आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Indebted Municipal Corporation Issue Att Jalgaon

कर्जबाजारी मनपाच्या हातून सुटणार मोक्याच्या जागा!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - २०वर्षांचे भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून विकास आराखडा तयार करताना आरक्षित केलेल्या जागांचे भूसंपादन करणे आता महापालिकेला दिवास्वप्न ठरणार आहे. कारण आरक्षित केलेल्या २३० जागांच्या भूसंपादनासाठी तब्बल ४०० कोटींची गरज भासणार आहे. आधीच कर्जात बुडालेल्या पालिकेला दैनंदिन खर्च कठीण झाला असताना जागांची खरेदी करणे अवघड मानले जात आहे. त्यामुळे आता वेळीच उपाययोजना केल्यास मा ेक्याच्या जागा हातून सुटण्याची भीती व्यक्त होतेय.

महापालिकेने शहर विकास आराखड्यात शहरातील सुमारे २३० जागांवर आरक्षण टाकलेले आहे. आरक्षणाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर १० वर्षांत महापालिकेने ती भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करणे अपेक्षित आहे. परंतु १० वर्ष उलटूनही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आता जागा मालक कलम १२७ नुसार कायदेशीर नोटीस पाठवत अ ाहेत. गेल्या वर्षभरात भूसंपादनासाठी पाठवलेल्या ५० प्रस्तावांवर सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यवाही सुरू आहे.

विकास शुल्क जातोय इतरत्र पालिकेच्या नगररचना विभागात विकास शुल्कांतर्गत वर्षभरात साडेतीन कोटी रुपये जमा होत असतात. नियमानुसार हा निधी आरक्षित जागांच्या भूसंपादनासाठी खर्च होणे गरजेचे असतो. परंतु पालिकेत गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून या निधीचा वापर हा पगार, रस्ते, गटारी यासारख्या कामांवर खर्च होतो. त्यामुळे भूसंपादनासाठी निधी उभा राहू शकलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत पालिकेला एकही जागेचे भूसंपादन करवून घेता आले नसून ही मोठी नामुष्कीची बाब मानली जात आहे.

आरक्षण कसे केले जाते ?
शहराचावाढता विस्तार तसेच भविष्यातील वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहरात वेगवेगळ्या सुखसुविधा पुरवण्याचे कर्तव्य महापालिकेला पार पाडावे लागते. यासाठी पालिका शहर विकास आराखडा तयार करताना शाळा, उद्याने, हॉस्पिटल, भाजीपाला मार्केट, मनपाच्या प्रशासकीय इमारती, शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स, टाऊन हॉल, करमणुकीचे केंद्र, असे लोकसंख्येच्या निष्कर्षानुसार जागांवर आरक्षण टाकले जाते.

काय असते पद्धत
आरक्षितजागेचे १० वर्षांत भूसंपादन करावे लागते. मात्र १० वर्षांनंतर मूळ मालक हा पालिकेला कलम १२७ ची नोटीस पाठवत असतात. त्यानंतर वर्षभराच्या कालखंडात प्रस्ताव जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनासाठी पाठवावा लागतो. तसेच जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचा प्रस्ताव वर्षांत निकाली काढणे अनिवार्य आहे.

तीन वर्षांत मोबदला देणे कठीण
पालिकेनेशहरातील विकास कामांसाठी हुडको जिल्‍हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ४९५ कोटींवर पा ेहचली आहे. या कर्जाचा भरणा करणे प्रशासनाला नाकीनऊ आले आहे. २३० जागा आरक्षित असल्या तरी दरवर्षी किमान १० टक्के जागांचे भूसंपादन होणे गरजेचे आहे. परंतु सध्या पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार प्रशासकीय खर्चही भागवणे कठीण झालेल्या प्रशासनाला भूसंपादनाची कार्यवाही झाल्यानंतरही आगामी तीन वर्षांपर्यंत जागेची रक्कम देणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूसंपादनाची कार्यवाही होऊनही पैशांअभावी अनेक जागा हातून जाण्याची भीती आहे.