आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक बदल: जिल्हा परिषद शाळांना आता मिळणार पसंतीचा गणवेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा गणवेश एकसारखा असण्याच्या अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या हट्टामागे अर्थकारणाचा वास येत असल्याने आता सारख्या गणवेशाची सक्ती शिक्षण विभागाने उठवली आहे. गावपातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समितीस ‘ड्रेस कोड’ ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला अाहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नियमित गणवेशास नापसंती दर्शविणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना आता पसंतीचे गणवेश खरेदी करता येणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या १८५० प्राथमिक शाळांमध्ये दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांना पांढरा शर्ट, खाकी पॅन्ट, मुलींसाठी पांढऱ्या रंगाचे ब्लाऊज अाणि निळ्या रंगाचे स्कर्ट हा ड्रेस कोड वापरला जात आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील गणवेश बदलाचा प्रयत्न सुुरू असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने शिक्षण संचालनालयास कळवले होते. त्यावर महाराष्ट्र शिक्षण संचालनालयाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी गणवेश बदलण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांचा गणवेश कसा असावा, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले आहेत. त्यानुसार ही समिती बैठक घेऊन ड्रेस कोड निश्चित करेल. त्यामुळे गैरप्रकार बंद होण्यास मदत होईल. तसेच मोफत पाठ्यपुस्तकाचे नियोजनही आता ही समिती करणार आहे. मोफत अाणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यान्वये मुलांना शासनाच्या वतीने दरवर्षी मोफत गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र, गणवेशाचा दर्जा ढासळल्याने ते खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले होते. मात्र, सारख्या रंगाच्या गणवेशाची सक्ती कायम होती. प्रतिवर्षी एका विद्यार्थ्यास दोन गणवेशसाठी ४०० रुपये अनुदान मिळते. त्यातूनच आता शाळा व्यवस्थापन समित्यांना पसंतीचा गणवेश खरेदी करता येईल.

कोणावर सक्ती नको
जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील मुलांना खरेदी करावयाचा गणवेश अमुक एका व्यक्तीकडून किंवा दुकानदाराकडून खरेदी करावा किंवा एकत्रित कपडा खरेदी करावा, यासाठी कुणासही प्रोत्साहित करू नये, क्षेत्रीय कार्यालयांनी याची काळजी घ्यावी, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांनी काढले आहेत. अनुदानातूनच गणवेश खरेदी शिक्षण संचालनालयाने शाळा व्यवस्थापन समितीस गणवेश आणि त्याचा रंग ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पसंतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळा पाहिजे त्या रंगाचा गणवेश खरेदी करू शकतील. मात्र, शासनाकडून मिळणाऱ्या ४०० रुपये अनुदानातूनच त्याची खरेदी अपेक्षित आहे.

तक्रारींमुळे निघाला अादेश
जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील मुलांच्या गणवेशाचा रंग कसा असावा, हे यापूर्वी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती स्तरावरून निश्चित केले जात. एकाच रंगाचा हा गणवेश किंवा कापड खरेदी करताना विशिष्ट व्यक्ती, दुकानदार यांच्याकडूनच तो खरेदी करण्याचे फर्मान सोडले जायचे. त्यामुळे गणवेशाच्या दर्जाविषयी नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत हाेते. क्षेत्रीय, बीट स्तरावरून यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी गेल्या. विशेष म्हणजे गणवेश खरेदीत अर्थकारण दडल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्याने शिक्षण विभागाने त्याची गंभीर दखल घेत, गणवेश निर्धारित करण्याचे, त्याचा रंग ठरवण्याचे सर्वाधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले अाहेत.

पटसंख्या वाढीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती जाे निर्णय घेईल, त्याला जिल्हा परिषद प्राेत्साहन देणार अाहे.
-विजय पवार, शिक्षण विस्तार अधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...