आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीसीपीएनडीटीच्या बैठकांअभावी खोळंबली डॉक्टरांची विविध कामे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - पीसीपीएनडीटी शहर सल्लागार समितीतील चार डॉक्टरांचे कोणतेही कारण न देता सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर ऑक्टोबरपासून पालिकेत केवळ औपचारीक सभा होत आहेत त्यात ठोस निर्णय होवू शकलेले नाही. त्यामुळे नवीन परवाने मंजूर करण्यासह जुन्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाला ब्रेक लागला आहे. अशा परिस्थितीत अनेक डॉक्टरांना हातावर हात धरून बसण्याची वेळ आली आहे.

स्त्रीभ्रूणहत्येसह प्रसूतीपूर्व लिंग तपासणीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावर दोन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन आहेत. परंतु जळगाव महानगरपालिकेत प्राधिकृत अधिकारी असलेल्या आयुक्तांनी 8 ऑगस्ट 2012 रोजी सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली आहे. त्यात 20 ऑक्टोबर 2010 च्या मंजूर टिपणीने स्थापन झालेली समिती बरखास्त करण्यात आली होती. त्यात समितीतून डॉ. अनिल पाटील, डॉ. विलास भोळे, डॉ. राजेश पाटील, डॉ. किरण पाटील या आयएमएच्या सदस्यांची कोणतेही कारणे न देता अचानकरित्या कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या समितीत आमचा कोणताही सदस्य सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय आयएमएने घेतला आहे. एकंदर पालिकेसोबतचे आयएमएचे संबंध संपुष्टात आणण्यात आले आहेत. सदस्यत्व बरखास्तीच्या अर्जावर उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांची स्वाक्षरी असल्याने त्यांना तसा अधिकार आहे का? असाही प्रo्न डॉक्टरांमध्ये उपस्थित होत आहे.

पाच महिन्यांत निर्णय नाही

समिती बरखास्तीचा निर्णय झाल्यानंतर केवळ चारच डॉक्टरांना पत्र पाठवण्यात आले. ते सुद्धा डॉक्टांनी संपर्क साधला तेव्हा. परंतु त्याव्यतिरिक्त एकाही सदस्याला पत्र पाठवण्यात आले नसल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत पाच महिने उलटूनही डॉक्टरांसोबत सभा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासन स्त्रीभ्रूणहत्येच्या विषयावर किती गांभीर्याने विचार करतेय हे स्पष्ट होते.

परवानगी नाही

शहराच्या हद्दीत होणार्‍या वैद्यकीय हालचालींवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे कार्य या समितीला करावा लागते. परंतु बैठकीचे सोपस्कर पार पाडले जात असल्याने शहरात नव्याने सोनोग्राफी सेंटर सुरू करू इच्छिणार्‍या डॉक्टरांसमोर हातावर हात धरून बसण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे काही नवीन डॉक्टर इतरांकडे नोकरी करून वेळ काढत आहेत. तर ज्या डॉक्टरांचे सोनोग्राफी मशीनचे परवान्याची मुदत संपलेली आहे. अशा डॉक्टरांच्या प्रस्तावावरसुद्धा निर्णय होत नाहीत. त्यांना दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनीकरण करावा लागतो.

शहरात दोन घटना उघडकीस

राज्यात सर्वत्र स्त्रीभ्रूणहत्येसंदर्भात कारवाई सत्र सुरू झाल्यानंतर चार महिने कोठेही गैरप्रकार नव्हता. परंतु गेल्या तीन महिन्यात पुन्हा अर्भक सापडल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यात जिल्हा रुग्णालय व कोंबडी बाजाराजवळ अर्भक सापडले होते. त्यामुळे शहरात पुन्हा गर्भपाताच्या घटना घडत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

कायद्यातील नियमानुसार महापालिकेने जर 90 दिवसात नूतनीकरणावर निर्णय घेतला नाही तर त्या प्रस्तावाला आपोआप मंजुरी मिळून डॉक्टर सोनोग्राफी मशीनचा वापर करू शकतात. शहरातील काही डॉक्टरांचे परवाने अशाच पद्धतीने नूतनीकरण झाले आहेत. डॉ. राजेश पाटील, बालरोगतज्ञ तथा सहसचिव आयएमए.

पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीचे काम शहरातील बालमृत्यूची तपासणी करून योग्य कारवाई करण्याचे असते. गेल्या काही दिवसात शहरातील बालमृत्यूचा आकडा तपासला असता समितीचे काम कसे सुरू आहे हे स्पष्ट होईल. कोणत्याही कारणास्तव सदस्यत्व रद्द करणे अयोग्य आहे. आमचे सदस्यत्व रद्द करावे. आम्ही राजीनामा देण्यास तयार आहोत. डॉ. अनिल पाटील, सचिव आयएमए.