आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ilegal Towers Not Paying The Dhule Corporation Tax

मोबाइल टॉवर कंपन्या बुडवतायत धुळे पालिकेची लाखोंचा महसुल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - महापालिकेची परवानगी न घेता शहरातील विविध भागात अनेक कंपन्यांनी मोबाइल टॉवरची उभारणी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात गेला आहे. विशेष म्हणजे विविध विभागांचा ना हरकत दाखला न घेताच टॉवर उभारण्यात आले आहेत. टॉवरमधील रेडिएशनची (किरणोत्सर्ग) तीव्रता जास्त असल्याने नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.

शहरातील विविध भागात नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृत पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या मोबाइल टॉवरचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या विषयावर महापालिकेच्या स्थायी समितीसह महासभेतही वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्यानंतर आता कुठे प्रशासनातर्फे अनधिकृत मोबाइल टॉवरप्रकरणी कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाइल टॉवर्सच्या रेडिएशनची तीव्रता विविध भागात धोक्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. रेडिएशनची तीव्रता कमी करण्यासाठी टॉवरची उंची वाढविणे गरजेचे असताना तसे करण्यास मोबाइल कंपन्यांतर्फे टाळाटाळ करण्यात येत आहे. प्रत्येक मोबाइल टॉवरची उंची कमीत कमी 36 मीटर असणे आवश्यक आहे. अनेक भागातील मोबाइल टॉवरची उंची त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. महापालिका क्षेत्रात मोबाइल टॉवर उभारण्यापूर्वी संबंधित कंपन्यांनी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असते. अनेक मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी तशी परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा 2010 पर्यंत साधारणपणे 45 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

तीन टॉवरवर गुन्हा
विनापरवानगी तीन मोबाइल टॉवरची उभारणी केल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध रविवारी रात्री पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. कल्पतरू गॅस एजन्सीजवळील टॉवरप्रकरणी नारायण पंढरीनाथ वैद्य, वाडीभोकर रोडवरील टॉवरबाबत शालिनी प्रकाश ठाकरे, योगेश प्रकाश ठाकरे तर इंदिरा गार्डनजवळील टॉवरप्रकरणी राजेश एम. वाणी व विजय दिलीप वाणीविरोधात मनपा प्रशासनाच्या वतीने तक्रार देण्यात आली आहे.

वीज कंपनीला पत्र
मोबाइल कंपन्या टॉवरच्या वीजजोडणीसाठी वीज कंपनीकडे अर्ज करतात. त्यानंतर त्यांना वीजजोडणी दिली जाते. दुसरीकडे टॉवरसाठी आवश्यक ते बांधकाम करण्यासाठी मोबाइल कंपन्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेत नाहीत. त्यामुळे आता महापालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे वीज कंपनीला महापालिकेची परवानगी असल्याशिवाय वीजजोडणी देऊ नये यासाठी पत्र देण्यात आले आहे.
या आजारांचा वाढला धोका
टॉवरच्या रेडिएशन्समुळे कॅन्सर, निद्रानाश, शरीरातील मॅलाटॅनिम कमी होणे, डोळे, कानावर परिणाम होणे, मेंदूचा कॅन्सर होण्याचा धोका असतो.

मोबाइल अँन्टेना अन् इमारतीचे अंतर
मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी शासनाने अनेक निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार दोन अँन्टेना असलेल्या मोबाइल टॉवरच्या 35 मीटर, चार अँन्टेना असलेल्या टॉवरच्या 45 मीटर, 6 अँन्टेना असलेल्या टॉवरच्या 55 मीटर, 8 अँन्टेना असलेल्या टॉवरच्या 65 मीटर, 10 अँन्टेना असलेल्या टॉवरच्या 70 मीटर आणि 12 अँन्टेना असलेल्या टॉवरच्या 75 मीटर परिसरात एकही इमारत नसावी. शहरात या निकषाचे पालन होत नसल्याचे गंभीर वास्तव आहे.
‘ना हरकत’ आवश्यक
मोबाइल कंपन्यांमधील गळेकापू स्पर्धा आणि महिन्याकाठी हजारो रुपये मिळविण्याच्या आमिषापोटी घरमालक इमारतीच्या छतावर एकापेक्षा अधिक अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारू देत आहेत. मोबाइल टॉवर उभारताना ज्या इमारतीवर हा टॉवर उभारला जाणार आहे त्या इमारतीतील नागरिक आणि त्या भागात राहणार्‍या 70 टक्के नागरिकांसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अग्निशामक दल, पर्यावरण व वन विभाग प्राधिकरण, महापालिका आदींचा ना हरकत दाखला घेणे गरजेचे आहे ; परंतु शहरात टॉवर उभारताना अनेक मोबाइल कंपन्यांनी संबंधितांकडून ना हरकत दाखला घेतला नसल्याचे वास्तव आहे.

फोरमची स्थापना
शहरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाइल टॉवर्सवर कारवाई व्हावी यासह मोबाइल टॉवरच्या रेडिएशनमुळे निर्माण होणार्‍या धोक्याची नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी मोबाइल टॉवर ग्रीव्हल्स फोरमची स्थापना करण्यात आली आहे. फोरमच्या माध्यमातून टॉवरची उंची वाढविण्यासह रेडिएशन कमी करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्याचे काम करण्यात येणार आहे. दरम्यान, फोरमतर्फे महापालिकेत दोन दिवसांपूर्वी मोबाइल टॉवरच्या रेडिएशनचे प्रमाण मोजण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. शहरातील धोकादायक टॉवरची माहिती प्रशासनाला दिली.