आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगावमध्‍ये लिलावाचे धोरण लवकरच निश्चित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव-पालिकेच्या आठ मार्केटमधील गाळ्यांच्या जाहीर लिलावास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याचे पत्र बुधवारी प्रशासनापर्यंत पोचले आहे. गाळे लिलावाची पहिलीच वेळ असल्याने ही प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवावी याचा पेच प्रशासनाला पडला आहे. आठ पैकी प्रथम कुठल्या मार्केटचा लिलाव अगोदर करावा, लिलावाचे स्थळ व इतर कायदेशीर बाबींसंदर्भातील धोरण निश्चितीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या आठ मार्केटमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा जाहीर लिलाव करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने 10 जानेवारीला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पालिकेच्या मालकीच्या आठ मार्केटमधील 1 हजार 575 गाळ्यांची मुदत संपल्याने जाहीर लिलाव प्रक्रिया करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, मार्केट गाळे लिलावास मान्यता मिळाली असली तरी प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रथमच मोठय़ा प्रमाणात ही प्रक्रिया करण्याची वेळ आहे. जाहीर लिलाव करताना प्रथम कुठल्या मार्केटचा विचार व्हावा. ई-टेंडरींग की प्रत्यक्ष बोली पद्धत, लिलाव करण्याचे ठिकाण, यासह कायदेशीर बाबींचा अभ्यास प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात होऊ शकते.

मूळ गाळेधारकांना प्राधान्य

जाहीर लिलाव करताना मूळ गाळेधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. लिलावातील बोलीपेक्षा किती टक्के कमीने मूळ गाळेधारकांना प्राधान्य देता येणे शक्य आहे. यासाठी कायदेशीर काही मार्ग आहे काय? अशा गाळेधारकांना एखादी बँक दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास तयार होईल काय? अशा सर्व बाबींचा विचार करून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.

स्पर्धात्मक पद्धतीने लिलावाचे निर्देश

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्र. ब. पवार यांच्या स्वाक्षरीने 10 जानेवारी रोजी हे पत्र निघाले आहे. त्याचा जावक क्रमांक 250/ नगरविकास विभाग 25 निघाले आहे. या पत्रात जळगाव मनपाच्या मार्केटमधील गाळ्यांचा स्पर्धात्मक पद्धतीने लिलाव करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. या अनुषंगाने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यात यावा, अशा आशयाचा मजकूर आहे.

मिळणार्‍या रकमेतून कर्जफेड

मार्केटमधील 1 हजार 575 गाळे लिलावातून प्राप्त होणार्‍या रकमेतून हुडको, जेडीसीसी बँकेची कर्जफेड करण्यासह इतर देणी अदा करण्यात येणार आहे. हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत मुख्य सचिव, हुडकोचे अधिकारी व पालिका आयुक्त यांची 10 सप्टेंबर 2013 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीला अनुषंगून राज्य शासनाने हे आदेश दिले आहेत.