आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खर्च 32 कोटी; कर्मचारी मात्र अनिश्चित, निविदा काढताना टाकल्या एकूण चार अटी-शर्ती

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - आर्थिक अडचणीतून पालिकेला बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनातर्फे अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र शहरात व्यवस्थित स्वच्छता होत नसल्याचे कारण पुढे करत एक मुस्तपद्धतीने (कर्मचारी संख्या निश्चित नसणे) वॉर्डनिहाय सफाईचे ठेके देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शहरातील साफसफाईवर मक्तेदारांच्या माध्यमातून सध्या वार्षिक सहा कोटी रुपये खर्च होत असून एक मुस्त दराने हा आकडा 32 कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
शहरातून दैनंदिन सरासरी 125 टन कचरा बाहेर निघतो. संपूर्ण शहरातील साफसफाईसाठी पलिकेच्या यंत्रणेसोबत झाडू व गटार कामगारांचा मक्ता देण्यात आला आहे. 350 गटार कामगारांसाठी दर महिन्याला 19 लाख तर झाडू कामगारांसाठी एक मुस्त (कर्मचारी संख्या निश्चित नसणे) दराने दरमहा 21 लाख रुपये मक्तेदाराला दिले जात आहेत. मात्र सद्याच्या ठेक्यांमधून शहरात समाधानकारक सफाई होत नसल्याने वॉर्डनिहाय ठेका पद्धतीची शक्कल शोधून काढण्यात आली आहे. यात संबंधित वॉर्डातील गटार, रस्ते, शौचालये संबंधित मक्तेदाराने साफ करून द्यावे. यासाठी पालिका आपली आरोग्याची वाहने उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. ठेका देण्यासाठी जाहीर निविदा प्रक्रिया काढण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. निविदा काढतांना एकुण 4 अटी शर्ती टाकण्यात आल्या असून त्या मोघम आहेत.
वाहने मक्तेदाराला देणार
वॉर्डनिहाय ठेका घेणार्‍या मक्तेदारास आरोग्य विभागात असलेल्या घंटागाड्या, ट्रॅक्टर, डंपर, स्कीप लोडर (कचरा कुंड्या उचलणारे वाहन), कॉम्पॅक्टर ही वाहने वापरण्यास देण्याची तयारी प्रशासनाने ठेवली आहे. या वाहनांवर चालकही मक्तेदाराचे असतील. या बदल्यात होणारा घसारा मक्तेदाराने पालिकेला द्यायचा आहे. दरम्यान सद्या पालिकेतील वाहनचालकांची संख्या पाहता सुमारे 70 कायम, 90 अस्थायी, 5 मानधन तत्त्वावरील, 11 ठेकेदाराचे असे एकूण 175 वाहनचालक आहेत. यातील बहुतांश आरोग्य विभागात आहेत. मक्ते दाराला वाहने सोपवल्यावर त्यांच्या समायोजनाचे काय हा प्रo्न अनुत्तरीत आहे.
केलेले सर्वेक्षण निर्थक
शहरात सफाई व्यवस्थित होत नसल्याने वॉर्डनिहाय ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी शहरात डांबरी, कॉँक्रिटीकरण, खडीचे किती किलोमीटर लांबी व रुंदीचे रस्ते आहेत. सद्या किती किलोमीटर पक्क्या व कच्च्या गटारी आहेत, या संदर्भातील सर्वेक्षण पालिकेने करवून घेतले आहे. सर्वेक्षणाची आकडेवारी हातात असल्याने किती क्षेत्रफळासाठी किती मनुष्यबळ लागेल, याची कल्पना मनपाला आहे. मात्र वॉर्डनिहाय ठेका देताना मक्तेदाराने कुठल्या वॉर्डात किती कामगार द्यावे, याची सक्ती करण्यात येणार नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण कागदावरच राहणार आहे.
‘एक मुस्त’म्हणजे काय?
शहरातील सफाई करण्यासाठी पालिकेने सद्य:स्थितीत मक्तेदारास काम दिले आहे. मात्र मक्तेदार पुरेसे कर्मचारी नेमत नसल्याने बर्‍याच भागातील सफाई रोटेशन पद्धतीने होते. या मक्तेदाराशी केलेल्या करारात तो किती कामगार कुठल्या भागात पुरवणार, याची कोणतीही अट टाकलेली नव्हती. करारात ‘एक मुस्त’ अर्थात मक्तेदाराच्या सोयीने कामगार संख्या ठरवून सफाई करून देण्याचे ठरले होते. आता वॉर्डनिहाय ठेका देताना पुन्हा पालिका पुन्हा ‘एक मुस्त’ पद्धतीचा अवलंब करत आहे. जी चूक पालिकेने यापूर्वी केली, पुन्हा तीच चूक नवीन मक्ते देताना केली जात आहे.
काय आहेत एक मुस्तचे फायदे-तोटे
फायदे : कुठल्या वॉर्डात किती कर्मचारी असावे, याचा पालिकेशी संबंध राहणार नाही. मक्तेदाराच्या पथ्यावर पडणार्‍या या अटींमुळे ठेका घेताना चढाओढ होऊन पालिकेला कमी रकमेत ठेकेदार मिळू शकतो. कर्मचारी संख्या निश्चित नसल्याने ठेकेदाराशी दर निश्चितीसाठी पालिका तडजोड करू शकते.
तोटे : कर्मचारी बंधन नसल्याने कमीत कमी कर्मचार्‍यांमध्ये काम करवून मक्तेदार स्वत:चे आर्थिक हित जोपासेल. पाणीपुरवठय़ाप्रमाणे वॉर्डात रोटेशन पद्धतीने स्वच्छता पद्धत अवलंबली जाऊ शकते. त्यामुळे काही भाग दुर्लक्षितच राहू शकतो.