कर्मचारी निलंबनावरून संघटना आक्रमक; महसूलच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांतील वाद पेटला

जळगाव - महसूल विभागात अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांतील अंतर्गत वाद भुसावळच्या प्रकरणावरून पुन्हा पेटला आहे. तहसीलदारांनी दिलेल्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकार्‍यांनी वस्तुस्थिती जाणून न घेता निलंबनाची कारवाई केल्याचा आरोप करत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.

महसूल कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी भुसावळ प्रकरणाबाबत निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांचे दालन गाठले. तसेच तेथे अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप केला. काही अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या डोळ्यात धूळफेक करतात, याबाबतही अनेकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सुनावले. निलंबन प्रकरणाच्या निमित्ताने महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांतील धुसफूस होत असल्याचे बाहेर आले.

अधिकार्‍यांची बाजू घेतल्याचा आरोप
संघटनेने भुसावळच्या तहसीलदारांवर थेट आरोप केले. त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी आक्षेप घेतला असता, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांच्या ‘कर्तृत्वाचा’ पाढाच वाचला. जिल्हाधिकार्‍यांची महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यासाठी अधिकार्‍यांनी फिरवलेल्या कागदावर कर्मचार्‍यांनी स्वाक्षरी केली नव्हती. तसेच वाळूप्रकरणी कारवाईत अधिकारी परस्पर काय करतात, याबाबतच्या तक्रारींचाही पाऊस पडला. दरम्यान, ‘त्या’ महिला कर्मचार्‍याचे निलंबन मागे घ्यावे यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच याप्रकरणी संबंधिताला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. निवेदन देतेवेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अशी झाली कारवाई ?
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना सहा महिन्यांपासून लाभ मिळत नसल्याप्रकरणी महिला लिपिकास निलंबित करण्यात आले. याबाबत तहसीलदारांकडून आलेल्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून जिल्हाधिकार्‍यांनी तातडीने तसे आदेश काढले; मात्र कारवाई करण्यात आलेल्या शुभांगी सहारे यांची वर्षभरात आवक-जावक, निवडणूक, पुरवठा आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजना विभागात बदली करण्यात आली.

चौकशी समिती नियुक्त
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक महिला अधिकारी आणि भुसावळच्या प्रांताधिकार्‍यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. चौकशीनंतर समितीने आठ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले आहेत. अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करू. तसेच संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. कुणावरही अन्याय होणार नाही यांची काळजी घेतली जाईल. ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी

हे आहेत प्रमुख आरोप
वरिष्ठांना पाठीशी घातले गेले

या प्रकरणात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारदेखील दोषी आहेत; मात्र त्यांना पाठीशी घातले गेले. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर संबंधित महिलेला नोटीस बजावणे, तिच्याकडून खुलासा मागवणे, तिचे म्हणणे ऐकून घेऊन नंतर कारवाई होणे अपेक्षित होते.

वस्तुस्थिती जाणणे गरजेचे
नोकरीला लागून एक वर्ष झाले असतानाही त्यांची विविध विभागात बदली करण्यात आली. त्यामुळे अनेक प्रकरणे रेंगाळली. लाभार्थ्यांचे बॅँक खाते क्रमांक आणि इतर माहिती उपलब्ध न झाल्याने हे सारे घडले. ही वस्तुस्थिती जाणून घेणे आवश्यक होते.