आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदेशाची अवहेलना - न्यायालयाचा आदेश; तरीही होर्डिंग्ज ‘जैसे-थे’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमळनेर - राज्यात ठिकठिकाणी लावण्यात येत असलेल्या होर्डिंग्ज्बाबत उच्च न्यायालयाने बंदी केलेली आहे. असे असतानाही सर्वत्र होर्डिंग्ज् लावल्याचे चित्र दिसून येते. तर तीन दिवसांची परवानगी देऊन पालिका मात्र होर्डिंग्ज्ला अनेक दिवसांची सुटच देत असते.

शहरातील होर्डिंग्ज लावण्याबाबत डझनभर याचिका दाखल झाल्यावर न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींचे कान उपटले होते. 21 मार्चच्या आत हे होर्डिंग्ज काढा, असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, तरीही छोटे मोठे नेते म्हणवणा -या पुढा -यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरात तर अनेक प्रकारची खासगी प्रतिष्ठाने, शैक्षणिक संस्था, खासगी क्लासेस यांचीही मोठ-मोठी पोस्टर्सद्वारे चमकोगिरी होत असल्याचे दिसून येते. असाच प्रकार अमळनेर शहरात दिसून येत असल्याने शहराच्या विद्रूपीकरणास मदतच होत आहे.

काय होते होर्डिंग्ज्मुळे
रस्त्याने जाणा -या येणा -या वाहनचालकाचे लक्ष वेधते. यात अपघाताची शक्यता अधिक, कॉर्नर, गर्दीची ठिकाणे, रस्त्यावर दिसणार नाही, अशा स्थितीत लटकवणे, झाडांना खिळे मारून टांगणे, एखाद्याने होर्डिंग्जचे विदू्रपीकरण करून धार्मिक, सामाजिक घटनांना पोषक तणाव निर्माण करणे, शहराच्या सौंदर्याचे विद्रूपीकरण अशा नानाविविध बाबी यामुळे निर्माण होतात. होर्डिंग्जवरून दंगल, खून अशा घटनाही घडतात. यासाठी उच्चन्यायालयाचे आदेश न पाळता पालिकेने तीन दिवसांची मुदत देत परवानगी देणेच सुरू आहे. तर अनेक दिवस हे विनापरवानगी लटकलेले दिसतात. मात्र, पालिका कारवाई करत नाही.

पालिकेकडून काय आहे अपेक्षित?
बेकायदा होर्डिंग्जबाबत कारवाई करण्याकरिता पोलिस अधिकारी नियुक्तीचे संकेत दिले आहेत. तसेच बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करणा -या कर्मचा -यास मारहाण होताच तत्काळ गुन्हा दाखल करणयाचे व परवानगी दिलेल्या होर्डिंग्जवर क्रमांक टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत तक्रार करण्याकरिता टोल फ्री क्रमांक सेवा सुरू करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

वाहनधारकांना त्रास
बेकायदा होर्डिंग्ज ही चौकात रस्त्याच्या मधोमध तसेच वळणावर लावल्यामुळे वाहनधारकांना समोरचे दिसत नाही. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. याचा त्रासाही सहन करावा लागतो.

विधानसभेसाठी चमकोगिरी सुरूच
या होर्डिंग्जचे लोण केवळ शहरापुरतेच न ठेवता ग्रामीण भागात गावोगावी अनेक राजकीय मंडळींनी चमकोगिरी केलीच आहे. गावोगावी अनिर्बंधपणे अनेक दिवस हे होर्डिंग्ज जसेच्या तसेच राहतात. विधानसभा तोंडावर पाहून तर या चमकोगिरीला उधाणच आले आहे. त्यामुळे आधीच लोकप्रतिनिधी कायदा पाळत नाही ही बाब स्पष्ट होते. लोकप्रतिनिधींनीच जर कायदा पाळला तर जनताही अनुकरण करेल. मात्र, त्यांचेच अनुकरण कार्यकर्ते लावत पोस्टरबाजीची स्पर्धाच सुरू असते.

राजकीय पक्षांनाही नोटीस
न्या. अभय ओक आणि न्या.ए.एस.चांदूरकर यांच्या मुंबई खंडपीठासमोर सुस्वराज्य फौंडेशनने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. होती. त्यावर सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. रस्तोरस्ती लावण्यात आलेली व शहरे बकाल करणारी होर्डिंग्ज लावण्यात आघाडीवर असलेल्या राजकीय पक्षांना फेब्रुवारी महिन्यात नोटीस बजावली होती.

काय म्हणतात आमदार
आधी लोकप्रतिनिधींनी कायदा पाळणे गरजेचे आहे. आपण जनतेत वावरतांना चमकोगिरी न करता तयार केलेला कायदा पाळला तर त्याचे अनुकरण कार्यकर्ते करतील. व होर्डिंग्ज लावणार नाहीत. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी याबाबत दक्षता घ्यावी. साहेबराव पाटील, आमदार