मासिक फी द्वारे हॉकर्सकडून चार दिवसांत चार लाखांचे उत्पन्न

जळगाव- राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करत महापालिका हद्दीतील हॉकर्संना व्यवसाय करण्याचा परवाना प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. या माध्यमातून विक्रेत्यांना संरक्षण मिळणार आहे तर दुसरीकडे पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडली आहे. चार दिवसांत विक्रेत्यांकडून मासिक फीच्या माध्यमातून 4 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.

किरकोळ विक्रेत्यांची नोंदणी करत त्यांना राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत संरक्षण देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 2660 विक्रेत्यांनी पालिकेत नोंदणी केली आहे. या विक्रेत्यांकडून डेली बाजार फी वसूल न करता 1 मेपासून मासिक फी वसुली करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या निर्णयाला विक्रेत्यांच्या संघटनेकडूनही पाठिंबा देण्यात आला आहे. दर महिन्याला 300 रुपये शुल्क वसूल करून त्याच्या पावत्या देण्यात येत आहेत. पालिकेतर्फे 31 एप्रिलपर्यंत डेली वसुली करण्यात येत होती. पालिकेच्या यंत्रणेकडून होणार्‍या डेली वसुलीच्या माध्यमातून दरमहा सुमारे 6 ते 7 लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत होते. डेली वसुलीच्या कामासाठी पालिकेचे 15 कर्मचारी कार्यरत होते. मासिक फी वसुलीचा निर्णय झाल्यावर अवघ्या चार दिवसांत 1147 विक्रेत्यांनी फी भरणा केला. हॉकर्संना मासिक फी भरणा करण्यापूर्वी पालिकेत येऊन व्यवसाय नोंदणी करावी लागणार आहे.

आठ लाखांवर उत्पन्नाची अपेक्षा
मासिक फी वसुलीसंदर्भात प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला विक्रेत्यांकडून सहकार्य मिळत आहे. डेली वसुलीच्या तुलनेत मासिक फी आकारणीतून सद्य:स्थितीत पालिकेला दरमहा आठ लाखांवर उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. - प्रदीप जगताप, उपायुक्त