आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुशखबर : जळगाव शहरात घरे स्वस्त होणार, किमती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव; राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) तयार करण्यात आली अाहे. त्यात चटईक्षेत्र निर्देशांकात (एफएसअाय)मध्ये वाढ करण्यात अाली अाहे. त्यामुळे ‘ड’वर्ग महापालिका क्षेत्रात बहुमजली इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा फायदा स्तारित भागात हाेणार असून घरांच्या किमती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी हाेणार अाहेत. येत्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष लाभ हाेण्याचे संकेत अाहेत.

जळगाव शहराचा गेल्या १० वर्षांत प्रचंड विस्तार झाला अाहे. काही वर्षात जागांची मर्यादा लक्षात घेता अपार्टमेंटची संख्याही वाढली अाहे. शहरीकरणामुळे जागेसह तयार घरांच्या किमतीत माेठी वाढ झाली अाहे. यापूर्वी ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात केवळ एफएसअाय ‘एक’ असल्याने १८ मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारती उभारता येत नव्हत्या. त्यामुळे ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी नवीन विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार शासनाने ही नियमावली तयार करून तिला मंजुरी दिली आहे. त्यात आता पूर्वी असलेल्या एफएसअायमध्ये वाढ झाली असून, एफएसआय एक वरून १.३० केला अाहे.

१५टक्के घट हाेण्याची शक्यता
यािनर्णयाचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांसाेबतच घर खरेदी करणाऱ्यांनाही हाेणार अाहे. यामुळे कमी जागेत उंच जास्त घरे उभारता येणार आहेत. जागेच्या वाढलेल्या किमतींमुळे घरांचा खर्च वाढत असल्याने नागरिकांना महागडे घर खरेदी करावे लागत हाेते. मात्र, अाता नवीन नियमावलीमुळे घरांच्या किंमतीत १० ते १५ टक्के घट हाेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्यांच्या बजेटमध्ये फ्लॅट घेणे शक्य हाेईल. यापूर्वी ४० टक्के टीडीअारअंतर्गत रस्त्यांना तर मुख्य रस्त्यांना २५ टक्के टीडीअार वापरला जात हाेता. अाता मुख्य रस्त्यांसाठी जास्त टीडीअार दिला जाणार अाहे. यामुळे मल्टिस्टाेअरिंग ब्‍िल्डिंग अपार्टमेंटला जास्त फायदा हाेईल. व्यावसायिक कमी जागेत जास्त बांधकाम करतील, तर त्याचा फायदा ग्राहकांनाही किमती कमी करून देतील.

रस्त्याच्यामीटर लांबीनुसार होणार फायदा : नऊमीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत टीडीआर दिला जाणार नाही. ते १२ मीटर रस्त्यालगत एक हजार चौरसमीटरच्या भूखंडावर ०.२० इतका टीडीआर दिला जाईल. एक हजार ते चार हजार चौरसमीटरच्या भूखंडावर ०.४० इतका टीडीआर मिळेल. हजार चौरसमीटरपेक्षा जास्तीच्या भूखंडावर ०.४० इतका टीडीआर मिळेल. १२ ते १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, ०.५० आणि ०.६५ इतका टीडीआर मिळेल. १८ ते २४ मीटरच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, ०.६० आणि ०.९० इतका टीडीआर मिळेल. २४ ते ३० मीटरच्या रस्त्यालगत हा टीडीआर अनुक्रमे ०.३०, ०.८० आणि १.१५ इतका दिला जाईल. ३० मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, १.०० आणि १.४० इतका टीडीआर दिला जाईल. जादा एफएसआय आणि टीडीआरची सवलत निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी असणार अाहे.

पालिकेतअद्याप आदेश नाहीत : शासनानेडीसी रूल्ससंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची पालिकेत माहिती नाही. त्यामुळे हरकती मागवण्यासंदर्भात अद्याप काहीही सूचना नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या अपार्टमेंटसंदर्भात सुमारे ५० पेक्षा जास्त प्रकरणे पालिकेत प्रलंबित असून त्यावर सहाय्यक संचालकांची स्वाक्षरी झालेली नाही.

नवीन भागात लाभ
महिन्यांत अंतिम निर्णय
शासनाने तयार केलेल्या या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी अाणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता अाहे. नवीन नियमावलीवर शासनाने हरकती, तक्रारी मागवल्या आहेत. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर याविषयी अंतिम निर्णय होईल. शासनातर्फे गॅझेट प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मनपा त्याचा लाभ देण्याची शक्यता अाहे. यामुळे १८ मीटर इमारतीची मर्यादा अाता ३२ मीटरपर्यंत हाेणार अाहे. तसेच विमानतळ प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास तब्बल ५० मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार अाहे.

या शहरांना दिला जाणार टीडीअार
जळगावसह चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, नांदेड-वाघाळा, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाडा, धुळे, अहमदनगर आणि मालेगाव या सर्व महापालिकांमध्ये आता हस्तांतरणीय विकास शुल्क (टीडीआर) दिला जाणार आहे. समान नियमावलीबाबतची अधिसूचना नगरविकास विभागातर्फे काढण्यात अाली अाहे.

शासनाने घेतलेल्यानिर्णयावर हरकती मागवण्यात अाल्या अाहेत. यामुळे निश्चित इमारतींची उंची वाढणार असून पर्यायाने फ्लॅटची संख्याही वाढेल. त्याचा ग्राहकांना काही अंशी फायदा हाेणार अाहे. ह्या निर्णयाचा लाभ नवीन विस्तारित भागांना अधिक हाेणार अाहे. अनिष शहा, अध्यक्ष,क्रेडाई संघटना