आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाने अडवले तीन कोटी रुपये; सापत्न वागणुकीचा फटका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- राज्य शासनाकडून वारंवार मिळणार्‍या साप} वागणुकीचा फटका सहन करणार्‍या महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी मदत करण्याऐवजी उलट त्यात खोडा घालण्याचा सपाटा सुरूच आहे. मुद्रांकशुल्कांच्या माध्यमातून मिळणार्‍या अधिकभाराची रक्कम वेळेवर न देता ती अडकवून ठेवण्याचा प्रकार सुरू असून तब्बल तीन कोटी रुपये मिळण्यासाठी कर्मचार्‍यांना मंत्रालयाच्या पायर्‍या झिझवाव्या लागत आहेत.

जळगाव शहर हद्दीत सुरू असलेली जकात बंद झाल्यानंतर त्याऐवजी स्थानिक संस्था कराचा अवलंब करण्यात आला आहे. जकात बंदमुळे होणारे आर्थिक नुक सान भरून काढण्यासाठी शहराच्या हद्दीत होणार्‍या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत येणार्‍या तीन कार्यालयात जमिनीच्या व्यवहारासाठी वापरण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार लावण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली होती. त्यापोटी महापालिकेच्या एलबीटीच्या वसुलीत वर्षाकाठी सुमारे 4 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम गोळा होते.

शासनाकडून अपूर्ण रक्कम अदा : उपनिबंधक कार्यालयांत होणार्‍या व्यवहारात वापरण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कासंदर्भात व्यवहार झाल्यानंतर त्याचा संयुक्त अहवाल पुणे येथे मुद्रांकशुल्क संचालनालय कार्यालयात जमा होतो. त्यानंतर अनुदान वाटपाची मंत्रालयात माहिती दिली जाते. परंतु एलबीटी लागू झाल्यापासून राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कावरील अधिभारापोटी असलेले अनुदान संपूर्ण दिले जात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात तूट पडते.

तीन कोटी रुपये घेणे
महापालिका क्षेत्रात एलबीटीचा अवलंब झाल्यानंतर मुद्रांकशुल्कापोटी सन 2010-11 या वर्षात 4 कोटी 24 लाख रुपये जमा झाले होते. त्यापैकी 2 कोटी 90 लाख रुपये मनपाला प्राप्त झाले. त्यानंतर सन 2011-12 मध्ये 4 कोटी 39 लाख रुपये जमा झाले त्यातील केवळ 4 कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर 2013 पर्यंत 2 कोटी 81 लाख रुपये जमा असून केवळ 1 कोटी 47 लाख रुपये पालिकेला देण्यात आले आहेत. तीन वर्षात अपूर्ण रक्कम अदा केल्यामुळे शासनाकडे तीन कोटी घेणे आहेत.

तर डाउन स्कीमचा प्रश्न सुटेल
शहर पाणीटंचाईच्या उंबरठय़ावर असताना वाघूर धरणावर डाउन स्कीम राबवली जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेला पैसा उभारावा लागणार आहे. परंतु पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना शासनाकडे अडकून पडलेला पैसा वेळेवर उपयोगात येऊ शकतो असे मत व्यक्त होत आहे.

सात पालिकेत विरारला फायदा
ठाणे, ठाणे 2, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद या एलबीटी असलेल्या महापालिकांना मुद्रांक शुल्कांवरील अधिभाराचा लाभ मिळतो. यात विरार येथे मोठय़ा प्रमाणात विस्तार होत चालल्याने सर्वात जास्त अनुदान मिळते. एप्रिल 2010 ते नोव्हेंबर 2012 या काळात मुद्रांकशुल्कावरील अधिभारापोटी 11 कोटी 44 लाख रुपये मिळणे अपेक्षित असताना महापालिकेला आतापर्यंत केवळ 8 कोटी 37 लाख रुपये प्राप्त आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी पालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंत्रालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.