आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Municipal Corporation Education Comity Dismiss

राजकीय सत्ताकेंद्रांना धक्का; जळगाव महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार स्वायत्त संस्था म्हणून स्वतंत्र कारभार करणारी राज्यातील सर्व नगर परिषदा व महापालिकांची शिक्षण मंडळे राज्य सरकारने बरखास्त केली आहेत. 1 जुलैच्या राजपत्रातून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विविध राजकीय पक्षांकडून शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून केले जाणारे कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन व सत्ताकेंद्रांना मोठा धक्का बसणार आहे.

केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियमानुसार (आरटीई) सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक बाबी संचलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांच्या शिक्षण मंडळांची स्वायतत्ता काढून घेऊन मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या कायद्यानुसार आजपावेतो शिक्षण मंडळाला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा होता. या संस्थेचा कारभार स्वतंत्ररीत्या सदस्यांची नियुक्ती करून केला जात होता. तसेच शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारही देण्यात आले होते; मात्र देशभरात लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच पार पाडावी, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. याशिवाय राज्यातील सर्व महापालिकांच्या शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण करावे, अशा सूचनाही या कायद्यानुसार राज्याला देण्यात आल्या आहेत.

शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल
शासनाने नेमका काय निर्णय दिला आहे, याची पूर्णपणे माहिती नाही. तशी चर्चा आम्हीही ऐकली आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा निर्णय असल्यास त्याचे स्वागत असेल.
-विजय पाठक, उपसभापती, जळगाव महापालिका शिक्षण मंडळ (बरखास्त)

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आदेश
राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार बरखास्तीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळे आणि समित्यांचे सर्व व्यवहार, देणेघेणे हे या पुढे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होतील. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हे कोणताही बदल शासन सुचवत नाही, तोपर्यंत त्यांची सेवा आहे त्या अटी, शर्तीनुसार कायम राहील. यापुढे स्थानिक प्राधिकरणांना लागू असलेल्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यांच्याकडून चालविल्या जाणार्‍या शाळांच्या संबंधात प्राधिकरणच अर्थसंकल्प सादर करतील. आतापर्यंत नगरसेवकसंख्येच्या प्रमाणात मंडळावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांची निवड केली जावी, असा संकेत होता; मात्र सत्ताधारी पक्ष व बड्या राजकीय नेत्यांच्या र्मजीतील धेंडांचीच या समितीवर निवड केली जात होती.

अस्तित्वातील मंडळांची स्थावर व जंगम मालमत्ता स्थापन होणार्‍या प्राधिकरणात समाविष्ट होईल
शाळा, शिक्षक, सेवक, प्रशासकीय अधिकारी प्राधिकरणाच्या नियमानुसारच काम करतील
नियंत्रणाचे काम पालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना असतील
कर्मचार्‍यांची अपिले प्राधिकरण स्थापन होईपर्यंत सुरूच राहतील. नंतर निकाली काढतील
कर्जे किंवा इतर देयरकमांची देणी चुकती करण्यास प्राधिकरणच कटिबद्ध राहणार

पुढे काय?
यांनी गमावले पद
जळगाव महापालिकेतील शिक्षण मंडळावर 12 सदस्य होते. त्यात सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीचे सात, राष्ट्रवादीचे तीन, तर भाजप आणि कॉँग्रेसचे प्रत्येकी एक-एक सदस्य होते. त्यातील राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसचा एकेक सदस्य शासनाने नियुक्त केला होता.
खान्देश विकास आघाडी
सभापती : विजय वाणी, उपसभापती : विजय पाठक, सदस्य : हेमंत काळुंखे, सत्यजित पाटील, सतीश मोरे, मंगलसिंग सोनवणे, मुकुंद मेटकर
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
सदस्य : हरीष आटोळे, नवनाथ दारकुंडे, संदीप वाणी (शासकीय)
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सदस्य : राजस कोतवाल (शासकीय)
भारतीय जनता पक्ष
सदस्य : सुनील माळी

राज्याच्या काही निर्थक तरतुदी रद्द
राज्य शासन आणि स्थानिक समित्यांकडे शिक्षण हक्क कायदा पालनाची जबाबदारी आहे. शाळांची मान्यता, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, त्यांच्या सेवा-शर्ती, विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण, अभ्यासक्रम, मूल्यमापन आदी त्यांनी पाहायच्या आहेत. या नव्या तरतुदींमुळे राज्याच्या कायद्यातील काही तरतुदी निर्थक झाल्या. त्यामुळेच स्थानिक मंडळे आणि समित्या बरखास्त केल्या गेल्या.

घोटाळ्यांनी ग्रासली होती मंडळे
महापालिका व नगरपरिषदांच्या शिक्षण मंडळांवर आतापर्यंत शहरातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी या क्षेत्राशी संबंधित कार्यकर्त्यांची राजकीय पक्षांकडून निवड होणे अपेक्षित होते; परंतु अनेकदा राजकीय पक्षांकडून पराभूत नगरसेवक अथवा एखाद्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्याचे मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्वसन केले जात होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या विविध भागातून शालेय साहित्य खरेदी, गणवेश, शिक्षक भरती, सहल आदी घोटाळ्यांमुळे शिक्षण मंडळाला दिलेल्या स्वायतत्तेचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी करून शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.