आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Jilha Parishad Ignoring Drought Situtation In Its Budget

जळगाव परिषदेच्या अर्थसंकल्पात दुष्‍काळाकडे साफ दुर्लक्ष

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - जिल्हा दुष्काळात होरपळत असताना जिल्हा परिषदेकडून मात्र स्वनिधीच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळासाठी काहीही तरतूद केली नसल्याचे वृत्त आहे. याउलट अध्यक्ष, सभापती आणि उपसभापतींच्या मानधनात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चौपटीने वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवारी (22 मार्च) जिल्हा परिषदेचा सन 2013-14 चा मूळ आणि सन 2012-13चा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचा आणि शासकीय अनुदानावर आधारित असे दोन अर्थसंकल्प असतील. शासकीय निधीच्या अर्थसंकल्पात फारसे काही नियोजन बदलण्यासारखे नसले तरी स्वनिधीचा कसा वापर करायचा, याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला असतात. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर स्वनिधीच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळाशी लढण्यासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. मात्र, नियोजनकर्त्यांनी दुष्काळाला फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही, असे जिल्हा परिषदेतील तज्ज्ञांचे मत आहे.

अध्यक्षांचे मानधन चौपट?

सन 2012-13च्या अर्थसंकल्पात सुमारे पाऊण लाख रुपये शिल्लक राहातील अशा पद्धतीने सुधारित तरतुदी सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यात अध्यक्षांच्या मानधनात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ सुचविली जाईल तर अध्यक्ष आणि सभापती, उपसभापतींच्या एकत्रित मानधनातही 2012-13च्या मूळ तरतुदीत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते आहे. मागच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अध्यक्षांच्या मानधनावरील खर्च तर चार पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. सामान्य प्रशासनावरचा स्वनिधीतला खर्चही मूळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत सुमारे 2 कोटी रुपयांनी म्हणजे दीडपट वाढण्याची शक्यता असून या वाढीव खर्चाला सुधारित अंदाजपत्रकातून मंजुरी मागितली जाईल, अशीही शक्यता आहे. नव्या वर्षासाठी तर ही तरतूद मागच्या अर्थसंकल्पातील मूळ तरतुदीच्या 155 टक्के असेल, असाही अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. या दोन्ही तरतुदी एकूण स्वनिधीच्या खर्चाच्या 50 टक्के इतक्या असून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात करण्यात आलेली भरीव वाढ टीकेचे कारण ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात, विरोधी पक्षाचे सदस्य या बाबतीत आजच्या बैठकीत काय भूमिका घेतात, हे लक्षवेधी ठरणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्यावरची तरतूद मात्र मागच्यावर्षी इतकीच असेल, असाही अंदाज करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी स्वनिधीतून मागच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद सुधारित अर्थसंकल्पात मात्र 40 टक्क्यांनी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अशी कोणती नियोजनबाहय़ कामे या निधीतून झाली, ज्यामुळे 40 टक्क्यांनी खर्च वाढला, असा प्रश्‍नही विरोधी सदस्यांकडून विचारला जाण्याची शक्यता आहे.


पाटबंधारेकडे लक्ष
पाटबंधारे विभागावर स्वनिधीतून होणार्‍या खर्चात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद चारपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात या विभागासाठी 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.


सदस्यांची भूमिका काय?
जिल्हा परिषदेचा संबंध पूर्णपणे ग्रामीण भागाशी असून दुष्काळाची सर्वाधिक झळ याच भागाला लागते आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने सरकारच्या भरवशावर न राहाता तातडीची गरज म्हणून काही स्वनिधी दुष्काळासाठी राखून ठेवायला हवा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ती अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच असून जिल्हा परिषद सदस्य त्या बाबतीत काय भूमिका घेतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


हवा स्वतंत्र निधी
टंचाई निवारणार्थ अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. तसेच सामूहिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी एक वर्षाकरिता माफ करण्याचा विषयही सभागृहात मांडला जाईल. विकास पाटील, गटनेते -राष्ट्रवादी काँग्रेस


योजना नाही
समाजकल्याण व महिला बालविकास विभागाकडून अपंगांसाठी योजना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश झाला नाही. तो मुद्दा उपस्थित करू तसेच टंचाईसाठी विशेष निधी उपलब्धतेसाठी आवाज उठवू. प्रभाकर सोनवणे, गटनेते- काँग्रेस