आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेच्या जावयांवर सवलतींची खैरात

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना उत्पन्न वाढवण्याऐवजी गोलाणीतील पाणीचोरांवर सवलतीच्या खैरातींचे वाटप करण्यात येत आहे. दहा-बारा वर्षांपासून फुकटात पाणी वापरत असताना केवळ तीन वर्षांची पाणीपट्टी भरण्याची सूट मिळूनही एक रकमी रक्कम न भरता टप्प्याटप्प्याने भरण्याची संबंधितांना सवलत देण्यात आली आहे. पाणीचोरांना अभय दिल्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून या प्रकाराला आळा बसणे गरजेचे आहे.
जळगाव महापालिका हद्दीत 90 हजार मालमत्ता असून नळ कनेक्शन मात्र कागदोपत्री 45 हजार आहे. अनधिकृत नळ कनेक्शन शोधण्यासाठी महापालिकेने 12 मे 2010 रोजी अहमदनगर येथील नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक्युरीटी गार्ड यांना मक्ता देण्यात आला होता. त्यांनी शोधलेल्या अनधिकृत नळ कनेक्शन प्रकरणी काय कारवाई झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांपूर्वी प्रभाग 1 मध्ये केलेल्या पहिल्या सव्र्हेक्षणात 510 आणि गोलाणीतील 147 नळ कनेक्शन अनधिकृत आढळून आले होते. त्यापैकी काही जणांवर दंडात्मक कारवाई करून ते नियमित करण्यात आले आहेत.
अनधिकृत नळ कनेक्शनचा विषय गाजत असल्याने अधिकार्‍यांमध्ये कातडी बचाव धोरण राबवत वेगवेगळे फतवे काढले जात आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रय} करत असताना अशापध्दतीने ठराविक लोकांना सवलती दिल्या जात असल्यास महापालिकेचे नुकसान होणार आहे.
सवलती फक्त यांनाच - गोलाणी मार्केट मधील 147 फ्लॅटधारकांनी अनधिकृत नळ कनेक्शन घेतल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले होते. त्यांच्याकडून तीन वर्षांची पाणीपट्टीची वसूल करावी, असे ठरलेले होते. त्यानुसार प्रत्येक नळ कनेक्शन धारकाकडून 5 हजार 200 रुपये वसूल करण्यात येणार होते. यादृष्टीने पावले उचलणे सुरू असताना उपायुक्तांनी संबंधितांकडून तूर्त 2 हजार रुपये वसूल करावेत व उर्वरित रक्कम नंतर वसूल करण्याचे आदेश काढले.
एकरकमी वसुली - अनधिकृत नळ कनेक्शन आढळून आल्यास संबंधिताकडून 1 हजार रुपये दंड, 2 हजार 160 रुपये जोडणी फी व चालू वर्षाची पाणीपट्टी असे एकूण 5 हजार 160 रुपये वसूल करण्यात येतात. अनधिकृत नळ कनेक्शन कायम करून घेण्याचे महापालिकेचे धोरण असल्यास गोलाणी मार्केट व शहरासाठी वेगवेगळे नियम न ठेवता धोरणात्मक निर्णय घेऊन सर्वांना सवलत द्यायला हवी.
रजेच्या काळात उद्योग - प्रभारी आयुक्त सोमनाथ गुंजाळ आठवडाभर रजेवर आहेत. मंगळवारी ते रजेवरून परत येणार आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत गोलाणीमधील अनधिकृत नळ कनेक्शनधारकांना सवलती देण्यामागील उद्देश काय? धोरणात्मक बाब म्हणून हा विषय महासभेसमोर येणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही.
गोलाणीमधील फ्लॅटधारक आले होते येतांना त्यांनी प्रत्येकी दोन हजार रुपये आणले होते. तेवढे भरून घ्या आणि उर्वरित 31 ऑगस्टपर्यंत भरा, असे मी सांगितले होते. भालचंद्र बेहरे, उपायुक्त मनपा