आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा बरखास्तीमुळे गणिते बिघडणार! पालिका प्रशासनाकडून हिरवा कंदिल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- सुमारे६०० कोटींच्या हुडको कर्जाचा डोंगर, गाळे कराराचे गुऱ्हाळ, अशा एक ना अनेक कारणांनी शहराचा विकास जवळपास ठप्प झालेला असताना महापालिका बरखास्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य शासनाने पालिका बरखास्तीचा निर्णय घेतल्यास राजकीय उलथापालथ होणार असून दोनच वर्षांपूर्वी निवडून आलेल्या नगरसेवकांची राजकीय गणिते बिघडणार असून नवीन समीकरणे उदयास येणार आहेत.
हुडकोच्या कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री एकनाथ खडसे, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस आणि जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्यात गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली होती. या वेळी पालिका बरखास्तीचाही मुद्दा चर्चिला गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षीच यासंदर्भात अहवाल पाठवला आहे. शिवाय पालिका प्रशासनानेही याबाबत आपले मत राज्य शासनाकडे कळवले आहे. वरिष्ठ पातळीवर घडलेल्या घडामोडी पाहता बरखास्ती अटळ असल्याची कुजबूज पालिकेत दबक्या आवाजात सुरू आहे. तिजोरीत खडखडाट, जनतेची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा वाढता दबाव, कर्जफेडीसह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या दौऱ्यांमुळे पालिका प्रशासनाचा कारभारही थंडावला आहे. पालिका बरखास्त झाल्यास राजकीय पक्ष त्यांच्या विद्यमान नगरसेवकांचे भविष्य काय असेल? यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. काही घडामोडी घडल्यास राजकीय बेरीज वजाबाकीचे गणित मांडण्यात कार्यकर्ते गुंतले आहेत. त्याचसंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने बरखास्तीची प्रक्रिया, संभाव्य राजकीय गणिते आणि त्यांचे परिणाम, याचा आढावा घेतला.

सहा महिन्यांनंतर निवडणुका :बरखास्तीनंतर प्रशासकाची नियुक्ती होईल. पालिका आयुक्तही प्रशासक म्हणून काम पाहू शकतात. सहा महिन्यांत निवडणूक घ्यावी लागेल.

वॉडनिहायनिवडणुका : दोनवर्षांपूर्वी पालिकेच्या निवडणुकीत प्रभागनिहाय मतदान झाले होते. यानंतर होणारी निवडणूक वॉर्डनिहाय असेल.
३२ : खाविआ
१५ : भाजप
१२ : मनसे
११ : राष्ट्रवादी
०२ : जनक्रांती
०१ : शिवसेना
०१ : मविआ
०१ : अपक्ष

फोडाफोडीचे राजकारण पेटणार
महापालिकेतसध्या खान्देश विकास अाघाडीची सत्ता आहे. भाजपला १५ जागा मिळाल्या होत्या. आता राज्यात केंद्रात सत्ता असल्याने भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे सत्तेच्या जोरावर भाजप इतर पक्षांतील मातब्बरांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा अनेक नगरसेवक त्यांच्या गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्षानुवर्षे महापालिकेतील सत्तेचा अनुभव असलेल्या खाविअाकडूनही चांगल्या चेहऱ्यांना खेचण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

अंदाजामागून अंदाज बांधणे सुरू
महापालिकाबरखास्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या प्रशासकीय काळात भारतीय जनता पक्षाचे नेते राजकीय ताकदीचा वापर करून राज्य केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हुडको जिल्हा बँकेसाेबत एकरकमी परतफेडीचा मार्ग काढून पालिका कर्जमुक्त करू शकतात. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत राज्य केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणण्याचे आश्वासन देऊन मतांचा जोगवा मागू शकतात. यात पालिकेत एकहाती सत्ता, हेच भाजपसमोरील टार्गेट असू शकते.

खडसेंसोबतच्या बैठकीनंतर ठरेल दिशा
खान्देशविकास आघाडीचे नेते पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या बैठकीला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीत नेमकी कोणत्या आदशेने चर्चा होते. तसेच खडसेंच्या म्हणण्याला खाविाचे नेते दाद देतात की, आपले म्हणणे खडसेंना पटवून देतात, हे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो? यावरच पालिकेचे भवितव्य अवलंबून राहण्याची शक्यता वाढली आहे.

खाविआ आव्हान देण्याची शक्यता
सन२०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ६० टक्के नगरसेवक हे नवीन चेहरे आहेत. पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीला हे नगरसेवक जबाबदार धरले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या राज्य शासनाने महापालिका बरखास्त केल्यास त्याला सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीकडून न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रशासनाने दिलाय हिरवा कंदील: मनपाचीआर्थिक परिस्थितीसंदर्भात नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला कळवले होते. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच आयुक्त संजय कापडणीस यांनाही विचारणा करण्यात आल्याने त्यांनीही वस्तुनिष्ठ माहिती कळवली आहे. आर्थिक डबघाई हाच मुद्दा दोघाही अधिकाऱ्यांच्या पत्रात नमूद आहे. प्रशासनाकडून बरखास्तीबाबत हिरवा कंदील दाखवल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

बरखास्ती हा अन्यायच असेल
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीअभावी बरखास्त करणे, हा पर्याय होऊ शकत नाही. हा एकप्रकारे लाेकशाहीचा अपमान असेल. शासनाने असा निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. सुनीलमहाजन, उपमहापौर (खाविआ)

...तर शहराचा काय फायदा?
मनपाबरखास्त झाल्यास शहराचा काय फायदा हाेईल, हे शासनाने अाधी जाहीर करावे. जर बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांत मनपा कर्जमुक्त हाेऊन िवकासासाठी निधी मिळेल, तर अाता का नाही ? अनंतजोशी, नगरसेवक, मनसे

नगरसेवकांचेकाय चुकले?
नगरसेवकांनीअसे काय चुकीचे काम केले, की पालिका बरखास्त करावी लागेल. पालिकेच्या हिताविरुद्ध काहीही केलेले नाही. त्यामुळे शासनकर्त्यांनी सूडबुद्धीने वागू नये. अश्विनीदेशमुख, नगरसेविका, राष्ट्रवादी

बरखास्तीची प्रक्रिया
कोणत्याहीस्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बरखास्तीची कार्यवाही करण्यापूर्वी राज्याच्या नगररचना विभागामार्फत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बरखास्त करण्यासंदर्भातील कारण नमूद करून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जाते. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेला म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जातो. या संदर्भात उत्तर समाधानकारक नसेल तर शासन बरखास्तीचा निर्णय घेत असते.

फायदा
-पूर्ण बहुमतासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता येईल.
- प्रशासक काळात मनपाला कर्जमुक्त केल्यास मतदारांचे मन जिंकता येईल.
- इतर पक्षातील दिग्गजांना पाठबळ देऊन ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
तोटा
-कर्जमुक्तीसाठी तोडगा काढल्यास फटका बसू शकतो.
- सध्याची परिस्थिती सहन करणारे जळगावकर भाजपला जबाबदार धरू शकतात.
- पक्षातील दुफळी नाराजांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अडचणी येण्याची शक्यता.

फायदा
-नाहक निवडणुकीचा घाट घातल्याचा मुद्दा प्रचारात वापरणार.
- निवडणुकीच्या खर्चाला भाजपला जबाबदार धरू शकते.
- जनहिताच्या ठरावांची माहिती मांडून फायदा उचलू शकते.
तोटा
-हाती असलेली पालिकेतील सत्ता जाण्याची भीती.
-पुन्हा निवडणुकीच्या खर्चाला सामोरे जावे लागणार.
- वेगवेगळ्या अडचणींचा कारवाईंचा सामना करण्याची वेळ.