आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलभूत सुविधा न करताच प्लॉट विक्रीची विकासकांना महासभेत परवानगी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिका हद्दीतील एखाद्या भागात प्लॉट पाडायचे झाल्यास त्या भागात मुरुमाचे रस्ते, काँक्रिटच्या गटारी व पथदिवे या सुविधा दिल्यास रहिवास सुरू होण्यापूर्वी त्याची नासधूस केली जाते. त्यामुळे विकासकांना या अटी शिथिल करून पालिकेने पैसे घेऊन स्वत: सुविधा पुरवाव्या,असा ठराव शुक्रवारी झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास नवीन प्लॉट खरेदी करणार्‍यांना लाखो रुपये मोजूनही गटारी, मुरुमाचे रस्ते किंवा पथदिवे यापैकी कोणतीही सुविधा मिळणार नाही. त्यामुळे आता प्राथमिक सुविधांसाठी नागरिकांना पालिकेत खेट्या माराव्या लागण्याची वेळ येणार आहे.





महासभेत अजेंड्यावर अवघे तीन विषय आटोपताच आयत्या वेळच्या विषयांची यादी घाईघाईने मंजूर करवून घेण्यात आली. यात खान्देश विकास आघाडीचे गटनेते नितीन लढ्ढा यांनी सुरेश खडके या विकासकाच्या मागणीचा संदर्भ देत नवीन प्लॉट पाडताना पथदिवे उभारणीसाठी लागणारी रक्कम भरण्यास ते तयार असल्याने त्यांना मंजुरी देण्यात यावी, असा विषय मांडला. याच विषयाला अनुसरून नवीन विकासकाला रस्ते, गटारी, पथदिवे या प्राथमिक सुविधांची सक्ती न करता त्या बदल्यात पालिकेने विकास शुल्क आकारून त्या भागात पुरेशी वस्ती झाल्यावर सुविधा पुरवाव्यात असा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला भाजप गटनेते सुरेश भोळे यांनी विरोध केला.

सरसकट सर्वांसाठी हा नियम न लावता शहरापासून खूप लांब प्लॉट असल्यास त्यांच्यासाठी ही सूट देण्याचा विषय मांडला मात्र त्यांच्या विरोधास न जुमानता या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. आठ महिन्यांपूर्वी याच आशयाचा विषय स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी विरोध झाल्याने हा विषय सोडून देण्यात आला होता. पालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या महासभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर किशोर पाटील हे होते. सोबत व्यासपीठावर उपमहापौर मिलिंद सपकाळे, आयुक्त संजय कापडणीस, नगरसचिव गोपाल ओझा होते.

असा होऊ शकतो तोटा
शहरातील 1992 पूर्वी विकासकाकडून पालिका विकास शुल्क वसूल करीत होती. त्यामुळे 1992 पूर्वी प्लॉट पडून विक्री झालेल्या वस्त्यांमध्ये काही वर्षांनंतर पुरेशी वस्ती होऊनही पालिकेने रस्ते, गटारी, पथदिवे या सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. कर भरूनही या कॉलन्यांमधील नागरिकांना सुविधांपासून वंचित रहावे लागले आहे. सुधारित ठरावाची अंमलबजावणी झाल्यास प्राथमिक सुविधांसाठी नागरिकांना पालिकेच्या खेट्या मारण्याची वेळ येणार आहे.

काय म्हणतो कायदा?
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाच्या कलम 124 नुसार विकासकाला अकृषक परवाना देताना प्लॉट विक्री पूर्वी त्या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा खर्च भरून द्यावा अशी तरतूद आहे. मात्र राज्यातील बहुतांश ठिकाणी अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे रक्कम भरूनही त्या भागाचा विकास केला जात नसल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आल्याने नगररचना विभागातर्फे 1992 पासून वेळोवेळी 2005 या संदर्भात सुधारित अध्यादेश (जीआर) काढण्यात आले आहेत. सुधारित अध्यादेशाप्रमाणे विकासकाने मुरुमाचे रस्ते, गटारी, पथदिवे, उद्यानासाठी सोडलेल्या जागेस कुंपण करून देणे बंधनकारक केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून या बाबींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्राशिवाय त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्यात येत नाही.

काय होऊ शकतो फायदा?
नवीन प्लॉट लेआउटला मंजुरी देताना यापूर्वी मुरुमाचे रस्ते, गटारी, पथदिवे करून देणे विकासकाला बंधनकारक होते. मात्र लांबचा परिसर असल्यास अनेक वर्ष त्या ठिकाणचे सर्वच प्लॉट विक्री होत नाही. एखाद्या प्लॉटधारकाचे बांधकाम सुरूझाल्यावर रेती, विटांचे ट्रॅक्टर गेल्याने तयार केलेल्या गटारी तुटतात. गटारींचा उतार योग्य नसल्यास सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. लोखंडी सळयांसाठी भंगार विक्रेत्यांकडून गटारी तोडल्या जातात. उद्यानाच्या जागेत कंपाऊंड करणे बंधनकारक आहे, त्याच्या जाळ्या चोरीस जातात. पथदिव्यांसाठी पोल उभारल्यास वीज कनेक्शन देण्यासाठी विकासकांची क्रॉम्प्टन, महावितरणकडून अडवणूक केली जाते. पुरेशी वस्ती झाल्यावर रस्ते, गटारी, पथदिवे झाल्यास मालमत्तांचे नुकसान टळेल असा फायदा होऊ शकतो.

पदाधिकार्‍यांना काय फायदा?
काही नगरसेवक व त्यांच्या नातलगांचा प्रमुख व्यवसाय रस्ते, गटारींच्या कामाचे ठेके घेणे हाच आहे. महापालिका हद्दीतील विविध अविकसित भागातील रस्ते, गटारीची कामे अपूर्ण राहिली तरच त्यांचा व्यवसाय तेजीत राहणार आहे. नवीन वस्त्यांमधील सर्वच कामे लेआउट पाडतानाच पूर्ण होऊन गेल्यास नंतर कामे उरणार नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारी करणार्‍यांचे उत्पन्नाचे साधनही बंद होईल.

खुल्या भूखंडांची खैरात वाटप सुरूच
महासभेच्या अजेंड्याव्यतिरिक्त आयत्या वेळच्या विषयांमध्ये रोटरी क्लब ईस्ट, सिद्धिविनायक प्रतिष्ठान, संत निरंकारी मंडळ, सुदर्शन बहुउद्देशीय संस्था, अखिल भारतीय लेवा विकास मंडळ, ज्येष्ठ नागरिक संघ रामानंदनगर यांना परिसरातील खुले भूखंड विकसित करण्यासाठी देण्याचा ठराव करण्यात आला तर आयडियल बहुउद्देशीय संस्थेस शाहूनगरातील बंद बालवाडीची जागा देण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला.