20 लाख हेक्टर वनजमीन लोकप्रतिनिधींकडून फस्त, 6 लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार

महसूल विभागाने ही जमीन महसूल अाकारातून परस्पर वाटप केली. यात वनविभागाचे लाख काेटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले अाहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी काेणतेही प्रयत्न करणाऱ्या प्रधान मुख्य संरक्षकांकडून या रकमेवर दरवर्षी १२ टक्के व्याजदराने रक्कम वसुली करावी, प्रसंगी यासाठी त्यांची मालमत्ता विक्री करण्यात यावी, अशी मागणी छाजेड यांनी केली आहे. या पत्राची प्रत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह न्यायालय अाणि पाेलिस महासंचालकांना देखील देण्यात अाली अाहे. २८ अाॅक्टाेबर २०१५ राेजी दिलेल्या या पत्रावर न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०१५ राेजी महसूल अाणि वनविभागाच्या मुख्य सचिवांना चाैकशीचे अादेश दिले अाहेत.

कायदा काय सांगतो?
तत्कालीन ब्रिटिश शासन काळातील वन अधिनियम १८७८ अन्वये १९ अाॅक्टाेबर १८९४ राेजी शासनाने निर्णय क्रमांक २२ (फ) नुसार वनांचे वर्गीकरण केले. त्यात पाॅश्चर फाॅरेस्ट असे वर्गीकरण करण्यात अालेेली वनजमीन मार्च १८९८ राेजी वैधानिक दर्जा कायम ठेवून महसूल विभागाला वर्ग केली. वनविभागाने फाॅर्म क्रमांक मध्ये १८८१च्या निणर्याची नाेंदच केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भ क्रमांक अन्वये शासकीय अभिलेख्यात नाेंद असलेल्या वनांशी संबंधित काेणत्याही जमिनीचा वनाेत्तर वापर करणे हा वन कायद्याचा भंग हाेत असल्याचे म्हटले अाहे. त्यामुळे १४ एप्रिल १९७६ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब चाैधरी यांनी महसूल विभागाकडे असलेली जमीन मूळ मालक असलेल्या वनविभागाकडे दाेन महिन्यात हस्तांतरित करण्याचे अादेश दिले हाेते. मात्र, शासनाने गेल्या २९ वर्षांत त्याचे पालन केले नाही. या उलट या जमिनींची वनेत्तर कामासाठी स्वत:च्या अधिकारात खैरात वाटली. त्यात वनविभागाचे ना हरकत पत्र घेेण्यात अालेले नाही.

रेकाॅर्डच नाही, वनविभागावरील खर्च फुकट
ब्रिटिश शासनाने देशात वने, जमिनीची माेजणी ,रेकाॅर्ड अद्ययावत ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले हाेते. यासाठी १८७८ मध्ये कायदाही केला हाेता. जून १८८१ राेजी शासन निर्णय क्रमांक ३२६३ नुसार वनविभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी अाॅगस्ट राेजी वनजमिनीचे रेकाॅर्ड अद्ययावत करून शासनाकडे अहवाल पाठवावा, अशी व्यवस्था केली हाेती. त्याचे पालन भारतीय वनविभागाने केले नाही. त्यामुळे वन विभागाच्या लाखाे हेक्टर जमिनीचे रेकाॅर्ड गायब अाहे. ज्या कामांसाठी वनविभागावर खर्च केला, ताेच उद्देश साध्य झाला नाही.

सर्व सरकारांनी १९८० नंतर वाटली खिरापत
वनजमीन वाटपाचे प्रमाण १९८० नंतर वाढले. यात सर्वच राजकीय पक्षांची सरकारे जबाबदार आहेत. वन विभागाची परवानगी घेताच या जमिनी वाटण्यात आल्या. भारतीय वन कायद्यातील २९ मे १९७६ च्या तरतुदींनुसार जमिनीचे प्रयाेजन बदलले तर मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु अातापर्यंत वनजमीनी वाटप करताना मंत्री अाणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी परस्पर निर्णय घेतल्याने कायद्याचा भंग झाला.