आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगाव महापा‍लिका अर्थसंकल्प: प्रशासनाकडून यंदा करवाढ नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महापालिकेचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे. कुठलीही नवीन करवाढ नसलेला सन 2013-14 चा 727 कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प प्रभारी आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी स्थायी समिती सभापती रमेश जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या अहवालावर स्थायी समितीने अभ्यास केल्यावर अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत सादर करण्यात येणार आहे.
पालिकेच्या सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टीत नव्याने वाढ सुचवण्यात आलेली नाही. घंटागाड्यांच्या माध्यमातून घरोघरी कचरा संकलन केले जात असून यासाठी प्रति महिना 25 रुपये कर लावण्याचे सुचविले असले तरी तांत्रिक दृष्ट्या 20 फे ब्रुवारीनंतर करवाढ सुचवता येत नसल्याने हा मुद्दा बाद झाला आहे. स्थायी समितीने हा अर्थ संकल्प स्वीकारला असून अभ्यास करण्यासाठी चार दिवसांसाठी सभा तहकूब करण्यात आली आहे. शुक्रवारी पुन्हा सभा होऊन त्यात स्थायी सदस्य काही सुधारणा सुचवणार आहेत. स्थायीच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अर्थसंकल्प महासभेसमोर सादर केला जाणार आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात 30 टक्के घट
प्रशासनातर्फे सन 2012-13 चा 614 कोटी 93 लाख 45 हजाराचा अर्थसंकल्प केला होता. प्रत्यक्षात वर्षअखेर यात 30.39 टक्के तूट आली आहे. त्यामुळे या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पाचा आकडा 428 कोटी 6 लाख 87 हजार एवढा झाला आहे.

उत्पन्नवाढीचे नवीन पर्याय नाही
उत्पन्नवाढीसाठी कोणताही नवीन पर्याय प्रशासनाने सुचवलेला नसून आहे त्याच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, परागमन शुल्क, स्थानिक संस्था कराची वसुली वाढणे प्रशासनाला अपेक्षित आहे. मार्केट गाळे प्रीमियममधून 70 कोटी उत्पन्न मिळण्याची आशा आहे.

कचरा संकलनासाठी कराची शिफारस
पालिकेतर्फे शहरातील घरोघर जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी 39 घंटागाड्या आहेत. या सेवेपोटी प्रत्येक घरातून 25 रुपये प्रतिमहिना विशेष सेवाशुल्क आकारल्यास त्यातून 2 कोटी 40 लाख रुपये उत्पन्न वाढणार आहे. त्यामुळे याबाबत स्थायीने विचारावा, अशी शिफारस प्रशासनाने केली आहे. मात्र मुंबई प्रांतिक अधिनियम 1949 च्या कलम 99 अन्वये नवीन अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करायची झाल्यास 20 फेब्रुवारी पूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणे गरजेचे असते. पालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने या मुदतीनंतर सादर केल्याने करवाढीचा विषय नियमबाह्य ठरत असल्याचे गटनेते नितीन लढ्ढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उत्पन्न घटल्याची दिले कारणे
प्रशासनाला गेल्या आर्थिक वर्षात अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले आहे. यात घरकुलापासून उत्पन्न अपेक्षित होते, स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न मिळालेले नाही, घरकुलाचे सेवा शुल्क, व्यापारी संकुलापासून अपेक्षित उत्पन्न, शिक्षण मंडळाचे भाडे, परिवहन सेवा या बाबींपासून अपेक्षित उत्पन्न न मिळालेले नाही, त्यामुळे अपेक्षित विकासकामे करण्यात अपयश आल्याचे ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी यावेळी मान्य केले.

नवीन रस्ते, गटारी दुर्लक्षितच
शहरात नवीन रस्ते, गटारी व विविध कामांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 39 कोटी 55 लाखाची तरतूद केली आहे. केंद्राच्या निधीतून भुयारी गटारी करायच्या आहेत व रस्ते आमदार खासदार निधीतून करणार असल्याने यासाठी अधिक तरतूद केली नसल्याचे नमूद केले आहे.

उत्पन्नाची बाजू
स्थानिक संस्था कर 85 कोटी
परागमन शुल्क वसुली 16.50 कोटी
स्थानिक संस्थाकर नोंदणी शुल्क 43 लाख
खुला भूखंड कर 25 कोटी
इमारतींवरील कर(घरपट्टी) 48.73 कोटी
वृक्षकर, जाहिरात कर, अग्निसुरक्षा निधी 2.11 कोटी
नगररचना विभाग 9.25 कोटी
वैद्यकीय सेवा, बाजार, मनपा मिळकतीपासून 7.02 कोटी
अनुदाने 23.31 कोटी
व्यापारी संकुल 86.13 कोटी
शासकीय योजना, खान्देश विकास पॅकेज 1.40 कोटी
परिवहन उत्पन्न 0.10 कोटी
पाणीपुरवठा, नगरोत्थान अभियान 50.51 कोटी
आरंभीची शिल्लक 16.11 कोटी
मनपा निधी 64.70 कोटी
एकूण 727. 16 कोटी

खर्चाची बाजू
कर्मचारी वेतन, पेन्शन 22.79 कोटी
बांधकाम विभाग 86.22 कोटी
विद्युत विभाग 5.30 कोटी
आरोग्य विभाग 7.32 कोटी
क्रीडा विभाग 0.51 कोटी
महिला बालकल्याण, अंध अपंग, स्कूल बोर्ड 11.50 कोटी
सामान्य प्रशासन 4.73 कोटी
निवडणूक 1.25 कोटी
पर्यावरण, नैसर्गिक आपत्ती 1.38 कोटी
पाणीपुरवठा 17.62 कोटी
शासकीय निधी, अनुदान, मनपा निधी 64.70 कोटी
थकित देणी, कर्ज, देवघेव 104.24 कोटी
भूसंपादन मोबदला, मनपा हिस्सा 27 कोटी
समांतर रस्ते 11 कोटी
बजरंग पूल 3 कोटी
शिवाजीनगर पूल 5 कोटी
डाउन स्किम 2 कोटी
सुजल निर्मल 20.82 कोटी
युआयडीएसएसएमटी 194.53 कोटी
एकूण 727. 16 कोटी