आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमिनीचे एनए करण्यासाठी आता हेलपाटे थांबणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नंदुरबार - औद्योगिक प्रयोजनार्थ लागणा-या जमिनी एनए करण्यासाठी यापुढे हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक खिडकी योजनेद्वारे किमान दोन महनि्यांत थेट सनद देण्यात येणार आहे. याकामी जिल्हास्तरावर औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना झाली असून, तिची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या योजनेचा उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष, अप्पर जिल्हाधिकारी टी. एम. बागुल समितीचे सदस्य सचिव तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी नीलेश सागर यांनी केले आहे.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढावी आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेतील विलंब टाळण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी तयार प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेत अथवा प्रादेशिक योजनेत औद्योगिक वापर विभागात दर्शविलेल्या क्षेत्रात, ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनासाठी अथवा विशेष प्रकल्पासाठी जागा अकृषिक (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी सुधारणा शासनाने केली आहे, मात्र, दोन दशकांमध्ये तिला प्रतिसाद मिळालेला नाही. उद्योजकांच्या अडचणी, कारणांचा शोध घेतला असता उद्योजक किंवा विकासकाम संबंधित जागा भूसंपादनाखाली येत नाही, रेल्वेमार्गापासून तीस मीटरच्या आत अथवा उच्च वीज दाबाच्या वाहीनीपासून पंधरा मीटरच्या आत येते किंवा नाही, केंद्र राज्य शासनाच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेला कोणताही कायदा, नियम, विनिमय अथवा आदेश, तरतुदींचे उल्लंघन होते आहे किंवा नाही याची खात्री करणे जिकिरीचे ठरत असते. यात शासकीय विभागांकडून माहिती उपलब्ध करण्यास विलंब होत असतो. त्यामुळे कुठलाही उद्योजक किंवा विकासक जोखीम पत्करायला तयार नसतो. या कटकटीऐवजी जागा एनए करण्यास प्राधान्य दिले जाते.
उद्योजकांना कलम ४४-अ च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरू करणे सुलभ व्हावे, त्यांना आवश्यक माहिती एक खिडकी योजनेद्वारे मिळण्यासाठी जिल्हास्तरावर औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समिती स्थापन करण्याची सूचना शासनाने दिली आहे. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीची दरमहा दोन वेळा अथवा आवश्यकतेनुसार बैठक घेतली जाणार आहे.

ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनासाठी औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीअंतर्गत उद्योजकांना दोन महनि्यांत जमिनीची सनद करण्यासाठी आता हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. टी.एम. बागुल, अप्पर जिल्हाधिकारी

विशेष समिती स्थापन
यासमितीचे अप्पर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून, निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रतिनीधी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, नगररचना, जलसंपदा, जलसंधारण, जिल्हा उद्योग केंद्र, वीज महापारेषण महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक इ. सदस्य आहेत