आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चामडे प्रकरणातील चौघे पुन्हा येणार कामावर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - जप्त केलेल्या चामड्याची विल्हेवाट न लावता संबंधितास परस्पर देऊन महापालिकेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी चार जणांना निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनास सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असल्याने विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून या चौघांना कामावर सामावून घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. चामडेप्रकरणी प्रभाग अधिकारी अरविंद भोसले, अतिक्रमण निरीक्षक एच.एम.खान, आरोग्य विभागातील लिपिक संजय पवार व जेसीबीचालक महेश थोरात या चौघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

कासमवाडी परिसरात महापालिकेची परवानगी न घेताच एका गोदामात चामड्यावर प्रक्रिया करण्यात येत होती. यासंदर्भात परिसरातील नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी अरविंद भोसले यांनी 5 ऑक्टोबर 2012 रोजी छापा टाकला होता. या कारवाईत महापालिकेची परवानगी न घेता चामड्याचा व्यवसाय केला जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने मोठय़ा प्रमाणावर चामडे जप्त करण्यात आले होते. जप्त केलेले चामडे दोन ट्रॅक्टरमध्ये भरून शिरसोली शिवारातील महापालिकेच्या कत्तलखाना परिसरात पुरण्याचे आदेश प्रभाग अधिकारी भोसले यांनी दिले होते; मात्र ते चामडे पुरण्याऐवजी परस्पर मूळ मालकाच्या स्वाधीन करण्यात येऊन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची दिशाभूल केल्याची बाब तत्कालीन विरोधी पक्षनेते इब्राहिम पटेल यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे याप्रकरणी अतिक्रमण निरीक्षक एच.एम.खान व आरोग्य विभागातील लिपिक संजय पवार यांना 11 ऑक्टोबर, तर जेसीबीचालक महेश थोरात यांना 17 ऑक्टोबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते.

महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या काढणार
या प्रकरणातील निलंबित एच.एम. खान यांच्याकडे आरोग्य अधीक्षक व अतिक्रमण निरीक्षक अशी दोन विभागांची महत्त्वाची जबाबदारी होती; मात्र त्यांच्या निलंबनानंतर अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी बडगुजर यांच्याकडे सोपवली आहे. त्यामुळे खान यांना सशर्त सेवेत सामावून घेण्यात येणार असले तरी, त्यांच्याकडे अतिक्रमण निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपवली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मार्केट फीवसुलीची जबाबदारी असलेल्या लिपिक संजय पवार यांच्याकडे पुन्हा ही जबाबदारी देण्यात येणार नाही.
विभागीय चौकशीही लांबली
निलंबनानंतर प्रशासनातर्फे चौघांची विभागीय चौकशी करणे प्रस्तावित करण्यात आले होते; मात्र सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही यासंदर्भातील कागदपत्रे चौकशी अधिकारी एस.एम.वैद्य यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली नव्हती. निलंबितांनी पाठपुरावा सुरू केल्यावर आरोग्याधिकारी विकास पाटील यांना तत्काळ संबंधित कागदपत्रे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अद्यापपावेतो कागदपत्रे दिलेली नसल्याने विभागीय चौकशी किती वेळेत पूर्ण होईल, हे सांगणे कठीण झाले आहे.

75 टक्के वेतनामुळेच निर्णय
चौघांनाही निलंबनाच्या काळात 75 टक्के वेतन द्यावे लागणार होते. सहा महिन्यांनंतर निलंबित कर्मचार्‍यांना 75 टक्के वेतन देऊन निलंबित ठेवण्यापेक्षा चौकशीला अधीन राहून कामावर सामावून घेणे योग्य ठरेल, असा विचार करून प्रशासनाने त्यांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेतला.