आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगाव पालिका बजेट 2015 : कोटी कोटींच्या अपेक्षांमुळे अर्थसंकल्पाला फुगवटा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - पालिकेचे प्रत्यक्ष उत्पन्न १५० कोटींच्या घरात असल्याने वास्तवतेला धरून अर्थसंकल्प तयार केल्याचा प्रशासनाचा दावा महापालिकेच्या स्थायी समितीने नाकारला. दोन्ही मोठे भूखंड विकसित करण्यातून तसेच इतर काही मार्गाने उत्पन्न वाढणे शक्य असल्याच्या अपेक्षेवर स्थायी समितीने ७९८ कोटी ३९ लाखांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले.
महासभेत अजून यात वाढ होऊन हजार कोटींवर पालिकेचा अर्थसंकल्प जाण्याची शक्यता आहे.
पालिका प्रशासनाने सन २०१५-१६ साठी ५३० कोटी २१ लाखांचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, या अंदाजपत्रकात काही बदल स्थायी समिती सभापती ज्योती चव्हाण यांनी सुचवले. व्यासपीठावर आयुक्त संजय कापडणीस, अतिरिक्त आयुक्त साजीद पठाण, उपायुक्त प्रदीप जगताप, नगरसचिव सुभाष मराठे होते.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक असल्याने यात गाळे प्रीमियमच्या माध्यमातून येणाऱ्या सुमारे २५० कोटींची तरतूद करावी. तसेच मालमत्ता कराच्या पाचपट दंडासह अपेक्षित उत्पन्न १२७ कोटींचीही तरतूद करण्याची मागणी नितीन लढ्ढा यांनी केली. मात्र, यावर अद्याप शासन पातळीवर निर्णय होणे बाकी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. अमर जैन यांनी सभागृहाची आयुक्तांना भीती का वाटते, याचा खुलासा करावा.
तसेच मोफत लाकडांचे काय झाले याची विचारणा केली. ज्येष्ठ नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी मक्तेदारांकडील बिनव्याजी अडव्हान्स वसुली आणि उद्यान विकासाचा मुद्दा मांडला. अश्विनी देशमुख यांनी एप्रिल महिन्यात मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना ऐवजी १० टक्के सुट देण्याची मागणी केली. त्यांची मागणी सभापतींनी नाेंदवून घेतली आहे.

जमा बाजूत २६८ कोटींची वाढ
स्थानिकसंस्था करातून प्रशासनाने ८३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवले होते. ते १०० कोटी करण्यात आले आहे. आरक्षणाला धक्का लागता जुनी नगरपालिका आणि सानेगुरुजी रुग्णालयाचा भूखंड विकसित केल्यास २५० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. खासगी जागेतील जाहिरात फलकांवर कर आकारणी केल्यास १८ लाख ७५ हजारांची वाढ सुचवली आहे. फेरीवाल्यांकडून सरसकट २० रुपये आकारणी झाल्यास उत्पन्न कोटी मिळणे अपेक्षित ठेवले आहे. अशा प्रकारे जमा बाजूत २६८ कोटींची भर स्थायी सभेने घातली आहे.
नगररचना, एलबीटीसाठी विशेष समित्या
नगररचना,मालमत्ता कर आणि एलबीटीचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने प्रशासन काय पावले उचलत आहे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी लवकरच विशेष समित्या गठित करण्यात येणार असल्याचे संकेत स्थायी समिती सभापती ज्योती चव्हाण यांनी दिले. यासंदर्भात नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर महासभेत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समिती सभा आटोपल्यावर आपल्या दालनात पत्रकारांशी बोलताना ज्योती चव्हाण यांनी नगररचना आणि एलबीटी विभागातील कामकाजासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासह उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने विशेष समित्या गठित करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले. यासंदर्भात नेत्यांशी चर्चा करून महासभेत याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात गरज भासल्यास विशेष समित्या गठित करण्याची तरतूद आहे. समित्या गठित केल्याने महत्त्वाच्या पदांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्यांना संधी देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यापूर्वी नगररचना विभागाशी संबंधित नियोजन समिती कार्यरत होती.

दरम्यान अश्विनी देशमुख यांनी बांधकाम परवानगी प्रत्यक्ष बांधकाम, अनधिकृत नळसंयोजन शोधण्यासाठी नगरसेवकांचा समावेश असलेल्या समित्या गठित करण्याची मागणी केली आहे.