आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगावात अतिक्रमितांना परवाना देण्याची तरतूद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- पालिकेचे विविध मार्केट परिसर आणि प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला खाद्य पदार्थ तसेच इतर वस्तू विक्री करणार्‍यांवर अतिक्रमण हटावची कायम टांगती तलवार असते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमान्वये अशा विक्रेत्यांना जागा निश्चिती करण्यासह लायसन्स उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास अतिक्रमित व्यावसायिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळून पालिकेच्या तिजोरीतही लाखो रुपयांची भर पडणे शक्य आहे.
शहरातील फुले मार्केटसह व्यापारी केंद्र असलेल्या सार्वजनिक रस्त्याच्या कडेला 10 हजारावर हॉकर्स विविध वस्तू विक्री करून उदरनिर्वाह करतात. पालिकेतर्फे सद्या अशा विक्रेत्यांकडून दैनंदिन बाजार फी वसूल करते. त्या ऐवजी प्रशासन रहदारीस अडथळा न आणता पालिकेने ठरवून दिलेल्या सार्वजनिक जागेत व्यवसाय करणार्‍यांना फी व ठरावीक कालावधीसाठी लायसन्स उपलब्ध करून देऊ शकते. या संदर्भात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात तरतूद आहे. कायद्यातील या मार्गाचा अवलंब केल्यास फुले मार्केटप्रमाणे शहरातील इतर ठिकाणच्या कायमस्वरूपी अतिक्रमणधारकांना वार्षिक किंवा पालिका ठरवेल त्या कालावधीसाठी व ठरवून दिलेल्या जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी लायसन्स मिळू शकते.
रस्त्याच्या कडेला टोपले ठेवून भाजीपाला किंवा फळे विक्री करणार्‍या अत्यंत छोट्या विक्रेत्यांसाठी डेली बाजार फी वसुलीचा पर्याय खुला ठेवता येईल. मात्र वर्षानुवर्ष एकाच जागेवर विशिष्ट प्रकारच्या वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करणार्‍यांसाठी प्रशासनाचा हा निर्णय संजीवनी ठरू शकतो.
फी ठरविण्याचा आयुक्तांना अधिकार
शहरात कुठलीही वस्तू विक्री करण्यासाठी लायसन्स देण्याचे, त्याची फी व कालावधी निश्चितीचे अधिकार कायद्याने आयुक्तांना दिले आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम 386 मध्ये या संदर्भात तरतुदी देण्यात आल्या आहे. आयुक्तांना महानगरपालिकेच्या मंजुरीने वेळोवेळी ठरवून त्या दराने फी आकारणी करता येणार आहे. लायसन्स देताना संबंधित व्यावसायिकाने खोटी माहिती सादर केली असल्याची खात्री झाल्यास किंवा लायसन्सच्या अटी शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास आयुक्तांना कोणत्याही वेळी संबंधिताचे लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करता येऊ शकते.
..तर पालिकेच्या उत्पन्नात 6.5 कोटी रुपयांची वाढ
> वार्षिक किंवा पालिका ठरवेल तेवढा करता येईल करार
> अतिक्रमण हटावची टांगती तलवार होईल दूर
> प्रमुख रस्ते आणि मार्केट परिसराला लागेल शिस्त
> केव्हाही परवाना रद्दचा आहे आयुक्तांना अधिकार
असा होईल फायदा
प्रमुख रस्त्याच्या कडेला किंवा पालिकेच्या मार्केट परिसरात कपडे, शृंगारिक साहित्य, दैनंदिन वापराच्या वस्तू विक्री करणारे व्यावसायिक आहेत. डेली बाजार फीच्या माध्यमातून दैनंदिन फी भरूनही अतिक्रमित ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचे संकट असते. कारवाई टाळण्यासाठी त्यांना अतिक्रमण विभागातील कर्मचार्‍यांना खुश करावे लागते. पैसे देण्याची त्यांची तयारी आहे, मग कर्मचार्‍यांच्या खिशात जाण्यापेक्षा पालिकेच्या तिजोरीत पैसा जाऊ शकतो.
कायदा काय म्हणतो ?
>महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 384 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस, आयुक्ताने दिलेल्या लायसन्सच्या अटी व तरतुदीव्यतिरिक्त अन्य रितीने कोणतीही वस्तू मग ती मानवी आहारासाठी असो किंवा नसो फेरीने विकण्याच्या किंवा विक्रीसाठी मांडण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही सार्वजनिक जागेचा किंवा सार्वजनिक रस्त्याचा वापर करता येणार नाही.
>महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 377(1) नुसार कोणत्याही व्यक्तीस आयुक्ताने दिलेल्या लायसन्स शिवाय नगरपालिका बाजारात कोणतेही जनावर किंवा कोणतीही वस्तू विकता येणार नाही किंवा विक्रीसाठी मांडता येणार नाही. आयुक्त किंवा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी या कलमाचे उल्लंघन करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस तडकाफडकी काढून टाकू शकेल.
>महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 381 (ब) नुसार नगरपालिका किंवा खासगी बाजार किंवा लायसन्स दिलेले खाद्यगृह किंवा मिठाईचे दुकान याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागी, आइसक्रीम आणि वायुमिर्शित पेय, कुल्फी, उसाचा रस, फोडी केलेली किंवा सोललेली फळे आणि भाजीपाला, कोणतीही मेवामिठाई किंवा मिठाई किंवा आयुक्तांनी जाहीर सूचनेद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील असे मानवी आहारासाठी योजलेले वा अन्य शिजवलेले अन्न किंवा अन्न पदार्थ विकता येणार नाहीत किंवा विक्रीसाठी मांडता येणार नाहीत.
फुले मार्केटमध्ये सरासरी 250 अतिक्रमित विक्रेते आहेत. त्यांच्याकडून डेली बाजार फीच्या माध्यमातून 10 रुपये याप्रमाणे वर्षभरात सरासरी 7 लाख 50 हजार रुपये पालिकेला मिळतात. मात्र, या जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना मासिक किंवा वार्षिक लायसन्स देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवल्यास दरमहा किमान 1 हजार रुपये लायसन्स फी प्रत्येक विक्रेता देण्यास सहज राजी होईल. त्या दृष्टीने विचार केल्यास केवळ याच मार्केटमधील विक्रेत्यांकडून पालिकेला वार्षिक 30 लाख रुपये उत्पन्न मिळेल. अशाच प्रकारे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील किमान 2 हजार विक्रेत्यांना 1 हजार रुपये मासिक फी आकारून परवाने दिल्यास पालिकेला 2 कोटी, 40 लाख रुपये मिळू शकतात. शहरात किमान 10 हजार हॉकर्सधारक आहेत. प्रशासनाने तयारी दर्शवल्यास यातील किमान 50 टक्के व्यावसायिक दराने लायसन्स घेण्यासाठी पुढे येऊ शकतात. तसे झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक 6 कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. सध्या पालिकेला किरकोळ वसुलीतून वार्षिक 60 लाख मिळण्याची अपेक्षा आहे. मक्तेदारामार्फत याचा ठेका 80 लाख रुपयांत घेण्यात आला होता. शिवाय उर्वरित 50 टक्के किरकोळ व्यापार्‍यांकडून डेली वसुलीतून 10 रुपये प्रतिदिन प्रमाणे किमान 30 लाख वार्षिक उत्पन्न सुरूच राहील.