आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासकीय कार्यालयांच्या कँटीनमध्ये घरगुती सिलिंडर! जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांकडून डोळेझाक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या कॅन्टीनमध्येच सर्रास अवैधरीत्या घरगुती सिलिंडर वापरले जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत सणांच्या पार्श्वभूमीवर दिव्य मराठी च्या प्रतिनिधीने मंगळवारी फेरफटका मारला असता हा प्रकार लक्षात आला. मात्र, अशा प्रकारांकडे पुरवठा विभागाकडून डोळेझाक करण्यात येत आहे. तसेच याप्रकरणी तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाने नऊ महिन्यांत केवळ दोनच कारवाया केल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कॅन्टीन, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कॅन्टीन, ग्राहक मंच न्यायालयासमोरील कॅन्टीन, तहसील कार्यालयाबाहेरील जय सियाराम व श्रीकृष्ण कॅन्टीन, आरटीओ कार्यालयाच्या आवारातील कॅन्टीन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोरील अनेक कॅन्टीन्समध्ये घरगुती सिलिंडरचा अवैधरीत्या सर्रास वापर सुरू असल्याचे मंगळवारी निदर्शनास आले.
हा आहे नियम अन् शिक्षा
गॅस सिलिंडरच्या प्रत्येक कनेक्शनला वर्षभरात 12 सिलिंडर दिले जातात. घरगुती वापराचे अनुदानित सिलिंडर केवळ घरात स्वयंपाक करण्यासाठी वापरण्याचा नियम आहे. अनुदानित सिलिंडर व्यावसायिक कामासाठी वापरले तर भारतीय जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमा (ईसी अ‍ॅक्ट)नुसार संबंधितावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच त्याला 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत शिक्षेचीही तरतूद आहे.
शहराला दररोज लागणारे सिलिंडर
शहरात भारत पेट्रोलियमच्या चार, हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या चार आणि इंडेन कंपनीच्या चार अशा एकूण 12 एजन्सीज आहेत. त्यांच्या माध्यमातून शहराला दररोज 5 ते 6 हजार सिलिंडरची गरज असते. मात्र, अवैधरीत्या व्यवसायांसाठी 200 ते 250 सिलिंडरचा दररोज वापर होतो. त्यामुळे अनेक वेळा शॉर्टेज होऊन ज्यांना गरज आहे अशांना 7 ते 8 दिवस थांबण्याची वेळ येते.
घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर गुन्हा
घरगुती वापराचे सिलिंडर व्यावसायिक ठिकाणी वापरणे हा जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाप्रमाणे अखलपात्र गुन्हा आहे. असे कोणी करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कॅन्टीनमध्ये असा वापर होत असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. विकास गजरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी