आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Grant Available But No House Adhivasi Public At Dhule

निधी असूनही आदिवासी बेघर; आदिवासींची योजना राबविण्यावर जोरदार चर्चा

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे: आदिवासींसाठी असलेल्या घरकुल योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी आलेला आहे; परंतु अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. अधिकार्‍यांनी कामाबाबत जबाबदारीने वागले पाहिजे, अशी सूचना खा.प्रतापराव सोनवणे यांनी केली. तसेच समितीत होणार्‍या ठरावांवर अंमलबजावणी करण्याचे काम अधिकार्‍यांचे आहे. ते अंमलबजावणी करीत नसतील तर आम्ही बैठकीत ठराव करायचे की नाही? असा संतप्त प्रश्न खा.माणिकराव गावित यांनी घरकुल योजनेवरील चर्चेवेळी केला.
जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक यशवंतराव चव्हाण सभागृहात खा.प्रतापराव सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. याप्रसंगी खा.माणिकराव गावित, आमदार प्रा.शरद पाटील, आमदार काशिराम पावरा, आमदार योगेंद्र भोये, जिल्हा परिषद अध्यक्षा कलाबाई ठाकरे, जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.अशोक करंजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.बी.नेमाणे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, माजी खासदार बापू चौरे, समितीचे सदस्य डॉ.महेश घुगरी, रत्नमाला खैरनार, संजय जाधव यांच्यासह प्रशासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत आदिवासी विभाग हा र्शीमंत विभाग आहे. या विभागाकडे आदिवासींच्या घरकुल योजनेसाठी पैसा येऊन दोन वर्षे झाली तरी घरकुलांचे कामे होत नाही; हे चुकीचे आहे. याला अधिकारी दोषी आहेत. अधिकार्‍यांनी जबाबदारीने कामे केली पाहिजेत. शासनाच्या योजनांचा लाभ खर्‍या लाभार्थींना मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अधिकार्‍यांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे, अशी सूचना खा.प्रतापराव सोनवणे यांनी दिली.
आदिवासींसाठी असलेल्या घरकुल योजनेचे निकष काय आहेत, याची माहिती द्यावी. तसेच घरकुलांचे काम एनजीओंना देऊ नये, असा ठराव करूनही ती कामे एनजीओंना कशी दिली जातात? असा प्रश्न आमदार योगेंद्र भोये यांनी विचारला. आदिवासींसाठी इंदिरा आवास योजनेप्रमाणेच घरकुल योजना राबवावी. एनजीओमार्फत योजना राबविली जाते. एनजीओची निवडही परस्पर होते. त्यांच्यामार्फत लाभार्थींची परस्पर निवड केली. आम्ही काय करायचे? असा प्रश्न आमदार काशिराम पावरा यांनी विचारला. त्याचप्रमाणे आदिवासी प्रकल्प विभाग कामच करीत नसल्याचा आरोप याप्रसंगी आमदार पावरांनी केला. आदिवासींसाठी अनेक चांगल्या योजना राबविल्या जातात; परंतु अधिकारी त्यासाठी पाठपुरावा करीत नाहीत. त्यामुळे आदिवासी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे आमदार शरद पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात विज वितरण कंपनीकडून मनमानी पध्दतीने काम केले जाते. भारनियमना व्यतिरिक्तही दुरूस्तीसाठी वीजपुरवठा खंडीत केला जातो. परंतु ती वेळ भरली जात नाही. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना बसतो. पिकांना वेळेवर पाणी न मिळाल्यास नुकसान होऊ शकते. अधिकारी हे देशाचे नागरिकच आहे. त्यांनी सहानभूतीपूर्वक विचार करून शेतकर्‍यांना पुरेसा आणि वेळेवर वीज पुरवठा केला पाहिजे अशी सूचना माजी खासदार बापू चौरे यांनी बैठकीत मांडली. यावर खासदार माणिकराव गावीत यांनी शेतकर्‍यांना तातडीने ट्रान्सफार्मर बदलून दिले पाहिजे. देशाला धान्य नको आहे का? शेतकरी हा देशाला धान्य देण्याचे काम करतो. त्याचाही विचार झाला पाहिजे असे सांगितले.
इंदिरा आवास योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रथम लहान ग्रामपंचायतीचे उदिष्टये पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनातर्फे दिली गेली. तर सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेसाठी 7 कोटी 87 लाखाचे उदिष्टये ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी 5 कोटी 74 लाख 11 हजाराचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून 4 कोटी 7 लाख रूपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत प्रकल्प संचालक जयवंत पाडवी यांनी दिली.बैठकीला चारही पंचायत समितीचे सभापती, गटविकास अधिकारी, तहसिलदार उपस्थित होते.