आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कर्जदारांवर 45 दिवसांत कारवाई; सहकार आयुक्तांचे आश्वासन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव: आता लबाडी, खोटी आश्वासने नाहीत, अँक्शन प्लॅन तयार आहे. त्यानुसार येत्या 45 दिवसांत पतसंस्था, कर्जदारांविरोधात कारवाई करून पुन्हा आढावा बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी दिले. पतसंस्थांच्या ठेवींबाबत त्यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. त्या वेळी त्यांनी ठेवीदारांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांच्या योजना सांगितल्या. पतसंस्थांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांना एमपीडीए कायदा लागू करावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ठेवीदार संघटनांनी आपलेच घोडे दामटत बैठकीत गोंधळ घातल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
2007 पासून जळगाव जिल्ह्यात पतसंस्थांचा गैरव्यवहार पुढे येण्यास सुरुवात झाली. त्यात पतसंस्था, कर्जदार यांच्याप्रमाणे सहकार विभागदेखील दोषी असल्याचे मान्य करत सहकार आयुक्त चौधरी यांनी नव्याने करण्यात आलेल्या अँक्शन प्लॅन समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ठेवीदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या संघटनांच्या कार्याचा आढावा सादर करण्यात चार तास घातल्याने बैठक लांबली. त्यात सर्वांचे ऐकून घेत आयुक्तांनी विचार मांडले. या वेळी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हा उपनिबंधक सुनील बनसोडे, आमदार मनीष जैन उपस्थित होते.
कारवाईसाठी स्वतंत्र निबंधक
एका दिवसात ठेवीदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी माझ्याकडे जादूची कांडी नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी आपले नियोजन सांगितले. ठेवीदार संघटनांनी विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यस्तरीय संस्थांचे सर्व व्यवहार यापुढे शासनाने नियुक्त केलेली उच्चाधिकार समिती पाहणार आहे. तापीबाबत काही तांत्रिक मुद्दे असल्यास कळवा, कर्जदारांवर 101ची कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र निबंधक, जळगावसाठी चार अधिकारी, सहकार भारतीतर्फे पतसंस्था, सहकार विभागाला प्रशिक्षण देणार असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. पतसंस्थांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी त्यांना एमपीडीए कायदा लागू करावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात बदल करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आता येणार्‍या अडचणी विचारात घेऊन सहकार कायदा सक्षम करण्यात येईल. शासकीय लेखापरीक्षण 178 संस्थांचे एका महिन्यात लेखापरीक्षण करण्यात येईल. कर्ज मॉचिंगच्या व्यवहारांची पद्धत आठवडाभरात रद्द करणार, पतसंस्थासाठी स्वतंत्र वकील नियुक्त करणार, कर्जदारांची यादी प्रसिद्ध करणार, आजारी ठेवीदारांच्या मोफत उपचारासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र देणार, कर्ज वसुलीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक सल्लागार समिती नेमणार, अंतीम संधी म्हणून 10 हजारांच्या मदतीसाठी मुदतवाढ देणार, सर्व आश्वासनांचा 45 दिवसांनी पुन्हा आढावा घेणार असल्याचे आणखी एक आश्वासन सहकार आयुक्तांनी दिले. आमदार मनीष जैन यांनीदेखील ठेवीदारांचे प्रश्न विधीमंडळात मांडण्याचे आश्वासन दिले.