आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरसेवकांच्या मागे पुन्हा वसुलीचा भुंगा, स्थगिती उठवण्यासाठी शपथपत्र तयार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- घरकुल आणि मोफत बससेवे प्रकरणी नगरसेवकांकडून वसुली करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या २९ जानेवारी रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार असून पालिकेतर्फे शपथपत्र सादर करण्यात येणार आहे. स्थगिती उठवण्यात पालिकेला यश आल्यास तत्कालीन नगरसेवकांच्या मागे पुन्हा वसुलीचा भुंगा लागणार आहे.
जळगाव नगरपालिकेच्या कार्यकाळात विविध योजनांमधील गैरव्यवहारांची चाैकशी करणाऱ्या जोशी
सोनी समितीने या योजनांच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या नगरसेवकांकडून पैसे वसूल करावेत, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. त्यानुसार मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घरकुल मोफत बससेवेप्रकरणी नगरसेवकांना नोटीस बजावल्या होत्या. परंतु नगरसेवकांनी या स्थगितीला उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठातून स्थगिती मिळवली होती. स्थगिती मिळाल्यानंतर पालिका प्रशासनानेही हा विषय वर्षभर बासनात गुंडाळून ठेवला होता. परंतु आता २९ जानेवारीच्या सुनावणीवेळी स्थगिती उठवण्यासाठी शपथपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.
जबाबदारीनिश्चितीसाठी समिती गठित : तत्कालीनपालिकेने राबवलेल्या घरकुल, मोफत बससेवा प्रकरणात जबाबदारी निश्चित हाेऊन गेल्या वर्षी नाेटिसा बजावण्यात अाल्या हाेत्या. मात्र, वाघूर पाणीपुरवठा याेजना, विमानतळ याेजना, पेव्हरने रस्ते डांबरीकरण (अॅटलांटा) या प्रकल्पांच्या ठरावास मतदान करणाऱ्यांवर अार्थिक जबाबदारी निश्चिती करण्यात अालेली नाही. राज्य शासनाकडून लेखापरीक्षण अहवालाच्या पूर्ततेचा अहवाल मागवण्यात अाल्याने चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात अाली अाहे. उपायुक्त अविनाश गांगाेडे यांच्यासह मुख्य लेखापरीक्षक सुभाष भाेर, शहर अभियंता सी. जी. पाटील, प्रकल्प अभियंता अ. वा. जाधव यांची समिती गठित करण्यात अाली अाहे. या समितीला ३० दिवसांच्या अात जबाबदारी िनश्चितीचा अहवाल सादर करण्याचे अादेश जानेवारी राेजी देण्यात अाले अाहेत.
याप्रकरणातील स्थगिती उठणार : मोफतबससेवा याेजना - पालिकेतर्फे १९९९ ते २००१ या कालावधीत पिंप्राळा हुडकाे येथील झाेपडपट्टीधारकांसाठी माेफत बससेवा सुरू केल्याप्रकरणी ५१ नगरसेवकांकडून प्रत्येकी लाख १३ हजार ९११ ते ९५९ रुपये दरम्यान वसुली िनश्चित करण्यात अाली अाहे. यासंदर्भात संबंधितांना १२ अाॅगस्ट २०१३ राेजी नाेटीस बजावण्यात अाल्या हाेत्या.
घरकुलयाेजना : घरकुलउभारणीसाठी हुडकाेकडून घेतलेले ५९ काेटी रुपये कर्ज पालिका िनधीत रुपांतरीत करून बेकायदा खर्ची दाखवण्यात अाल्याचा ठपका ठेवण्यात अाला अाहे. या िनयमबाह्य खर्चाची सामूहिक जबाबदारी ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या तत्कालीन ४७ नगरसेवकांवर प्रत्येकी काेटी १६ लाख रुपये वसुली िनश्चित करण्यात अाली अाहे. या संदर्भात १२ अाॅगस्ट २०१३ राेजी संबंधितांना नाेटीस बजावण्यात अाल्या अाहेत.