आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जकातीऐवजी सतरा मजलीचा भाग भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेतील आर्थिक कोंडी सोडवण्यासाठी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, आमदार सुरेश भोळे यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन ठरावाच्या माध्यमातून खान्देश विकास आघाडीने केले असले तरी कामांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारीदेखील सत्ताधाऱ्यांचीच आहे. यासाठी भेट घेऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे. पालिकेने जकात लागू करण्याचा ठराव करण्यापेक्षा महापालिकेचे काही मजले भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढीसाठी स्वत:पासून सुरुवात करण्याचे आवाहन आमदार सुरेश भोळे यांनी केले.

पालिकेने कर्ज घेतलेल्या हुडकोशी वन टाइम सेटलमेंटसंदर्भात बैठक घेऊन चर्चा करावी. तसेच महामार्गाला समांतर रस्ते करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळवून द्यावा, अशा मागणीचे ठराव नुकत्याच झालेल्या महासभेत करण्यात आले. यासंदर्भात भूमिका व्यक्त करताना शहराच्या विकासासाठी भाजपने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमची असल्याचे आमदार भोळेंनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.
मात्र, केवळ ठराव करून चालत नाही. यासाठी महसूलमंत्री खडसेंची भेट घेऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे. बैठकीत या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी. मेहरूण तलावाच्या सुशोभिकरणाच्या कार्यक्रमात महापौरांना आवाहन केले होते. तसेच चर्चेची तयारी दाखवली होती. त्यामुळे आम्ही दिलेला शब्द पाळण्याची काळजी घेऊच पण पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची आहे,असेही ते म्हणाले.

कसा होऊ शकतो प्रयत्न
महापालिकेचे काही मजल्यांवरील एकाच विंगमध्ये कार्यालय आहेत. त्यात काही विभागात कमी स्टाफ आहे. असे विभाग खालच्या मजल्यांवर अथवा एकाच ठिकाणी हलवल्यास बरेच मजले रिकामे होऊ शकतात. याठिकाणी शासकीय कोऑपरेटिव्ह बॅँक, शासकीय कार्यालय, खासगी संस्था, सीए आदींना कराराने अथवा भाडे तत्त्वावर देता येऊ शकतात. विशेष म्हणजे पालिकेत पार्किंगची व्यवस्था असल्याने प्राधान्य मिळू शकते.
सतरा मजलीतून मिळू शकते चांगले उत्पन्न
सतरामजली सारखा पांढरा हत्ती पोसण्याचा विषय नेहमीच चर्चेत येतो. त्यामुळे महापालिकेने प्रशासकीय इमारतीतील इतर विभाग एकत्र करून काही मजले भाडे तत्त्वावर दिले तरी पालिकेला महिन्याला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते. सद्या एलबीटीची वसुली वाढवणे सतरा मजलीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हायला हवे. यासाठी महासभेच्या माध्यमातून का ठराव केला जात नाही? असा प्रश्नही भोळेंनी उपस्थित केला आहे.