आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Municipal Corporation Gharkul Scam Issue

गाडी दिली म्हणून दोषी कसे? प्रदीप रायसोनींचे वकील सुशील अत्रे यांचा न्यायालयात प्रश्न

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- चारचाकी गाडी कोणत्या व्यक्तीला द्यावी, याबाबत कायद्यात तरतूद नाही. अगदी महापौरांना लाल दिव्याची गाडी द्यावी, याबाबत कायद्यात कोणताही उल्लेख नाही. एका ठरावाने हा निर्णय घेतला जातो. म्हणून प्रदीप रायसोनींना नगरपालिकेने गाडी दिली म्हणून ते गुन्ह्यात दोषी आहेतच असे होत नाही, असा युक्तिवाद प्रदीप रायसोनी यांचे वकील सुशील अत्रे यांनी सरकार पक्ष व त्रयस्थाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना केला.

घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी आमदार सुरेश जैन, प्रदीप रायसोनी व नाना वाणी यांच्या जामीन अर्जावर त्रयस्थ अर्जदार नरेंद्र पाटील यांचे वकील प्रमोद पाटील यांचा युक्तिवाद मंगळवारी पूर्ण करण्यात आला. युक्तिवादाला रायसोनींचे वकील अँड. अत्रे व वाणी यांचे वकील अँड. एस.के. शिरोळे यांनी उत्तर दिले. उत्तराच्या युक्तिवादात अँड. अत्रे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला परवानगी दिली की, दोषारोप निश्चितीनंतर जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. त्या अर्थी आरोप निश्चिती हा परिस्थितीत झालेला बदल आहे. त्यामुळे त्रयस्थ अर्जदारांच्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. सहायक जिल्हाधिकारी यांनी जळगाव नगरपालिकेतील उच्चाधिकार समितीबाबतच्या अहवालात उच्चाधिकार समिती बेकायदेशीर असल्याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. याच अहवालाचा संर्दभ घेत अँड. अत्रे यांनी उच्चाधिकार समिती बेकायदेशीर नव्हती, असे न्यायालयाला सांगितले. रायसोनी यांना देण्यात आलेले पोलिस संरक्षण हे अतिक्रमण मोहिमेतील प्रमुख व्यक्ती या नात्याने देण्यात आलेले होते. रायसोनींना किती अधिकार होते याचा मुद्दा उपस्थित करताना अँड.पाटील यांनी उपस्थित केलेला बनियनचा मुद्दा खोडताना अँड. अत्रे यांनी सांगितले की, एका व्यक्तीला 50 बनियन देऊन टाका, अशी रायसोनी यांनी खान्देश स्पोर्टस्च्या मालकांना दिलेली चिठ्ठी ही त्यांनी खासगी पातळीवर दिलेली होती. तिच्याशी नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचा कोणताही संबंध नव्हता. समानतेच्या मुद्यावर बाजू मांडताना ते म्हणाले की, सरकार रायसोनींच्या जामिनाला विरोध करताना ते प्रभावशाली आहेत, असे नेहमी म्हणत आहे. मात्र, त्यांच्यापेक्षा मंत्री या नात्याने अधिक प्रभावशाली असलेल्या गुलाबराव देवकर यांना जामीन दिला जातो. मग रायसोनींना का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी येथे समानतेचा मुद्दा विचारात घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

सर्वांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने आता निकालाची प्रतीक्षा

दोषारोपात 11 रोजी बदल
दोषारोपाच्या यादीत रायसोनी यांचा उल्लेख दोन ठिकाणी खान्देश बिल्डर्सचे संचालक असा करण्यात आला आहे. ही बाब अँड. सुशील अत्रे यांनी लक्षात आणून दिली. ती प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याची बाब विशेष सरकारी वकील निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी मान्य केली. यावर लागलीच दुरुस्तीची विनंती करणारा अर्ज अँड. सूर्यवंशी यांनी केला. त्या अर्जावर न्यायालयाने 11 ला दोषारोपात बदलाठी तारीख ठेवली आहे. तर जामीनावर 9 रोजी सुनावणी होईल.

स्वतंत्र आदेश काढण्याची विनंती
जामिनासाठी तिघांनी अर्ज वेगवेगळे दाखल केले आहे. तिघांचे जामिनासाठीचे मुद्दे, हरकती व इतिहास हा वेगवेगळा आहे. म्हणून तिघांच्या अर्जाच्या निर्णयाचे आदेश स्वतंत्ररित्या काढावेत, अशी विनंती अँड. सुशील अत्रे, अँड.अकिल इस्माईल, अँड. एस. के. शिरोळे यांनी न्यायाधीश एन. आर.क्षीरसागर यांचेकडे तोंडी स्वरूपात केली.

सर्व अधिकार रायसोनींनाच
त्रयस्थ अर्जदाराचे वकील अँड.प्रमोद पाटील यांनी युक्तिवादात सांगितले की, कटात मयूर, रायसोनी, वाणी, जैन यांची मुख्य भूमिका आहे. जैन हे मुख्य सुत्रधार तर रायसोनी मास्टर माइंड आहेत. कटाची पूर्तता करण्यासाठीच उच्चाधिकार समिती होती. उच्चाधिकार समितीची एकही बैठक झालेली नाही. 50 बनियन देण्यापासून ते मोबिलायझेशन अँडव्हान्स देण्यापर्यंत प्रत्येक बाबींचे अधिकार रायसोनी यांनाच होते. न्यायालयाने आरोप निश्चित केले म्हणून परिस्थिती बदलली असे म्हणता येत नाही. रायसोनींविरुद्ध पुन्हा तीन गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे ते दबाव आणण्याची शक्यता अधिक आहे.

सेंट जॉर्जच्या डॉक्टरवर मुंबईतील वृत्तपत्रात आरोप
सुनावणीच्या दरम्यान, विशेष सरकारी वकिलांनी ‘मुंबई मिरर’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात 1 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची प्रत न्यायालयाला पाहाण्यासाठी दिली. त्या बातमीत मुंबईतील सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलकडून आरोपींना कसे दीर्घकाळ ‘सांभाळले’ जाते, याचे वर्णन आहे. बातमीत म्हटले आहे की,‘ड्रग्ज तस्करीप्रकरणात अटकेत असलेल्या एका आरोपीला टेस्ट करण्यासाठी केवळ नायर हॉस्पिटलची अपॉइन्टमेन्ट मिळत नसल्याचे कारण देत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून व्हीआयी ट्रीटमेंट दिली जाते आहे. मात्र, आम्ही अशा आरोपी रुग्णांना तातडीने अपाइन्टमेंट देतो. सेंट जॉर्जकडूनच आरोपीला टेस्टसाठी पाठविण्यात येत नाही, असा खुलासा नायर हॉस्पिटलने केला आहे. डॉ. जगदीश भवानी हे या रुग्णावर उपचार करीत असून ते रुग्णालयाचे वैद्यकीय उपअधीक्षकही आहेत. तेच विनोद चेंबूर आणि सुरेश जैन यांच्यावरील उपचारांचे निरीक्षण करीत आहेत.’ विशेष सरकारी वकिलांनी दिलेली ही बातमीची प्रत न्यायालयाने मात्र दाखल करून घेतली नाही आणि त्याची दखलही घेतली नाही.