जिल्हाधिकार्‍यांची माघार; स्वत:चेच दोन आदेश फिरवले

जळगाव - महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांना त्यांनीच घेतलेले दोन निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी पाणीटंचाईमुळे बांधकाम परवानगीला बंदी आणि महापालिकेतील पदोन्नत्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयास बुधवारी स्थगिती देऊन एक पाऊल मागे घेतले.

जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी 4 डिसेंबर 2012 रोजी महापालिका हद्दीत सुरू असलेली बांधकामे आहे त्या स्थितीत बंद करण्याचा व नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश 29 जानेवारी रोजी मागे घेतला. जिल्हाधिकार्‍यांनी बांधकामबंदीचा निर्णय सशर्त मागे घेतला आहे. त्यामुळे त्यांचाच बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

एरव्ही पालिकेत येत नसलेल्या राजूरकरांनी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणाच्या निमित्ताने पालिकेत हजेरी लावली असताना घाईगर्दीत चार कर्मचार्‍यांना त्यांनी पदोन्नतीचे आदेश दिले होते. पालिकेतील वरिष्ठ लिपिक व विभागप्रमुखपद यावर कार्यरत असलेल्या 47 पात्र कर्मचार्‍यांना विभागीय पदोन्नती समितीने मान्यता दर्शविल्यानंतरही वर्षभरापासून हा विषय प्रलंबित आहे. असे असताना त्यांनी कार्यालयीन अधीक्षक गोपाल राजपूत, सहायक मिळकत व्यवस्थापक ओमप्रकाश पटाईत, वरिष्ठ लिपिक भास्कर भावसार, लिपिक मनमोहन कुलकर्णी यांच्या पदोन्नती आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. तीन दिवसात आपल्या निर्णयावरून घुमजाव करत त्यांनी बुधवारी सुधारित आदेश काढत प्रशासकीय कारणास्तव दिलेल्या पदोन्नत्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. एखाद्या अधिकार्‍याने दिलेले आदेश स्वत:च रद्द किंवा स्थगित करता येत नाही. मात्र, प्रभारी आयुक्त म्हणूनच काढलेले आदेश रद्द करताना प्रभारी आयुक्त याच हुद्याने राजूरकरांची स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे दोन्ही आदेशासंदर्भात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

चूक लक्षात आल्याने दुरुस्ती केली

आयुक्त म्हणूनच पदोन्नत्यांच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, पात्र व्यक्तींवर अन्याय होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने चूक दुरुस्त करत या आदेशाला स्थगिती दिली असल्याचे जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.