आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फुले मार्केटची जागा मनपाचीच, सात-बारा उताऱ्यावरही महापालिकेचेच नाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- फुलेमार्केटची जागा महसूल विभागाची असल्याच्या शासनाने दिलेल्या निर्णयावर महापालिकेने ताेडगा शाेधून काढला अाहे. पालिकेच्या रेकाॅर्ड रूममध्ये फुले मार्केटसंदर्भातील जुनी फाइल हाती लागली असून त्यातील सनदीमध्ये मार्केटची जागा निरंतर वापरासाठी दिल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात अाले अाहे. त्यामुळे फुले मार्केटचे ताबेदार महापालिका असल्याने मार्केटच्या जागेवर हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकरच पत्र दिले जाणार अाहे. ‘ब’सत्ता प्रकारातील या जागेच्या मालकीहक्कासाठी कमान ५० काेटींची नजराणा फी पालिकेस भरावी लागू शकते.

गेल्या वर्षभरापासून फुले मार्केटच्या जागेवरून मनपा राज्य शासन यांच्यात युक्तिवाद सुरू अाहे. महसूल विभागाने तर ही जागा महसूल विभागाची असल्याने त्यावरील मार्केटमधील गाळ्यांचा निर्णय शासन घेईल, अशी भूमिका घेतली अाहे. ठराव क्रमांक १३५ संदर्भात दिलेल्या अादेशातही नगररचना विभागाने महसूल विभागाच्या जमिनीवर उभारलेल्या चारही मार्केट्सचा निर्णय यथावकाश घेतला जाईल, असे सांगत पालिकेच्या जागांवरील १४ मार्केट्सबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पालिकेवर साेपवला अाहे. त्यात राज्य शासन लवकरच नवीन अादेशानुसार ‘ब’सत्ता प्रकारातील जमिनीवरील बांधकामांना मालकीहक्काने देण्याची तयारी दाखवणार अाहे. याबाबत नजराणा फी भरून ती कायम करून घेता येणार असल्याचे खुद्द महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना स्पष्ट केले अाहे.

मिळकतपत्रिकेवरही मनपाचे नाव
एकीकडेशासन मार्केटची जागा गाळेधारक अथवा पालिका यापैकी जाे पैसे भरण्याची तयारी दाखवेल त्याला मालकीहक्काने देण्याची तयारी चालवत असताना पालिका प्रशासन मार्केटच्या इतिहासाचा शाेध घेत अाहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या १५ दिवस रेकाॅर्ड रूममधील सर्व कागदपत्रे पडताळून पाहिले अाहेत. त्यात एक जुनी फाइल हाती लागली. त्यात एक सनद अाढळून अाली अाहे. त्यात सिटी सर्व्हे नंबर १९३८ १९३९ ही जमीन निरंतर वापरासाठी तत्कालीन नगरपरिषदेला दिली हाेती. तसेच या सनदीमध्ये ३० वर्षांकरिताचे अकृषक सारा निश्चित केले हाेते. त्यानंतर वेळाेवेळी अकृषक सारा पुनर्निर्धारण करण्याबाबत नमूद केले हाेते. तसेच नगर भूमापन अधिकाऱ्यांकडील मिळकत उताऱ्यावरही मिळकतधारक म्हणून प्रेसिडेंट सिटी म्युनिसिपालिटी, असे नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शासन पालिकेचे हात मजबूत करेल
महापालिकेसारख्यास्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणे, हे शासनाचे कर्तव्य असते. या संस्थांच्या माध्यमातून जनतेला चांगल्या सेवा देण्यासाठी शासन निर्देश देत असते. त्यामुळे महसूल विभागाच्या जमिनी जर स्थानिक स्वराज्य संस्था या निरंतर वापर करणाऱ्या संस्थांना जागेचा नजराणा फी भरून मालकीहक्काने दिल्यास, पालिकेची ताकद वाढणार अाहे. त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळणार अाहे. त्यामुळे शासन अापलेच अंग असलेल्या संस्थेला अर्थात महापालिकेलाच मार्केटची जागा देईल, असा विश्वास महसूल विभागाशी निगडित अभ्यासक व्यक्त करत अाहेत.

गाळेधारकांनी अापसात केले व्यवहार
मिळालेल्यामाहितीनुसार अामदार डाॅ.गुरुमुख जगवानी यांनी १० मार्च राेजी पत्र दिले हाेते. त्यात मार्केटची जमीन अर्थात गाळ्यांची जमीन ही गाळेधारकांच्या पुर्वजांच्या ताब्यात असल्याचे म्हटले अाहे. परंतु, महापालिकेच्या अभिलेखात उपलब्ध कागदपत्रही प्रशासनाने तपासले अाहेत. त्यात त्या जागेवर बांधण्यात अालेल्या व्यापारी संकुलातील गाळे तत्कालीन नगरपरिषदेने ज्या दुकानदारांना हस्तांतरित केले हाेते, त्यांनी ते व्यावसायिकरीत्या अापापसात अार्थिक व्यवहार करून गाळे हस्तांतरित करून घेतले अाहेत. तसेच दुकान हस्तांतरित करताना कराराची मुदत पूर्वीचीच कायम ठेवली अाहे. त्यामुळे पुर्वजांचा ताबा असल्याचा मुद्दाही पालिका खाेडून काढण्याच्या तयारीत अाहे.