आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Issue About Jalgaon Municipal Corporation Commissioner

आयुक्तांची फ्लॅटनिहाय ‘वर’कमाई, महासभेत अायुक्तांवर पुन्हा भ्रष्टाचाराचे अाराेप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- ३००चाैरस मीटरच्या वरच्या इमारतींच्या परवानगीचे अधिकार नसतानाही केवळ प्रचलित पद्धतीमुळे फाइल अडकून ठेवली जाते. त्यानंतर फ्लॅटनिहाय अायुक्तांकडून लाखाे रुपयांची मागणी केली जाते. हा जीवघेणा व्यवहार असला तरी नाईलाजास्तव पैसे दिले जातात.
पालिकेच्या इतिहासात इतका अकार्यक्षम जनतेला वेठीस धरणारा अायुक्त मिळाल्याचा सनसनाटी आरोप महासभेत खाविआचे नितीन लढ्ढा यांनी केला. या आरोपाला इतर नगरसेवकांनी पुष्टी दिली. त्यानंतर भविष्यात येणारा अायुक्त अायएएस राजकीय दबावाखाली काम करणारा मिळावा, असा ठराव करण्यात अाला. दरम्यान आयुक्तांवर वर्षभराच्या कालखंडानंतर पुन्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत.

महापालिकेची महासभा मंगळवारी सकाळी ११ वाजता महापाैर राखी साेनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अायुक्त संजय कापडणीस गैरहजर असल्याने व्यासपीठावर उपायुक्त प्रदीप जगताप यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. सभेच्या सुरुवातीलाच शहरातील ३०० चाैरस मीटरपेक्षा माेठ्या बांधकामांचा मुद्दा नितीन लढ्ढा यांनी मांडला. माेठ्या बांधकामांसाठी अायुक्तांची परवानगीची गरज अाहे का? तशी कायद्यात तरतूद अाहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले. नगररचना सहायक संचालकांनी अशी कायद्यात तरतूद नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रचलित पद्धतीनुसार ३०० चाैरस मीटरच्या वरच्या बांधकामांच्या फाइलवर अायुक्त निर्णय घेत असल्याचे स्पष्ट केले. तांत्रिक ज्ञान सहायक संचालकांना असताना अायुक्तांना अधिकार नसतानाही फाइल अडवून ठेवण्यामागे माेठा अार्थिक व्यवहार कारणीभूत असल्याचा लढ्ढा यांनी अाराेप केला. शहरातील िबल्डर्स अायुक्तांच्या नावाने अाेरड करीत अाहेत.
परवानगीसाठी ते १० लाखांची मागणी केली जाते पैशांचा व्यवहारदेखील हाेताे. परंतु उघड बाेलायला काेणी तयार नाही. कारण त्यांचे काम अडकण्याची भीती असते, असे सभागृहाला सांगितले.

सहायकसंचालकांना दिले अधिकार : बांधकामांनापरवानगी देताना नागरिकांना वेठीस धरले जाते. त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन हाेत असून व्यावसायिकांना लुबाडले जात असल्याचा अाराेप लढ्ढा यांनी केला. त्यावेळी ३०० चाैरस मीटरच्या वरच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार त्या विभागाचे तज्ज्ञ या नात्याने सहायक संचालकांना देण्याचा ठराव मांडला. अायुक्तांकडे असलेली प्रकरणे तातडीने मागवून घ्यावीत. यापुढे व्यावसायिकांचे खिसे खाली हाेणार नाहीत याची काळजी सहायक संचालकांनी घ्यावी, अशा सूचना करण्यात अाल्या. निकम यांनीही माझ्याकडून असे प्रकार हाेणार नाहीत, अशी हमी सभागृहाला दिली.

...तर मीच दारू पिऊन येईन
वाघनगर परिसरात पाच दिवसांपासून पाणीपुरवठा झालेला नाही. संबंधित इंजिनिअर दारू पिऊन येताे. त्या इंजिनिअरची बदली केल्यास मी स्वत: दारू पिऊन महासभेत येईन, असा इशारा संताेष पाटील यांनी दिला. त्यानंतर तातडीने अभियंता जितेंद्र रंधे यांच्या बदलीचा निर्णय घेण्यात अाला.

उपमहापाैरांना दिले अधिकार
ठरावांचीअंमलबजावणी हाेत नाही म्हणून दाखल याचिकेवर अायुक्तांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे सभागृहाकडे बघण्याचा दृष्टिकाेन बदलताेय. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेत लक्ष घालण्याची मागणी करणे म्हणजे प्रशासनातील अधिकारी अकार्यक्षम असल्याचा अापल्याच शासनावर अविश्वास व्यक्त करण्याचा प्रकार असल्याची टीका करण्यात अाली. अायुक्त हे स्वत: सावध राहून खालच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी साेपवतात. त्यामुळे अाता उत्तर देण्यासाठी उपमहापाैर सुनील महाजन यांना प्राधिकृत करण्याचा ठराव करण्यात अाला. पालिकेत भ्रष्टाचार झाला, हे अायुक्त ठरवत असतील तर न्यायालयाचे काय काम? असे सांगत अायुक्तांच्या भूमिकेचा कैलास साेनवणेंनी निषेध केला.

साहित्या, पटेल यांची नावे केली उघड
महासभेत सगळ्यात अाधी अायुक्तांवर काेटी मागितल्याचा अाराेप करणाऱ्या नगरसेवक कैलास साेनवणेंनी तर अाज थेट नावे जाहीर केली. खुबचंद साहित्या, चंदुभाई पटेल यांच्यासारख्या लाेकांनाही याचा फटका बसल्याचे सभागृहात उघड केले. साहित्या तर या त्रासाला कंटाळून नंदुरबारात कामे करीत असल्याचे सांगण्यात अाले. त्यानंतर नगररचनातील भाेंगळ कारभारावर भाजपच्या रवींद्र पाटलांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी माहितीच्या अधिकारातही माहिती मिळत नाही. अायुक्तांच्या बंगल्यावर फाइल कशासाठी जातात. त्याची अावक जावकमध्ये नाेंदणी हाेत नाही, असा अाराेप केला.

अनधिकृत भाेगवटाधारकांकडून पाचपट दंड वसुलीबाबत शासनाने चार मार्केटचा निर्णय राखून ठेवल्यामुळे मार्गदर्शन मागवल्याचे नितीन लढ्ढा यांच्या लेखी प्रश्नावर उत्तर देताना उपायुक्त प्रदीप जगताप यांनी सांगितले. लढ्ढा यांनी अशा प्रकारे मार्गदर्शन मागण्याची गरज अाहे का? अशी विचारणा केली. तर उपायुक्तांनी यासंदर्भात कार्यवाही करू शकताे. त्यानंतर गाळेधारक अपील करू शकतात. त्यामुळे मनपाने गाळेधारकांना नाेटीस बिल देण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. पालिकेशी निगडित अार्थिक बाब असल्याने अायुक्तांच्या जागी बसलेल्या उपायुक्तांनी निर्णय घेण्यास हरकत नसल्याचे रमेश जैन यांनी सांगितले. सध्या पालिका चालू द्यायची नाही, बदनामी व्हावी, जनतेला वेठीस धरायचे म्हणून सर्व प्रकार सुरू अाहे. पालिकेच्या इतिहासात इतका अकार्यक्षम अायुक्त अाला नसेल, असा खळबळजनक अाराेप केला. अायुक्त फक्त थापा मारतात, अशी पुष्टी अमर जैन यांनी जाेडली. कैलास साेनवणेंनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कारवाईचा प्रस्ताव मांडला.

महापालिकेत महासभेच्या वेळी नगरसेवकांना नाश्ता देण्यात आला होता. त्या प्लेटी कर्मचाऱ्यांनी सभागृहाबाहेर एका कोपऱ्यात फेकल्या. महापालिकेवर शहर स्वच्छतेची जबाबदारी आहे. असे असतानाही पालिका अस्वच्छ ठेवली असल्यामुळे ते शहराची स्वच्छता काय ठेवणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.