आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खंडपीठाने तीन आठवड्यांत शासनाकडून मागवला खुलासा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- मनपाच्या१३५ क्रमांकाच्या ठरावावर निर्णय घेण्यास हाेणाऱ्या विलंबामुळे दाखल जनहित याचिकेत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव महापालिका अायुक्तांना खंडपीठाने नाेटीस बजावली आहे. तसेच शासनाला तीन अाठवड्यांत खुलासा सादर करण्याची मुदत दिली अाहे. दरम्यान, याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना थेट प्रतिवादी करण्याचा मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवला अाहे.

शहराच्या विकासात खाेडा घालण्यास कारणीभूत असलेल्या ठराव क्रमांक १३५ वरील प्रलंबित निर्णयामुळे काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष डाॅ.राधेश्याम चाैधरी यांनी अाैरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका क्रमांक १०२-२०१५ दाखल केली अाहे. त्यावर साेमवारी न्यायमूर्ती अार.एम.बाेर्डे पी.अार.बाेरा यांच्या खंडपीठात कामकाज झाले. राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी मनपाच्या ठराव क्रमांक १३५संदर्भात काय निर्णय घेतला, याची माहिती घेण्यासाठी मुदत मागितली. त्यासाठी खंडपीठाने तीन अाठवड्यांची मुदत दिली. तसेच मुख्यमंत्र्यांना नावानिशी याचिकेत प्रतिवादी करता येते की नाही? यावरही चर्चा झाली. मात्र, डाॅ.चाैधरी यांचे वकील विनाेद बी.पाटील यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा संबंध कसा, याबाबतची कागदपत्रे तपासून न्यायालयाने निर्णय द्यावा. ताे मान्य असेल, असा युक्तिवाद केला. मनपाचे वकील पी.अार.पाटील यांनीही मुदत मागितली. खंडपीठाने नगरविकासच्या प्रधान सचिव मनपा अायुक्तांना नाेटीस बजावून खुलासा सादर करण्याचे अादेश दिले. याचिकाकर्ते डाॅ.चाैधरींतर्फे अॅड.विनाेद बी.पाटील काम पाहत अाहेत.