आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च निर्णय: खान्देश मिल ‘राजमुद्रा’चीच, 26 वर्षांपासून सुरू होता वाद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- बहुचर्चित खान्देश मिलच्या जागेच्या 26 वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अखेर पडदा पडला आहे. मिलची जागा ‘राजमुद्रा’ कंपनीकडेच राहील, असा निर्णय न्यायालयाने दिला असून कामगारांना 9 टक्के व्याजाने देणे देण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. मिलची लिलावाद्वारे विक्री करावी, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

खान्देश मिल ही सन 1984 ला टाळेबंदी होऊन बंद पडली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. तसेच रिसीव्हरची नियुक्ती करून कंपनी अवसायनात काढून अवसायकाची नियुक्ती केली होती. अवसायकाने कामगारांची मिलकडे घेणे असलेली रक्कम निश्चित केली होती. त्या रकमेवर कामगारांनी चक्रवाढ पद्धतीने 24 टक्के दराने व्याज मिळावे, अशी मागणी केली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली होती.

सन 2003 मध्ये डीआरटी कोर्टाने राजमुद्रा यांना रितसर विक्री केली. संपूर्ण मालमत्ता राजमुद्रा यांच्या स्वाधीन केली होती. मात्र, कामगारांतर्फे त्यावर हरकत घेतली होती. ती देखील फेटाळण्यात आल्याने कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु उच्च न्यायालयातदेखील डीआरटीची कारवाई योग्य ठरवण्यात आली होती.

दोन बैठका निष्फळ
राजमुद्राचे संचालक व कामगारांमध्ये समेटसाठी दोन बैठकाही झाल्या होत्या. परंतु त्यात काहीही निष्पन्न होऊ शकले नव्हते. कामगारांतर्फे 24 टक्के चक्रवाढ व्याजासह रकमेची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वाद पोहोचला होता. या प्रकरणात जयंत कॉर्पाेरेशनतर्फे विजय काबरा यांनी अर्ज दाखल करीत खान्देश मिलची जागा 150 कोटींना घ्यायची तयारी दाखवली होती. यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.एस.चव्हाण व न्यायमूर्ती फकीर मोहमद इब्राहीम कालीफुल्ला यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. खान्देश मिलच्या जागेसंदर्भातील वादावर पडदा टाकत ती जागा राजमुद्राकडेच राहील, असा निकाल देत कामगारांना 9 टक्के दराने सरळ व्याज देण्याच्या राजमुद्रा कंपनीच्या प्रस्तावावरही शिक्कामोर्तब केले.

दोन हजार कामगारांना दिलासा
खान्देश मिल सन 1984 ला बंद पडल्यानंतर 2 हजार 611 कामगार रस्त्यावर आले होते. कामगारांचे पैसे दिले जात नसल्याने बर्‍याच वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. अनेक कामगारांचे या काळात निधनही झाले आहे. कामगारांच्या सुरू असलेल्या लढय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

कामगारांसाठी लढा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करतो. कामगारांच्या हितासाठीच माझे प्रयत्न होते. 9 टक्के व्याजाने देणी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे कामगारांचे काही प्रमाणात हित साधले गेले यातच मी समाधानी आहे.
-विजय काबरा.

हिताचा निर्णय
या प्रकरणात यापूर्वीच चार,पाच वेळा आमच्या बाजूने निर्णय लागला होता. कामगारांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही 9 टक्के व्याजाचा प्रस्ताव दिला होता. तो न्यायालयाने मान्य केल्याने कामगार बांधवांना त्याचा लाभ होईल.
-आशिष जैन, संचालक, राजमुद्रा.