राज्यमंत्री देवकरांना खंडपीठाची नोटीस

जळगाव - घरकुल घोटाळ्यात जामिनावर सुटलेले परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांचा जामीन रद्द करावा, या मागणीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी देवकर यांना व सरकार पक्षाला नोटीस बजावली असून 18 रोजी सर्व हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

देवकर यांना अटक झाल्यानंतर 21 मे रोजी जळगाव जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश क्षीरसागर यांनी जामीन मंजूर केला होता. मात्र या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्रयस्थ अर्जदार प्रेमानंद बन्सी जाधव, नितीन चौधरी, छगन पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.

या याचिकेत अर्जदारांनी काही मुद्यांचा आधार घेतला होता. त्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे न्यायाधीश क्षीरसागर हे विशेष न्यायाधीश नाहीत, त्यामुळे त्यांना जामीन देण्याचा अधिकारच नव्हता. न्यायालयाने कोणतेही रेकॉर्ड विचारात घेतलेले नाही, उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेशदेखील त्या आदेशामध्ये विचारात घेतलेले नाहीत. 17 मे व 19 मे रोजी न्यायाधीश व्ही.एस. दीक्षित यांनी दिलेले आदेश देखील विचारात घेतलेले नाहीत. देवकरांना जामीन देताना देण्यात आलेल्या आदेशाला कोणतेही कारणे दिलेले नाही. पुरावा आणि कायद्याविरुद्ध हे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत.

न्यायाधीश क्षीरसागर यांनी वापरलेले अधिकार चुकीचे आहेत. देवकर यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीदेखील विचारात घेण्यात आलेली नाही, देवकर हे मंत्री आहेत व प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांचा कोणताही प्रभाव आदेशात विचारात घेण्यात आलेला नाही, या मुद्यांचा आधार घेत देवकरांना दिलेला जामीन नामंजूर करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.