार्यालये आहेत दर असल्याने नागरिकांना होतोय त्रास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - शासनाकडे जागा नसल्याने विविध शासकीय विभागांची कार्यालये शहरात भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या जागांमध्ये सुरू आहेत. ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने त्यांचा शोध घेताना नागरिकांच्या नाकीनऊ येते. सर्वच शासकीय कार्यालये एका छताखाली असणे आवश्यक असताना भाडेतत्त्वावरील कार्यालयांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या कार्यालयांचा पत्ता शोधत फिरण्याची वेळ नागरिकांवर येत असल्याने मोठे आर्थिक नुकसानही होते.

शहरातील मध्यवर्ती कार्यालयात जिल्हा परिषदेच्या शेजारी प्रशासकीय इमारतीची उभारणी करून त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, महसूल विभागाचे कार्यालय स्थलांतरित केले गेले. त्यानंतर जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय संकुल तयार करून त्या ठिकाणी शासनाची इतर महत्त्वाची कार्यालये सुरू करण्यात आली. त्यात कृषी अधीक्षक कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, रोजगार व नावनोंदणी कार्यालय, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपनिबंधक, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होणारे उपनिबंधक कार्यालय, माजी सैनिक कार्यालय, रेकॉर्ड विभाग, सांख्यिकी कार्यालय, म्हाडा, माहिती अधिकारी, भूमापन कार्यालय आदी सुरू करण्यात आली. या ठिकाणी जुन्या कौलारू असलेल्या इमारतीत ही कार्यालये सुरू आहेत. हे ठिकाणी बसस्थानक, रेल्वेस्थानकापासून जवळ असल्याने जिल्ह्यातून कोणत्याही भागातून येणा-या नागरिकांसाठी सोईचे ठरते. एकाच ठिकाणी सर्व कार्यालये असल्याने नागरिकांची सोय होऊन कमी वेळेत, श्रमात आणि कमी पैशात कामे होतात. नागरिकांसह शासकीय अधिकारी, कर्मचा-यांनाही संबंधित कार्यालयातील कामकाजाच्या दृष्टीने हे ठिकाण सोयीचे ठरते. परंतु अनेक शासकीय कार्यालयांना जागा नसल्याने ते भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत.

भाड्यापोटी लाखो रुपये होतात खर्च
शहरातील वेगवेगळ्या भागात असलेल्या कार्यालयांसाठी घेण्यात आलेल्या इमारती ह्या अनेकदा रहिवासी इमारती असतात. त्या ठिकाणी छोट्या-छोट्या खोल्यांमध्ये कार्यालयाचे कामकाज चालविण्यात येते. त्यात संबंधित भागातील परिस्थितीनुसार संबंधित इमारत मालकाकडून जागेच्या भाड्याची आकारणी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाकडून दहा ते पंधरा हजारांच्या दरम्यान भाडे भरण्यात येते. इतके भाडे देऊनही पाहिजे त्या सुविधा तेथे उपलब्ध नसतात. या इमारतीच्या भाड्यापोटी शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी खर्च होतो. दोन-तीन वर्षांच्या निधीतून शासनाच्या हक्काच्या इमारती तयार होऊ शकतात.

सहन करावा लागतोय आर्थिक भुर्दंड
प्रामुख्याने देवपूर, साक्रीरोड, स्टेशनरोड या भागात नवीन वसाहतीत शासनाच्या कार्यालयासाठी इमारती भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या आहेत. अनेकदा कामानिमित्त येणा-या नागरिकांना कार्यालय कुठे आहे याची माहिती नसल्याने तो सरळ बसस्थानकावर उतरून प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतो. तेथून त्याला रिक्षा अथवा अन्य वाहनाद्वारे कार्यालयाच्या ठिकाणी पोहोचावे लागते. त्यासाठी किमान 50 ते 100 रुपये रिक्षा भाड्यासाठी खर्च करावे लागतात.

विविध भागात असलेली कार्यालये
० भूजल सर्वेक्षण कार्यालय- जयहिंद कॉलनी, देवपूर
० जिल्हा मत्स्यबीज अधिकारी- स्नेहनगर, स्टेशनरोड
० महिला विकास महामंडळ- तुळशीरामनगर, देवपूर
० नाबार्ड विभागीय कार्यालय- शिवप्रताप कॉलनी, देवपूर
० पंतप्रधान ग्रामसडक कार्यालय- सद्गुरू कॉलनी, देवपूर
० कामगार कल्याण कार्यालय- शिवशक्ती कॉलनी, मिल परिसर
० बालकामगार अधिकारी कार्यालय- शिवाजीरोड
० लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग- स्टेशनरोड
० अन्न व औषध प्रशासन- स्टेशनरोड
० मलेरिया कार्यालय- अभयनगर कॉलनी, साक्रीरोड
० जातपडताळणी कार्यालय- बडगुजर कॉलनी, पारोळारोड
०आरटीओ कार्यालय- मुंबई-आग्रा महामार्ग
० आदिवासी प्रकल्प कार्यालय-अग्रवालनगर
० महिला व बालकल्याण अधिकारी- देवपूर
० ओबीसी वित्तीय महामंडळ- एसटी कॉलनी, देवपूर
० महात्मा फुले वित्त महामंडळ- देवपूर
० अपंग वित्तीय महामंडळ- देवपूर
० आयकर, विक्रीकर कार्यालय- साक्रीरोड
० धर्मादाय आयुक्त कार्यालय- शनिनगर, साक्रीरोड
० तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय- पिंप्री फार्म, 40 गावरोड