आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Corporation In Action News In Divyamarathi

महापालिका 'इन अॅक्शन'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - राज्यशासनाने ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता महापालिकेच्या महसूल विभागाने 'अॅक्शन प्लॅन' तयार केला आहे. शहराबाहेरून येणाऱ्या मार्गस्थ वाहनांवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येत आहे. दरम्यान, एलबीटीचे सर्व कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून रस्त्यावर फिरण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे.


राज्यात सरकार बदलल्यानंतर एलबीटी रद्द होईल, म्हणून महापालिका हद्दीतील एलबीटीधारकांनी पालिकेत भरणा करणे टाळले होते. एकमेव उत्पन्नाचा स्त्रोत असल्याने पालिकेची चांगलीच दमछाक होत होती. आता तर अर्थमंत्र्यांनीच ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने नवीन पर्याय येईपर्यंत पालिकादेखील आहे त्या स्त्रोतातून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच आगामी चार महिन्यांत करावयाच्या कामगिरीचे नियोजन केले जात आहे.

वाहनांची कसून तपासणी
शहरातदररोज कोट्यवधी रुपयांचा माल दाखल होत असतो. बऱ्याचदा पाच ते सहा व्यापाऱ्यांचा माल एकाच ट्रकमध्ये येत असतो. पहाटे लवकर येणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका आपल्या खबऱ्यांचा वापर यशस्वीरीत्या करून घेणार आहे. गेल्या तीन दविसांत मार्गस्थ वाहनांच्या तपासणीतून एक लाख ९० हजारांची एलबीटी वसूल केली आहे. साेमवारी जिरे भरलेला ट्रक पकडला. बिलं नसल्याने त्यांच्याकडून एक लाखाची मार्बलच्या ट्रकच्या माध्यमातून ३० हजारांची एसीच्या मालातून ६० हजारांची एलबीटी वसूल केली. चारही नाक्यांवर त्यादृष्टीने उपाययोजना केली आहे.

बांधकाम साहित्यांवर लक्ष
शहराच्याचारही बाजूला मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी लागणारे सिमेंट, लोखंड आदी माल हा होलसेलच्या भावाने थेट कंपनीतून मागवला जात आहे. त्यामुळे संबंधितांना आर्थिक फायदा होत असला तरी पालिकेचे नुकसान होते. त्यामुळे बांधकामांच्या साइटवरही पालिकेने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या ठिकाणाहून एलबीटी मिळू शकेल, अशा सगळ्याच पर्यायांचा विचार आता सुरू झाला आहे.

^ आता पारगमन शुल्कही बंद झाले आहे. त्यामुळे एलबीटीचा चार महिने उपयोग होणार आहे. त्यातून जास्तीत जास्त भरणा करून घेण्यासाठी प्लॅन तयार केला जात आहे.
- प्रदीप जगताप, उपायुक्त

कर्मचारी दविसभर मार्केटमध्ये
एलबीटीविभागातील कर्मचाऱ्यांना सध्या कार्यालयात बसण्यापेक्षा मार्केटमध्ये फिरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माल भरून येणाऱ्या वाहनाची माहिती कळताच त्याचा पाठलाग करून बिलांची तपासणी करणे, बिल नसल्यास तातडीने वरिष्ठांना कळवणे, वेळ्रसंगी वाहन जप्त करून महापालिकेच्या आवारात आणणे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचारी सकाळपासून बाहेर राहावेत, असा प्रयत्न सुरू आहे.

'जळगाव मनपा बरखास्तीच्या मार्गावर, आता कर्मचाऱ्यांनी विद्रोह संघर्षासाठी तयार राहा' असा फलक भगतसिंग कर्मचारी संघटनेने मनपासमोर लावला आहे.

जुने ठराव रद्द करणार
गोलाणी मार्केटमधील गाळ्यांचे भाडे अतिशय कमी असून त्यात वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यापूर्वी गोलाणी मार्केटसंदर्भात केलेले जुने ठराव रद्द करण्यात येणार आहेत. यासाठी लवकरच प्रशासन महासभेत प्रस्ताव देणार आहे. शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या बहुसंख्य संकुलांचे भाडे इतर मालमत्तांच्या तुलनेत कमी असल्याचे उघडकीस आले आहे.

आयुक्तांकडून आदेशांचा पाऊस
हुडकोशी दोन दविस चाललेल्या चर्चेनंतर जळगावात परतलेल्या आयुक्तांनी एकाच दविशी ते कार्यालयीन आदेश काढले आहेत. पालिका कर्जमुक्त करण्यासाठी हुडकोशी एकरकमी परतफेडीची चर्चा सुरू होती. मात्र, त्यातून अंतिम तोडगा निघता आणखी गुंता वाढला आहे. त्यानंतर जळगावला परतलेल्या आयुक्तांनी जुन्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना काय कारवाई केली? याची विचारणा केली आहे. आयुक्त मुंबईहून परतल्यानंतर अचानक जुन्या आणि वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये हात घालण्यामागे नेमके काय कारण आहे? अशी चर्चा होत आहे.
वसुलीचा आढावा
२०११-१२मध्ये ५८ कोटी ११ लाख.
२०१२-१३ मध्ये ५५ कोटी १७ लाख.
२०१३-१४ मध्ये ६४ कोटी १८ लाख.
२०१४-१५ मध्ये ६४ कोटी ११ लाख.