आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चार पंचायतींना १५ वर्षे नाही प्रजासत्ताकाचा अनुभव, ग्रामसेवकामार्फतच चालतो सर्व कारभार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- अारक्षण अनुसूचित जमातीचं असलं तरी वैध प्रमाणपत्र कुणाकडेच नसल्याने यावल तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींवर गेल्या १५ वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट अाहे. प्रजासत्ताकाचे फायदे या गावांना मिळत नाही. सदस्य निवडच हाेत नसल्याने सरपंचपदाची खुर्ची गावकारभारींना पारखी झाली अाहे. झेंडावंदनही सरपंचांच्या हस्ते होण्याचा मानही मिळत नाही.

यावल तालुक्यातील भालशिव, पिंप्री, बाेरावल बुद्रुक व शिरागड ही चारही गावे काेळी समाजबहुल अाहेत. १९९५ पर्यंत तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या अाधारावर अारक्षित जागेवर उमेदवारी करता यायची. मात्र, २००० पासून राज्य निवडणूक अायाेगाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध असणे अनिवार्य केले अाहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांकडे टाेकरे काेळी म्हणून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र असले तरी ते वैध ठरत नसल्याने निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज अवैध ठरतात. त्यामुळे दर चार ते पाच महिन्यांनी निवडणूक लागली म्हणजे एकही जण अर्ज भरत नसल्याने सर्व जागा रिक्त राहतात. अनुसूचित जमातीचे निघणारे अारक्षण अाणि वैध जात प्रमाणपत्र न मिळणे अशा प्रकारामुळे येथील गावगाड्याच्या कारभाराची दाेरी प्रशासक म्हणून ग्रामसेवकांच्याच हाती अाहे.

अनुसूचित जमातीच्या २३ जागा :
भालशिव (७), शिरागड (४), बाेरावल बुद्रुक (७) व पिंप्री (५) अशा अनुसूचित जमातीच्या एकूण २३ जागा राखीव अाहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याने गावातील एकही व्यक्ती उमेदवारी अर्ज दाखल करीत नाही. भालशिव व बाेरावल बुद्रुक येथे प्रत्येकी ७ जागा असून त्या सर्व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव अाहेेत. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे गावातील एकही जण उमेदवारी अर्ज भरत नाही. चार ग्रामपंचायतींप्रमाणे कोळन्हावी येथेही अशीच परिस्थिती होती. मात्र २०१० मध्ये येथे पंचवार्षिक निवडणूक झाली. सात ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या या गावचे १९९५ नंतर जगन सोळंके हे सरपंच झाले. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा प्रशासनाने येथील निवडणूक जाहीर केली. त्यानंतर पुन्हा अनुसूचित जमातीसाठी सरपंच व सदस्यांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. येथेही कुणी निवडणूक अर्ज भरला नाही.

प्रभाग विभाजनाचा प्रयत्न अयशस्वी
ग्रामपंचायत अधिनियम १९६६ च्या नियम ४ (अ)च्या तरतुदीनुसार तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ नाेव्हेंबर २००५ राेजी चारही ग्रामपंचायतींचे प्रभाग विभाजन करून ते नागरिकांचा मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अादेश दिला. मात्र, अापण अादिवासी असल्याने नागरिकांनी मागास प्रवर्गातून निवडणूक लढणार नाहीत, अशी भूमिका घेतल्याने प्रशासनाचाही इलाज खुंटला. त्यामुळे १५ वर्षांपासून चारही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक काम पाहत अाहेत.

शासनाकडे पाठपुरावा
जिल्ह्यातील ज्यांच्याकडे टाेकरे काेळी जात प्रमाणपत्र अाहे ते ग्राह्य धरून अारक्षणाचा लाभ मिळणे गरजेचे अाहे. मात्र, ताे मिळत नसल्याने चारही गावांतील नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांना मुकावे लागते. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे गावात निवडणुकाही झालेल्या नाहीत. केंद्र व राज्य शासनाकडे या संदर्भात गेल्या १५ वर्षांपासून अापण सातत्याने पाठपुरावा करीत अाहाेत.
हरिभाऊ जावळे, अामदार, रावेर-यावल मतदारसंघ